‘५८ लाख कुणबी नोंदी कमी केल्या तर रस्ते बंद होतील’; मनोज जरांगेंचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगेंची पुन्हा आक्रमक भूमिका

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका करत आगामी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी यापूर्वी 29 ऑगस्टपासून निर्णायक आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी कठोर इशारा दिला आहे.

जरांगे यांच्या मते, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने दिलेली अनेक आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत.

“58 लाख कुणबी नोंदी कमी करू नका”

पत्रकारांशी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी कुणबी नोंदींचा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींमध्ये कोणतीही कपात करू नये. सध्या या नोंदी कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा त्यांनी दावा केला. तसे झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि रस्ते बंद केले जातील, असा इशारा त्यांनी दिला. हा दावा त्यांच्या सार्वजनिक विधानावर आधारित असून त्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीसांना खुले आव्हान

मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही थेट उल्लेख केला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडे सर्व दावे सिद्ध करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले जाते. त्यावर त्यांनी मुख्यमंत्री किंवा सरकारच्या प्रतिनिधींनी अंतरवाली सराटी येथे यावे आणि मराठा समाजासमोर खुली चर्चा करावी, असे आव्हान दिले. सरकारचे दावे योग्य आहेत की समाज मांडत असलेली माहिती योग्य आहे, हे जनतेसमोर स्पष्ट होईल, असे ते म्हणाले. हे विधान त्यांच्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या वक्तव्यावर आधारित आहे.

सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

जरांगे यांनी सरकारने केलेल्या विविध घोषणांवरही प्रश्न उपस्थित केले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना नोकऱ्या दिल्याचा सरकारचा दावा प्रत्यक्षात पूर्ण झालेला नाही. तसेच आंदोलनाशी संबंधित शेकडो गुन्हे मागे घेतल्याचा दावा देखील वास्तवाशी जुळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. हे आरोप त्यांच्या सार्वजनिक विधानांवर आधारित असून संबंधित दाव्यांबाबत सरकारची भूमिका वेगळी आहे.

“एक वर्षात नोंदीच शोधल्या नाहीत”

मराठा आरक्षण प्रक्रियेतील विलंबावर भाष्य करताना जरांगे यांनी रेकॉर्ड समितीवरही टीका केली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील एका वर्षात समितीने अपेक्षित गतीने नवीन नोंदी शोधल्या नाहीत. त्यामुळे आरक्षण प्रक्रियेत विलंब होत असून समाजामध्ये नाराजी वाढत आहे, असा दावा त्यांनी केला. हा दावा त्यांच्या पत्रकार परिषदेतील विधानावर आधारित आहे.

सरकारकडून संवादाची तयारी

दरम्यान, राज्य सरकारकडून या विषयावर संवाद सुरू असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांचा आणि अंमलबजावणीच्या कालबद्ध आराखड्याचा सविस्तर अहवाल मनोज जरांगे यांना देणार असल्याचे सांगितले आहे. सरकारच्या मते, पारदर्शकता राखण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरेल.

29 ऑगस्टपासून आंदोलनाचा इशारा

जरांगे यांनी यापूर्वीच 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे आंदोलन निर्णायक स्वरूपाचे असेल आणि मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरू राहील. मात्र, आंदोलनाची अंतिम रूपरेषा आणि कार्यक्रमाची अधिकृत माहिती पुढील बैठकीत जाहीर केली जाईल.