राजकारण

⛽🔥 “दर तिसऱ्या दिवशी डिझेल-पेट्रोलचा भडका; विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात शॉर्टेजने शेतकरी संतप्त!” 🔥⛽ सत्यशोधकशंकरराव लिंगे

⛽🔥 “दर तिसऱ्या दिवशी डिझेल-पेट्रोलचा भडका; विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात शॉर्टेजने शेतकरी संतप्त!” 🔥⛽ सत्यशोधकशंकरराव लिंगे

“सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे पेट्रोल पंपांवर रांगा; शेतकरी आणि पंपधारक संघर्षाच्या उंबरठ्यावर!”

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात सध्या डिझेल-पेट्रोलच्या तुटवड्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी अक्षरशः हैराण झाला आहे. आधुनिक शेती आता बैलजोडीवर नाही तर यंत्रांवर चालते. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्र, फवारणी यंत्र यासाठी डिझेल हा जीवनदायी घटक बनला आहे. पण सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे आणि पुरवठा कंपन्यांच्या मनमानीमुळे शेतकऱ्यांना डिझेलसाठी रांगेत उभे राहावे लागत आहे.

गेल्या महिन्यात लग्नसराईमुळे अनेक शेतीकामे थांबली होती. मजूर मिळत नव्हते. आता अधिक मासामुळे लग्नकार्य बंद असल्याने शेतकरी पुन्हा शेतात उतरला आहे. उन्हाळी खुरपणी, कोळपणी, जमीन तयार करणे, पेरणीपूर्व मशागत यासाठी डिझेलची मागणी प्रचंड वाढली आहे. त्यात मान्सून अंदमान-निकोबारमध्ये दाखल झाला असून काही भागात मान्सूनपूर्व सरी सुरू झाल्याने शेतकरी घाईत शेतीकामे करत आहे.

परंतु अनेक पेट्रोल पंपांवर “अवरेज” प्रमाणेच पुरवठा केला जात असल्याने डिझेल-पेट्रोल काही तासांत संपत आहे. अनेक पंप बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. पूर्वी सात दिवसांची क्रेडिट सुविधा होती, आता मात्र आगाऊ पैसे भरूनही माल मिळण्यासाठी दोन-दोन दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शनिवार-रविवार बँकिंग अडचणींमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे.

🚨 “पुरवठा कमी म्हणून स्टॉकिंग वाढते; त्याला सरकारच जबाबदार!”

जेव्हा शेतकरी किंवा ग्राहकाला वेळेवर इंधन मिळत नाही, तेव्हा तो अतिरिक्त साठा करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण होतो. याला जनता जबाबदार नसून सरकारचे चुकीचे धोरण आणि पुरवठा कंपन्यांची मर्यादित वितरण पद्धती जबाबदार आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात खरिपाचे क्षेत्र तुलनेने कमी असल्याने तिथे सध्या तुटवडा दिसत नाही. पण विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे ज्या भागात रांगा लागतात त्या भागात अतिरिक्त पुरवठा करणे अत्यावश्यक आहे.

⚠️ “दररोज दरवाढ बंद करा; पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणा!”

दर तिसऱ्या दिवशी होणारी पेट्रोल-डिझेल दरवाढ ही सामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. दररोज दर बदलण्याऐवजी आठवड्यातून, पंधरा दिवसांतून किंवा महिन्यातून एकदाच दर निश्चित करावेत.

जीएसटीला नऊ वर्षे पूर्ण होत असताना अजूनही पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या बाहेर ठेवणे हा मोठा अन्याय आहे. देशातील काही राज्यांत इंधन दरात प्रतिलिटर पाच ते दहा रुपयांचा फरक दिसतो. ही लूट थांबवण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल तात्काळ जीएसटीमध्ये आणणे ही काळाची गरज आहे.

काही राज्य सरकारे अतिरिक्त कर लावून जनतेची लूट करत आहेत. केंद्र सरकारने एकसमान करप्रणाली लागू करून देशभर एकच दर लागू करावा, तरच परिस्थिती नियंत्रणात येईल, असे मत दिनबंधू न्यूजच्या संपादकीय अग्रलेखात संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी व्यक्त केले आहे.

⛽🔥 डिझेल-पेट्रोल शॉर्टेजमुळे शेतकरी त्रस्त!
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा!

🚜 आधुनिक शेती डिझेलवर चालते…
पण सरकारचे चुकीचे धोरण आणि मर्यादित पुरवठा यामुळे शेतकरी संकटात!

⚠️ पेट्रोल-डिझेल तात्काळ जीएसटीमध्ये आणा!
⚠️ दररोजची दरवाढ बंद करा!
⚠️ ज्या भागात मागणी जास्त तिथे पुरवठा वाढवा!

अन्यथा शेतकरी, जनता आणि पेट्रोल पंपधारक यांच्यात संघर्ष अटळ!

– सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
संपादक : दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
📞 73 87 37 78 01

#DieselShortage #PetrolPriceHike #OBC #FarmerCrisis #Vidarbha #Marathwada #NorthMaharashtra #GSTOnPetrolDiesel #शेतकरी #डिझेलटंचाई #पेट्रोलदरवाढ #मराठवाडा #विदर्भ #दिनबंधू_न्यूज #शिवक्रांतीTV📢 दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही

⛽ “दर तिसऱ्या दिवशी डिझेल-पेट्रोलचा भडका; विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात शॉर्टेज!”

🚜 शेतकरी संकटात…
⚠️ पेट्रोल पंपांवर रांगा…
⚠️ पुरवठा कमी…
⚠️ दरवाढ सुरूच…

संपूर्ण आक्रमक संपादकीय वाचा आणि शेअर करा!

✍️ संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📞 73 87 37 78 01

👉 हा नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये जोडा.
👉 बातमी LIKE करा
👉 SHARE करा
👉 FORWARD करा
👉 COMMENT करा
👉 SUBSCRIBE करा
👉 Bell Icon दाबायला विसरू नका!

📢 दिनबंधू न्यूज WhatsApp Channel आणि Group ला Follow करा!

HTML img Tag Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button