सोशल

अॅड.यु.एन.बेरिया माजी महापौर

न्यूज
04-07-2024

अॅड.यु.एन.बेरिया माजी महापौर

• सदस्य सोलापूर महानगरपालिका

* चेअरमन: दि. सोलापूर सोशल अर्बन को-ऑप. बँक लि.

• माजी सभागृहनेता सोलापूर महानगरपालिका

• माजी अध्यक्ष सोलापूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी

प्रेस नोट

दिनांक 04-07-2024

मराठा, मुस्लिम व धनगर समाजाच्या मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आरक्षणाचा निर्णय एकत्रितपणे त्वरीत घ्यावा …. अॅड.यु.एन.बेरिया

 

महाराष्ट्र राज्यात मराठा, मुस्लिम व धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणुन सातत्याने मागणी होत असुन गेली अनेक वर्षे तीव्र आंदोलने होत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने सुमारे ९ वर्षापूर्वी मराठा व मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकऱ्या मध्ये आरक्षण देणेचा निर्णय एकमताने घेतला होता. तसेच धनगर समाजबांधव देखील त्यांचा मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळण्यासाठी लढा देत आहेत. वरील परिस्थितीत मराठा, मुस्लिम व धनगर समाजाचा मागासलेपणा दूर करणेसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय एकत्रितपणे एकाचवेळी तातडीने घेण्यात यावा अशी मागणी माजी महापौर अॅड.यु.एन.बेरिया यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा.ना.श्री. अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री मा.ना.श्री.देवेंद्र फडवणीस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री जेष्ठ नेते मा.ना.श्री. शरदचंद्रजी पवार यांचेकडे केली आहे.

मराठा समाजाला १२ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेऊन त्यास अनुसरुन आध्यादेश देखील काढण्यात आले होते परंतु फडणवीस सरकार आल्यानंतर मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षणाचा आध्यादेश रद्द करण्यात आला. वास्तविक मुस्लिम समाजाचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय मागसलेपणा दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. वास्तविक मुस्लिम सामाजाची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थिती तपासुन अहवाल सादर करणे करीता केंद्र सरकारने वेळोवेळी गोपाल कमिशन, मंडळ आयोग, न्या. सच्चर कमिशन, न्या. रंगनाथ मिश्रा कमिशन व महेमुदुर्रहिमान कमिटीची स्थापना केली होती. या सर्व आयोगाने भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५ व १६ नुसार मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे म्हणुन शिफारशी केल्या आहेत. सध्या मुस्लिम समाजातील ४ टक्के लोक सरकारी तर केवळ २ टक्के लोक उच्च पदावर आहेत. न्या. सच्चर समितीने त्यांच्या अहवालात मुस्लिम समाज हा मागासवर्गाच्या हि खालच्या स्तरावर असल्याचे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. हि वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन तामिळनाडु, केरळ, आंध्रप्रदेश आदी राज्यांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण देऊन त्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने हि निर्णय घेतला होता. परंतु युती शासनाने तो रद्द केला. आध्यादेश रद्द केला असला तरी मे. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा ग्राहय मानुन सकारात्मक मत व्यक्त केले आहे.
वास्तविक आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागसलेल्या समाजाला भारतीय राज्य घटनेत आरक्षण देणेची तरतुद आहे. १० ऑगस्ट १९५० रोजी तत्कालील राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी अध्यादेश काढुन हिंदु धर्मातील धर्मातरीत मागासवर्गीयांना संविधानाचे कलम ३४१ प्रमाणे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या मराठा, धनगर व मुस्लिम समाजाला आरक्षणा देण्याच्या मुद्दयावर सर्वत्र रान पेटले आहे. या सर्व समाजाला न्याय द्यावयाचा असेल तर आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या कलम ६ प्रमाणे संसदेत ठराव करुन घटनेत दुरुस्ती करावी लागणार आहे. राज्याच्या आखत्यारीतील आरक्षत सोशल बँकवर्ड क्लासच्या अहवालावरुन देता येते. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात मागील शासनाने केलेला ठराव, काढलेले अध्यादेश, मा.मे. उच्च न्यायालयाने घेतलेली सकारात्मक भुमिका तसेच वेळोवेळी नेमलेल्या आयोगाद्वारे सादर केलेला अहवाल पाहता मुस्लिम समाजाला आरक्षण देणे हि काळाची गरज आहे. मुस्लिम समाजाप्रमाणे मराठा समाजाला देखील आरक्षण देण्याचा निर्णय या पूर्वीच्या शासनाने घेतलेला होता परंतु तो न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजातील आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत आयोग गठीत करुन त्याचा अहवाल प्राप्त करुन घेतलेला आहे. त्या अहवालावरुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्या संदर्भात सध्या विचार चालु आहे. त्याचप्रमाणे धनगर समाजबांधव देखील गेली अनेक वर्षे आरक्षण द्यावे म्हणुन लढा देत आहेत. वरील सर्व वस्तुस्थितींचा विचार करुन मराठा, मुस्लिम व धनगर समाजाचा मागासलेपणा दुर करणेसाठी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय एकत्रितपणे एकाचवेळी तातडीने घेऊन न्याय देण्यात यावा अशी मागणी पत्रात करण्यात आलेली आहे.

(ॲड.यु.एन.बेरिया)

🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴

HTML img Tag Simply Easy Learning
[gspeech-button]
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button