‘सरसकट कर्जमाफी द्या, अन्यथा बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन’ ; रोहित पवारांचा सरकारला थेट इशारा
शेतकरी कर्जमाफीतील अटी-शर्तींवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अन्यथा 12 जूनपासून पंढरपुरात बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर रोहित पवार आक्रमक
राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमुळे दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र या योजनेतील विविध अटींमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, असा आरोप करत आमदार रोहित पवार यांनी सरकारविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
12 जूनपासून पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलन
रोहित पवार यांनी जाहीर केले आहे की, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी ते 12 जूनपासून पंढरपुरात बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करणार आहेत. सरकारने कर्जमाफीतील जाचक अटी तातडीने रद्द कराव्यात, अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
‘जाचक अटींमुळे शेतकरी वंचित’
रोहित पवार यांच्या मते, सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक अटी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मदतीची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. या अटी हटवून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना समान लाभ देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारला दिला स्पष्ट इशारा
सरकारने आंदोलनाला परवानगी द्यावी किंवा कर्जमाफीच्या अटी हटवून शेतकरी हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. अन्यथा कोणतेही अडथळे आले तरी आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
आंदोलनासाठी पंढरपूरची निवड
शेतकरी प्रश्नावर आवाज उठवण्यासाठी पंढरपूरची निवड करण्यात आल्याचेही रोहित पवार यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मारक परिसरात आंदोलन करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनीही आंदोलनासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
काय आहेत प्रमुख मागण्या?
रोहित पवार यांनी सरकारसमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये कर्जमाफीवरील मर्यादा हटवणे, थकीत कर्जदारांना दिलासा देणे, प्रोत्साहनपर अनुदानावरील अटी रद्द करणे आणि 2017 पासून लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे यांचा समावेश आहे. तसेच पीकविमा योजनेतील जाचक नियम रद्द करून शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
राज्याच्या राजकारणात नवा संघर्ष
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकार शेतकरी हितासाठी विविध योजना राबवत असल्याचा दावा करत असताना, विरोधक मात्र त्या योजनांतील अटींवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. रोहित पवार यांच्या आंदोलनामुळे हा विषय पुन्हा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.




