मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः 78

मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
78
उगवण्याच्या आधी जर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर हा अण्णासाहेब पाटील उद्याचा सूर्योदय बघणार नाही. अशी शपथ घेतली. तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते, त्यांनी लवकरच मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते, पण शपथेप्रमाणे आरक्षण न मिळाल्याने अण्णासाहेब पाटील अस्वस्थ झाले, जनतेस काय उत्तर द्यावे? म्हणुन त्यांनी २३ मार्च १९८२ रोजी डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली.
ही सकाळ माथाडी कामगार, मराठा समाज आणि अण्णासाहेबांच्या कुटुंबीयांना प्रचंड धक्का देणारी होती. अण्णासाहेबांपासून ते आजपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न विविध आयोग, समिती, न्यायालय आणि वेगवेगळ्या छोट्या मोठ्या आंदोलनातून सातत्याने पुढे आला आहे. जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी सरसकट मराठा ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाचा आरपार लढाईचे मुख्य केंद्र बनले आहे. मोठ्या प्रमाणात दबाव निर्माण केला गेला, सुरुवातीला मराठवाड्यात निजामकालीन कुणबी नोंदी प्रमाणे मराठ्यांना प्रमाणपत्र द्यावेत. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासनादेश काढण्यात आला.
नंतर इंग्रजकालीन कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मागणीचा विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र करण्यात आला. प्रथमच सरकारी इतमामात जात नोंदी शोध मोहीम राबवण्यात आली. लाखो नोंदी सापडल्याचा व प्रमाणपत्र वाटपाचा मोठा दावा करण्यात येत आहे. हा दावा किती खरा, किती खोटा? तस पाहिले तर, मराठवाडा वगळता ज्या नोंदी सापडल्या आहेत, ते सर्व कुणबी ऑलरेडी ओबीसी कोट्यात आहेत, असा एक मुद्दा पुढे आला. तर काही ओबीसी नेते व कार्यकर्त्याकडून यातील काही नोंदी बोगस व बनावट असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याची शहानिशा होणे गरजेचे आहे.
पुन्हा सर्वच मराठ्यांना सरसकट कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र द्यावेत, असा पवित्रा मनोज जरांगे यांनी घेतला. यासाठी सरकारने समिती नेमावी लागेल, किमान एखाद महिना वेळ लागेल, असे सांगितले. त्याप्रमाणे मागणी पूर्ततेसाठी जरांगे पाटीलांनी ४० दिवसांची कालमर्यादा दिली होती. यानंतर मनोज जरांगे यांनी पुन्हा ऑक्टोबर मध्ये उपोषणास सुरुवात केली. कुणबी मरा मराठा, मराठा कुणबी यांच्या रक्ताचे नातेवाईक, सगेसोयरे यांनाही कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यासाठी २० डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदत दिली होती, ती पुढे २० जानेवारी २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली.
मागणी पूर्ण होत नाही लक्षात येताच २० जानेवारी २०२४ रोजी मराठा आंदोलकांसह मनोज जरांगे मुंबईकडे निघाले, वाढता पाठिंबा लक्षात घेता, ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची अट मान्य करत, अर्थात समिती व आयोगाचे काम अपूर्ण असतांनाच सरकारद्वारे अधिसूचना काढण्यात आली. मा. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठ्यांना खुश करुन आंदोलन थांबवण्याचा राजकीय डाव साधण्याचा ‘अ-यशस्वी प्रयत्न केला. अल्पकाळातच आंदोलकांच्या आनंद उधाण संभ्रमात पसरले होते. १६ फेब्रुवारी २०२४ ची मुदत अधिसूचनेवर हरकती घेण्यासाठी देण्यात आली, लाखो हरकती घेतल्याचे आकडे समोर आले आहेत.
ओबीसींकडून सरकारचा निषेध करत टिका करण्यात आली. दरम्यान राजकीय दबावातून राज्य मागासवर्ग आयोगाने अल्पकाळात घाईघाईने मराठा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. (पण एवढी तत्परता स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण गेल्यानंतर ओबीसी सर्व्हेक्षणासाठी दाखवली नाही, अशी टीका याप्रसंगी सरकारवर झाली.) आयोगाच्या शिफारसीनुसार मराठा जातीसाठी दहा टक्के राज्य शासनाच्या शिक्षण व नोकरीत आरक्षण कायदा करण्यात आला.
त्यात राजकीय आरक्षणाचा समावेश नाही, या कायद्याबाबत मराठ्यांकडुन संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. तत्पूर्वीच मनोज जरांगे ‘सगसोयरे त्या अधिसूचनेनुसार कायदा करावा, म्हणून १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी पुन्हा उपोषणास बसले होते. मराठ्यांना सरसकट कुणबी ठरवण्याला नारायण राणेंसह अनेकांनी विरोध दर्शविला तर अनेकांनी आम्हाला मराठा म्हणूनच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली.
दरम्यान ओबीसींच्या अस्वस्थतेतून ओबीसींकडून मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुरू झाली. राजकीय नेत्याविना ओबीसींकडून मराठवाड्यात अंबड, सिंदखेडराजा, परतुर, पाथरी, मंठा आणि छत्रपती संभाजीनगरात अन्नत्याग आंदोलन, विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्रात निवेदने, निदर्शने, धरणे, उपोषण, सभा, बैठका, मोर्चाच्या माध्यमातून ओबीसींचा असंतोष व्यक्त होऊ लागला. ब-याच अवधी नंतर सरकारातील मंत्री असलेले छगन भुजबळ मैदानात उतरले. मनोज जरांगे (मराठा) विरुद्ध छगन भुजबळ व अन्य ओबीसी नेते असा संघर्ष उभा टाकला आहे. आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरीने महाराष्ट्राची भूमी पिंजुन निघाली. जे आहे ते उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले. याचा उच्चभ्रु जातवर्ग राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्ट्या फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक आरक्षणाभोवती फिरु पाहतेय. धनगर समाज आदिवासी दर्जा देऊन एस. टी. प्रवर्गात आरक्षण द्यावे, म्हणून तर आदिवासीं धनगर समाजाच्या एस. टी. प्रवर्गातून आरक्षण मागणी विरोधात आंदोलने करत
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴




