मराठा विद्यार्थ्यांसाठी मोठी खुशखबर! सारथी संस्थेला 35 कोटींचा निधी मंजूर, शासनाचा GR जारी
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यांना 35 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) देखील जारी करण्यात आला आहे. या निधीमुळे स्पर्धा परीक्षा, संशोधन आणि प्रशिक्षण उपक्रमांना मोठी चालना मिळणार आहे.

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी कार्यरत असलेल्या सारथी संस्थेला 35 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विविध शैक्षणिक, संशोधन आणि प्रशिक्षण योजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळणार आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय नियोजन विभागाने जारी केला आहे.
सारथी संस्था नेमकी काय करते?
सारथी म्हणजे ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’. ही संस्था महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी विविध योजना राबवते. संस्था स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती, कौशल्य विकास, संशोधन आणि प्रशिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करते.
विशेषतः UPSC, MPSC, बँकिंग, रेल्वे आणि इतर शासकीय सेवांच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे काम सारथीमार्फत केले जाते.
किती निधी मंजूर झाला?
राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी सारथी संस्थेला 35 कोटी 34 लाख 23 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येणार आहे. शासनाने जारी केलेल्या आदेशात निधीच्या वापराबाबत स्पष्ट अटी आणि नियम नमूद केले आहेत.
विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?
या निधीमुळे सारथीच्या विविध योजनांना आर्थिक बळ मिळणार आहे. स्पर्धा परीक्षा तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण, अभ्यास साहित्य, शिष्यवृत्ती आणि विविध कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे देता येणार आहे. तसेच संशोधन आणि उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचाही विस्तार होण्याची शक्यता आहे.
शैक्षणिकदृष्ट्या मागास भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठीही हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
निधी खर्चावर राहणार विशेष लक्ष
शासन निर्णयात निधीचा वापर करताना वित्तीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निधी खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच निधीच्या वापरात कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची जबाबदारी संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर सोपवण्यात आली आहे.
मराठा समाजासाठी आणखी एक सकारात्मक पाऊल
अलीकडेच राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी विविध शैक्षणिक सवलती आणि योजनांबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यानंतर आता सारथी संस्थेला निधी मंजूर करून विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी आणखी एक सकारात्मक पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
शिक्षण आणि करिअरला मिळणार चालना
तज्ज्ञांच्या मते, योग्य मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवण्याची संधी वाढू शकते. त्यामुळे सारथीसाठी मंजूर झालेला हा निधी केवळ आर्थिक मदत नसून भविष्यातील शैक्षणिक गुंतवणूक म्हणूनही पाहिला जात आहे.




