‘बांगलादेशी शोधायला गेले, पण सापडले मराठी फेरीवाले!’ मुंबई महापालिकेवर गंभीर आरोप; उपमहापौरांची थेट कबुली
मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाईवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर कारवाईच्या नावाखाली प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील आणि मराठी फेरीवाल्यांवरच कारवाई झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मुंबईचे उपमहापौर संजय घाडी यांनीच याबाबत थेट कबुली दिल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मुंबईत फेरीवाल्यांवर कारवाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक ठिकाणी वाढलेल्या फेरीवाल्यांमुळे वाहतूक, पादचारी आणि स्थानिक नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार सातत्याने केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन आदेशांनंतर मुंबई महापालिकेकडून विविध भागांत फेरीवाल्यांविरोधात विशेष मोहीम राबवण्यात आली. काही ठिकाणी बांगलादेशी नागरिक फेरीवाला म्हणून व्यवसाय करत असल्याच्या संशयावरूनही कारवाई करण्यात आली होती.
उपमहापौर संजय घाडी यांची धक्कादायक कबुली
मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना उपमहापौर संजय घाडी यांनी मोठे वक्तव्य केले.
बांगलादेशी फेरीवाल्यांच्या नावाखाली सुरू झालेल्या कारवाईत आतापर्यंत एकही बांगलादेशी फेरीवाला सापडलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उलट महाराष्ट्रातील आणि देशातीलच अधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कारवाईच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
‘एकही बांगलादेशी सापडला नाही’
संजय घाडी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर तपास आणि कारवाई केली. मात्र ज्या बांगलादेशी फेरीवाल्यांचा मुद्दा उपस्थित केला जात होता, त्यापैकी एकही व्यक्ती कारवाईदरम्यान सापडलेली नाही.
त्यामुळे बांगलादेशींच्या नावाखाली प्रत्यक्षात स्थानिक फेरीवाल्यांनाच फटका बसल्याचे चित्र समोर आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
1.29 लाख फेरीवाल्यांना मिळणार ओळखपत्र
या बैठकीत फेरीवाल्यांच्या नोंदणीबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईतील सर्व पात्र आणि अधिकृत फेरीवाल्यांना 10 जूनपर्यंत ओळखपत्र आणि QR कोड देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती संजय घाडी यांनी दिली.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, सुमारे 1 लाख 29 हजार 4 पात्र फेरीवाल्यांना अधिकृत ओळखपत्र दिले जाणार आहे. यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये स्पष्ट फरक करता येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
‘अनधिकृत फेरीवाले मुंबईत राहू नयेत’
मुंबई महापालिकेची भूमिका स्पष्ट करताना घाडी यांनी सांगितले की, शहरात एकही अनधिकृत फेरीवाला राहता कामा नये. पात्र फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे, पण नियमबाह्य व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच राहील.
यासाठी डिजिटल ओळख प्रणाली, QR कोड आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
संजय निरूपम यांचाही प्रशासनावर निशाणा
शिवसेना नेते संजय निरूपम यांनीही फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना महापालिकेवर टीका केली. फेरीवाल्यांबाबतचे नियम लागू करण्यास 12 वर्षांचा विलंब झाल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनालाच जबाबदार धरले.
मुंबईतील पात्र फेरीवाल्यांपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक फेरीवाले मराठी भाषिक असल्याचा दावा करत त्यांनी गरीब फेरीवाल्यांवर अन्याय होऊ नये, असे सांगितले.
‘आमदारांच्या दबावाखाली कारवाई नको’
निरूपम यांनी काही लोकप्रतिनिधींवर अप्रत्यक्ष टीका करत, केवळ कोणत्याही आमदाराच्या सांगण्यावरून फेरीवाल्यांवर कारवाई होऊ नये, असे म्हटले.
बांगलादेशी असल्याचा आरोप करून स्थानिक फेरीवाल्यांवर अन्याय होऊ नये आणि प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मराठी फेरीवाल्यांमध्ये नाराजी
कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मराठी आणि स्थानिक फेरीवाल्यांमध्ये नाराजी वाढल्याची माहिती समोर येत आहे. काही फेरीवाल्यांनी आपण अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करत असूनही अचानक कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार केली आहे.
ओळखपत्र आणि अधिकृत नोंदणी प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणीही विविध फेरीवाला संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
फेरीवाला धोरण पुन्हा चर्चेत
मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न हा अनेक वर्षांपासून वादाचा विषय राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, फेरीवाला धोरण, हॉकर्स झोन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांवरून वेळोवेळी वाद निर्माण झाले आहेत.
आता उपमहापौरांनीच बांगलादेशी फेरीवाले सापडले नसल्याचे सांगितल्याने संपूर्ण कारवाईच्या प्रक्रियेवर आणि राजकीय दाव्यांवर नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष
मुंबई महापालिकेची QR कोड आणि ओळखपत्र मोहीम कितपत यशस्वी ठरते, अनधिकृत फेरीवाल्यांवर पुढे काय कारवाई होते आणि बांगलादेशी फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर सरकार किंवा प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विशेषतः स्थानिक आणि मराठी फेरीवाल्यांवर चुकीची कारवाई झाल्याच्या आरोपांवर प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
