🌹वैचारिक लेख भाग – 2🌹
🌹लोकशाहीत जनता म्हणजे निरागस बाळ 🌹
” लोकशाहीच्या चारही आधारस्तंभांचा म्हणजेच “निरागस बाळाच्या ” सर्वच वडिलधाऱ्या मंडळीचा गेल्या 75 वर्षाचा इथे परामर्ष घेऊया. ”
” देशातील सर्वच कायदेमंडळ म्हणजेच विधिमंडळ आणि संसदेने गेल्या 70 वर्षात दरवर्षी सादर होणाऱ्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करून शिलकीचे किंवा No profit ,No lose च्या नुसार अर्थसंकल्प सादर करण्याचा कधीतरी विचार का केला नाही…..?
महागाई आणि बेरोजगारिचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जनतेवर कोणताही अतिरिक्त कर न लावता किंवा आहे त्या करात कोणतीही वाढ न करता जनतेला महागाईपासून वाचविण्याचा प्रयत्न करण्याचा विचार कोणत्याही कायदेमंडळानी का केला नाही….? सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात तसेच जनतेच्या मूलभूत मानवी हक्काचे संरक्षण करण्यासाठीचे परिणामकारक कायदे करण्यासाठीचा विचार कायदेमंडळानी का केला नाही…….?
संविधानातील अनुच्छेद क्रमांक 47 नुसार या देशात अल्कोहोलची निर्मिती केवळ आणि केवळ औषधीनिर्मितीपुरतीच झाली पाहिजे,त्यापेक्षा अधिक नको. असे स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे असतांना दारू निर्मितीच्या कारखान्यांना परवाने देण्याचे प्रयत्न कायदेमंडळानी का केले नाहीत. केवळ या मार्गाने सरकारी तिजोरीत कर मोठ्या प्रमाणात येतो,म्हणून संपूर्ण देशाची संस्कृती बिघडवण्याचे कूकर्म या कायदेमंडळाने का केले….?
महाराष्ट्रातील याच मराठवाड्यात महाविद्यालयीन शिक्षणाचा पाया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मिलिंद महाविद्यालय निर्माण करून रोवला. म्हणून 27 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्र विधानमंडळात ठराव पास होतो की, या मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नाव देऊ म्हणून. आणि त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी 17 वर्षाचा काळ लागतो. या 17 वर्षात याच पास झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी हजारो लोकांची घरे उध्वस्थ होतात. शेकडो लोकांना नामांतर शहीदत्व पत्करावं लागतं………!
इथे कायदेमंडळाची शक्ती मेली होती का…?
कोरोनाच्या काळात सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाला म्हणून कोरोनाच्या नावानी RBI कडून जबरदस्तीने पाऊणे दोन लाख कोटी रुपये जबरदस्तीने घेतले. पी. एम. फंडातील 32000 कोटी रुपयाचा हिशोब सुद्धा कॅगला मोदीने दिला नाही. परंतू , याच जमा झालेल्या पैशातून खासदारांनी आपल्या मानधनात 40, 000 /- रुपयांची वाढ करून घेण्याचे कायदे संसद ताबडतोब पास करून घेऊन ताबडतोब अंमलबजावणी करण्यात तत्परता दाखवते….!
हेच का आमच्या देशाचे कायदेमंडळ….?
विरोधकांना कोणत्याही क्षुल्लक कारणाने सभागृहातून निलंबित करून सत्ताधाऱ्यांनी 3 कृषिकायदे व इतर घटनाविरोधी कायदे शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात कायदे करून घटनेच्या नैतिकतेची पायमल्ली करायचे……!
हीच आमच्या कायदेमंडळाची घटनात्मक नीती झाली का….?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात अनुच्छेद क्रमांक 5 ते 11 यामध्ये देशाच्या नागरिकाची स्पष्टपणे व्याख्या केलेली असतांना, विनाकारण CAA, NRC सारख्या पुन्हा एकदा नागरिकत्व सिद्ध करण्याची घटनादुरुस्ती करण्याचा कायदेमंडळाचा (संसदेचा )खटाटोप कशासाठी…….?
अशा प्रकारच्या अनेक संविधानविरोधी, घटनात्मक नितीचे पालन न करता देशातील संसद व इतर राज्यांच्या विधिमंडळानी जनतेच्या फायद्याचे कायदे न बनवता, स्वतःच्या आणि भांडवलदारांच्याच फायद्याचे कायदे केले, त्यांची अंमलबजावणी सुद्धा ताबडतोब केल्यामुळे गेल्या 75 वर्षात आमच्या देशात गरीब आणि श्रीमंतीची कृत्रिम दरी निर्माण झाल्यामुळे यातून कधीही खदखदनारा लाव्हारस कधीही बाहेर येऊन संविधानाची बांधणीच उखडून टाकील हे सांगता येणार नाही…..!
या विनाशाला केवळ कायदेमंडळ हेच जबाबदार असतील…..!!!!!!
टीप :- उद्याच्या भागात कार्यकारी मंडळाचा परामर्ष भाग – 3 मध्ये.
जागृतीचा लेखक :- अनंत केरबाजी भवरे ( संविधान विश्लेषक, औरंगाबाद, रेणापूरकर, 7875452689 )
शिव क्रांती टीव्ही संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01
