ओबीसींच्या राजकीय (पंचायत राज )आरक्षणावर गंडांतर – न्यायालयीन आणि रस्त्यावरचा लढा अपरिहार्य
ओबीसींच्या राजकीय (पंचायत राज )आरक्षणावर गंडांतर – न्यायालयीन आणि रस्त्यावरचा लढा अपरिहार्य
भुजबळ साहेबांचा संदेश ओबीसी पंचायतराज आरक्षण धोक्यात
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भटके-विमुक्त, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासवर्गीय समाजाला Article 243 D, 243 T अंतर्गत मिळालेले तेपण (1993 पासून )राजकीय आरक्षण न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुनर्स्थापित होण्याची शक्यता आहे..मात्र, ओबीसींच्या पंचायत राज व्यवस्थेतील राजकीय आरक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे.
बांठिया आयोगाचा अहवाल आणि ओबीसींच्या जागांचा संकोच
बांठिया आयोगाने मतदारयादी बूथनिहाय सर्वेक्षण करताना ओबीसींच्या लोकसंख्येची चुकीची आकडेवारी सादर केली. मतदार याद्या महसूल कर्मचारी, नगरपालिका, जिल्हा परिषद कर्मचारी यांनी एका जागेवर बसून चाळल्या आणि फक्त आडनावावरून जाती ठरवल्या,यामुळे ओबीसींना मिळणाऱ्या जागा मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. आयोगाच्या अहवालानुसार, ओबीसींना केवळ 19.59% आरक्षण मिळाले असून, यापूर्वी दिलेले 27% आरक्षण कायम राखणेही शक्य झालेले नाही.
या अहवालाच्या परिणामस्वरूप राज्यातील 33,834 ओबीसींच्या जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामध्ये –
महानगरपालिका: 67 जागा
नगरपरिषदा: 192 जागा
नगरपंचायती: 182 जागा
जिल्हा परिषद: 142 जागा
पंचायत समित्या: 344 जागा
ग्रामपंचायती: तब्बल 32,907 जागा घट
जारंगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे बनावट कुणबी दाखले आणि ओबीसी जागांवर गंडांतर
मराठा समाजाने ओबीसी प्रवर्गातील “कुणबी” दाखले मिळवण्यासाठी आंदोलन केले, ज्यामुळे लाखो नव्याने कुणबी दाखले निघाले. परिणामी, याच संधीचा गैरफायदा घेत काही बनावट कुणबी उमेदवार ओबीसी आरक्षणाच्या जागांवर निवडणूक लढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जर न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी बांठिया आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरला, तर 33,834 जागा कायमस्वरूपी गमवाव्या लागतील. यामुळे ओबीसींच्या राजकीय सशक्तीकरणावर मोठा आघात होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल – न्यायालयीन लढाई अनिवार्य
यासंदर्भात न्यायालयात लढाई सुरू असून, सुप्रीम कोर्टात बांठिया आयोगाच्या अहवालाविरोधात याचिका दाखल होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय जर अहवालावरील शिक्कामोर्तब केले, तर ओबीसींना कायमस्वरूपी मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. म्हणूनच, राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी न्यायालयात प्रभावी याचिका दाखल करणे अनिवार्य आहे.
रस्त्यावरचा लढा देखील तितकाच महत्त्वाचा!
याचप्रकारे, रस्त्यावरचा लढाही महत्त्वाचा आहे. ओबीसी समाजासाठी ज्यांनी संघर्ष केला, त्यांनी आता तण, मन आणि धन लावून आंदोलनात सहभागी होणे गरजेचे आहे.
ओबीसी नेतृत्वाची उदासीनता – लाभार्थ्यांचा लढाईत सहभाग आवश्यक!
ओबीसींना मिळालेले राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी संपूर्ण समाजाने एकत्र यायला हवे. दुर्दैवाने, राजकीय आरक्षणाचे लाभार्थी आणि इच्छुक नेते या संघर्षाकडे उदासीन आहेत. जर आज आपण लढलो नाही, तर भविष्यात ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
संघर्षाशिवाय पर्याय नाही!
न्यायालयात प्रभावी लढा द्यावा लागेल.
रस्त्यावर उतरून लोकशाही मार्गाने संघर्ष करावा लागेल.
समाजाने संघटित होऊन राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दबाव टाकावा लागेल.
आजचा लढा म्हणजे उद्याच्या पिढ्यांचे भवितव्य आहे! ओबीसींनी सावध होऊन, एकत्रितपणे लढाई लढली नाही, तर आपले राजकीय आरक्षण कायमस्वरूपी गमावण्याची भीती आहे!
स्थानिक निवडणुकांपूर्वी संपूर्ण ओबीसी समाजाचे २७% आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे, यासाठी आग्रही भूमिका सरकारकडे करताना हजारो ओबीसी जागा कमी होत आहेत, यावर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा. ज्या समाजाने महायुतीला भरघोस मतदान केले, त्या समाजाच्या हक्कांसाठी न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राही
दिन बंधू न्यूज शिवक्रांती टीव्ही संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा आपल्या वाढदिवसा निमित्त बातमी फोटो व्हिडिओ मोफत प्रसारित केला जाईल व्हिडिओ बातमी लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा आपल्याकडील व्हिडिओ फोटो बातमी पाठवा वाढदिवस एक हजार रुपये जाहिरात 500 बाय 500 मेगापिक्सल एक दिवस शंभर रुपये कमीत कमी सवलतीच्या दरात
#nashik #obc #obcreservation #maharashtra
