मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
81
संख्या ४०० पार आहे. या प्रवर्गाला मिळणारे आरक्षण अत्यंत तुटपुंजे १९ टक्के आहे. मराठा संख्येने मोठा समुह ओबीसी कोट्यात समाविष्ट झाला तर अनेक संघर्ष उभे राहतील, मागास असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील जातींच्या विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, संधी हिरावल्या जातील. या प्रवर्गातील विद्यार्थी मागास राहिल. ही ओबीसींची भीती रास्त आहे, अनाठायी नाही. मराठा हे जातीच्या उतरंडीत इतर कोणत्याही मागास जातीच्या तुलनेत ते वरच्या स्थानी आहेत. म्हणून प्रारंभी आरक्षण धोरणाच्या विरोधापासून मराठा आरक्षणाचा लढा हा आर्थिक निकष ते स्वतंत्र आरक्षण ते आता ओबीसीपर्यंत आला आहे.
तस पाहिले तर, मराठा आरक्षणास ओबीसींचा विरोध कधीच नव्हता तर ओबीसी कोट्यातूनच देण्याच्या मागणीला विरोध राहिला आहे. खरंतर २००४ साली केंद्र सरकारने आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी खासदारांची समिती गठीत केली होती. सदर समितीने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालानुसार ५० टक्यांची आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली आहे. वास्तविक पाहता, जाती व्यवस्थेने मागास जातवर्गाचे दमन व शोषण केल्याने पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. म्हणून आरक्षण तरतूद राज्यघटनेतील कलम ३४० १५ (४), १५(५), १६(४) नुसार आहे.
या प्रावधानानुसार मराठा समाज आरक्षण कक्षेत बसेल का? किंवा द्यायचेच असेल तर राज्य मागासवर्ग आयोग किंवा महाराष्ट्र सरकारच्च्या कार्यपध्दतीवर विसंबून राहता येणार नाही, पारदर्शी जातनिहाय जनगणना करुन, त्यातील अहवालात संवैधानिक व न्यायिक चौकटीत सिध्द व्हावे लागेल की, मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक मागास आहे, मग आरक्षण भेटू शकेल, त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना सर्वोत्तम पर्याय आहे. त्यासाठी संसदेमध्ये सर्वकष डिबेट घडुन आला पाहिजे. जातीय झुंडशाहीच्या बळावर आरक्षण घेण्याची प्रवृत्ती सामाजिक न्याय तत्वाला धरून नाही, ती राज्यघटना विरोधी आहे.
काही राजकीय नेते, अभ्यासकांनी मराठा व कुणबी एकच असल्याचे ही मत मांडले आहे. तर काही अभ्यासकांनी अगोदर महाराष्ट्रात राहणारे मराठा असा व्यापक अर्थाने मांडणी केली आहे. नंतर मातब्बर शेतकरी व धनिकांनी स्वतःला मराठा म्हणण्यास प्रारंभ केला आणि उर्वरित राहिले ते गरीब व शेती कसणारे कुणबी झाले, असा एक मतप्रवाह पाहायला मिळतो. वस्तुतः कुणबी नोदी इतर जातीतही आढळतात. मुंबई उच्च न्यायालयाने कुणबी आणि मराठा एक नाहीत असा निर्णय दिला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब
केले आहे. तसेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयानेही रिट पिटिशन क्र. ४४७६/ २००२, दि. १७ आक्टोबर २००३ रोजीच्या जगन्नाथ होले विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या केसच्या निकालात मराठा आणि कुणबी एकच नाहीत असा निकाल दिला आहे. हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २००५ रोजी कायम ठेवला आहे. वस्तुतः मराठा कुणबी एकत्र मानणे हे एक गठ्ठा मतांतून सत्ता काबीज करण्यासाठी राजकारण तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. ज्या कसोट्यांच्या आधारे काका कालेलकर व मडल आयोगाने मागासलेपण ठरविले त्या कसोट्या वस्तूनिष्ठ व शास्त्रीय होत्या. त्या सर्व कसोट्या कुठल्याही जातीच्च्या विरोधात नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुढारलेली प्रबळ मराठा जात कर्नाटकात मागास ठरली आहे. स्वतःला सर्वोच्च मानणा-या ब्राह्मण जातीतील काही गट हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आदी राज्यांत मागास म्हणुन गणले आहेत.
मंडल आयोगाने केवळ हिंदू धर्मातीलच नव्हे तर बौद्ध, मुसलमान, ख्रिश्चन, शीख इत्यादी धर्मातील मागासांचा शोध घेतला आहे. तसेच त्यांचे हक्क त्यांना मिळावेत म्हणून प्रयत्न केले आहेत. मंडल आयोगाने ठरविलेल्या ११ कसोट्यात चार कसोट्या आर्थिक होत्या म्हणजेच आर्थिक मागासलेपणाचा विचारही मंडल आयोगाने केलाच आहे, ही नोंद महत्वपूर्ण आहे. एकुणच काय तर संविधानात्मक निकष व न्यायालयीन निर्णय आणि आयोगाच्या अहवालांनी मराठा ओबीसीकरण अमान्य केले आहे. त्यामुळे अनेक अभ्यासकांच्या मते, ‘मराठा आरक्षणाची मागणी पुढे येण्याचे कारण राजकीय स्वरुपाचेच आहे. कारण ओबीसी आरक्षण १९६७ सालापासून महाराष्ट्रात सुरू आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणाची मागणी जोरकस पुढे आली नाही.
मंडलोत्तर काळात राज्यघटनेतील ७३, ७४ दुरुस्तीन्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थानमध्ये २७ टक्के आरक्षण मिळाले. परिणामी मराठा नेतृत्वास ओबीसींसोबत तडजोडी कराव्या लागत आहेत. कारण ओबीसींच्या राजकीय उलथापालथीच्या शक्तीने सत्ताचक्र बदलु लागले. आरक्षणाने एस. सी., एस.टी., ओबीसी, व्हीजेएनटी सत्तेत पोहचलेत. म्हणून आपण मागे पडल्याची भावना निर्माण झाली. ही बाब आर्थिकतेशी निगडीत असली तरी जात वर्चस्वाची आहे. भारतीय राजकारणात जात ही एक शक्ती म्हणून काम करते. अपमानित होण्याचा, उच्च निच, हीन, लेखण्याचा आधार हा जात आहे. देशात सुप्त व स्पष्ट जाती वाद आहे. हा वाद गुलामगिरीकडे घेऊन जाणारा आहे. कॉ. गोविंद पानसरे यांचे प्रतिपादन महत्त्वाचे आहे. ते म्हणतात, ब्राह्मणांनी ब्राह्मणेतर जातींना नीच लेखणे हा तर म्हणून मनुवादच आहेः परंतु
***शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा
