मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः 31
शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करणे ही त्यांची गरज बनते युरोपीयन देशात अपवादानेच खाजगी शिक्षण संस्था दिसतात. अपवाद सोडल्यास शिक्षण सरकारी व सार्वजनिक असल्याचे दिसते. शिक्षणाचे स्तरिकरण तिथे नाही. समान स्तरांच्या सुविधा शाळांमध्ये उपलब्ध आहे. शेजार शाळेतच प्रवेश घेण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या आर्थिक, सांस्कृतिक स्तरातील विद्यार्थी एकाच शाळेत शिकतात. त्यामुळे सामाजिक व सांस्कृतिक अभिसरणाला समग्र व व्यापक स्वरूप प्राप्त होते.
भारतात याच्या अगदी उलटं स्वरूप पाहायला मिळते. शिक्षण व आरोग्यात खाजगीकरणाचे धोरण स्विकारले आहे. शिक्षणात टोकाचे स्तरिकरण अस्तित्वात आणले आहे. आधुनिक विचारसरणी रुजु नये व आधुनिक उत्पादन पध्दतीचे लाभार्थी इथला श्रमिक होऊ नये असे शिक्षणाचे धोरण आखल्या जाते. शेजार शाळा, महाविद्यालये बंद करून दुरतर शिक्षणासाठी जाण्यास भाग पाडल्या जाते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये हीच भूमिका घेतली आहे. थोडक्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जातपितृसत्ताक व्यवस्थेचे बळकटीकरण, शिक्षणाचे बाजारीकरण, निर्णयाचे केंद्रिकरण, शिक्षणाचे ब्राह्मणीकरणाचा पुरस्कार करते. व शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरण विरोधी भूमिका घेते. या जनविरोधी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारने सुरु केली आहे. शाळा संकुल व शाळा दत्तक योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने निर्गमित केले आहेत, याच्या अंमलबजावणीचे परिणाम काय असतील हे पाहणे गरजेचे आहे.
८ ते १० किलोमिटर अंतरावर एक शाळा संकुल असेल. या परिसरातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा पहिल्या टप्प्यात समायोजीत (बंद) केल्या जातील, अशा शाळा १४ हजार ७८३ व १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी आहेत. या शाळांचे अस्तित्व व विद्यार्थ्याचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. या शाळा ग्रामीण भागातील व शहरी झोपडपट्टीतील आहेत. ६ ते १० वर्ष वयातील मुलांना एवढ्या अंतरावर शाळेत यायला सांगितले जाणार आहे. राज्यघटना व शिक्षण हक्क कायदा विरोधी पाऊल सरकारने उचलले आहे. शाळा संकुलच्या समर्थनात बेजबाबदार युक्तीवाद सरकारने पुढीलप्रमाणे केला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणे व्यवहार्य नाही. अशा शाळेत गुणवत्ता टिकवता येत नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शाळा संकुलात देता येईल. अशा युक्तीवादातुन सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे स्पष्ट होते. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे शाळेच्या मुलभुत
गरजा सरकारने गेल्या तेरा वर्षात पुर्ण केल्या नाहीत. वर्गनिहाय वर्ग खोली,
आवश्यक शिक्षक, खेळाचे विकसित मैदान, वाचनालय, साच्छ पाणी, मुलांमुलीसाठी स्वतंत्र बाथरूम, सुरक्षा भिंत या किमान गरजा शाळेच्या पुर्ण झालेल्या नाहीत. या गरजा पुर्ण न करता शिक्षकांना अशैक्षणिक कामात अडकवले आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाची गुणवत्ता राखता आलेली नाही. एका बाजुला सरकारी शाळांची कोंडी करुन गुणवत्ता घसरवली व तिला बदनाम केली. दुस-या बाजुला खाजगी शाळा गुणवत्तापूर्ण असल्याचा खोटा प्रचार केला गेला. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाच्या समर्थनासाठी सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागातील बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहातुन कायमचे बाहेर फेकल्या जाणार आहे. ग्रामीण भागातील हा समुह श्रमिक वर्ग आहे. सामाजिक रचनेच्या उतरंडीत सांगायचे झाल्यास दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती जमाती, मुस्लिम व स्त्रीया आहेत.
उच्च शिक्षणातही संकुल निर्मिती केल्या जाणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तसे सुचवले आहे. ३००० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेले कॉलेज वा विद्यापीठे बंद केल्या जातील. स्वतंत्र विज्ञान, कॉमर्स व आर्ट कॉलेज अस्तित्वात असणार नाहीत. सायन्स, आर्ट व कॉमर्स हे सर्व विषय कॉलेज वा विद्यापीठात उपलब्ध करण्याची जाचक अट राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण वा तालुका स्तरावर असलेले कॉलेज बंद होतील. उच्च शिक्षणासाठी ग्रामीण वा तालुका येथील विद्यार्थ्यांना लांब जायला सांगणे म्हणजे त्यांना शिक्षण प्रवाहातुन बाहेर फेकणे होय. गावापासुन सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था, त्यासाठी लागणारा खर्च, त्यात खर्च होणारा वेळ व श्रम याचा विचार करता है विद्यार्थी यात टिकु शकणार नाही. या रचनेचा सर्वाधिक परिणाम मुलीच्या शिक्षणावर होणार आहे. मुलींच्या सुरक्षेचे प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र बनत आहे. सुरक्षेच्या भिती पोटी आणि पितृसत्ताक विचारसरणी मुळे मुलीचे शिक्षण बंदच होईल.
महाराष्ट्रातल्या ६५ हजार शाळा कार्पोरेट कंपन्या, वा व्यक्ती यांना दत्तक देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ५० लाख ते ३ कोटी रुपये कार्पोरेट कंपन्या शाळेत गुंतवतील व शाळेचे नियंत्रण व संचालन करण्याचे अधिकार ते प्राप्त करतील, सरकारी शाळांचे सार्वजनिक स्वरूप उ रचना बदलुन खाजगी स्वरूप व वर्चस्व अस्तित्वात येईल. फी निर्धारण, पदभरती व अभ्यासक्रम निश्चितीचे अधिकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने खाजगी संस्थांना दिले आहेत. या धोरणाचा भाग म्हणुन सरकारी शाळांचे संपुर्ण खाजगीकरण होण्याचा अवकाश निर्माण झाला आहे. खाजगी संस्था व्यवसाय म्हणुन शिक्षणाकडे बघतील हे उघड
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः 31
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴
