🔥 ओबीसींच्या हक्कांवर घाला घालणारे निर्णय थांबवा!
🔥 जरांगे पाटलांचे लाड थांबवा, अन्यथा ओबीसी-शेतकरी तिसरा पर्याय निवडतील!
✊ ओबीसी • एससी • एसटी • शेतकरी • युवक आता जागा झाला आहे.
⚖️ सामाजिक न्यायावर अन्याय सहन केला जाणार नाही.
🚫 ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण मान्य नाही.
📢 सत्यशोधक शंकराव लिंगे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सरकारकडून सातत्याने दिले जाणारे राजकीय महत्त्व आणि त्यासाठी प्रसाद लाड यांच्यासारख्या नेत्यांची नियुक्ती केल्याबद्दल ओबीसी नेते तथा दीनबंधू न्यूज आणि शिवक्रांती टीव्हीचे संपादक सत्यशोधक शंकराव लिंगे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
“प्रसाद लाड आरक्षण तज्ञ नाहीत, विद्वान चळवळीचे नेते नाहीत, तसेच सामाजिक अनुभव असलेले नेतेही नाहीत. ते हॉटेल चालक आणि व्यापारी आहेत. त्यांनी त्यांचा धंदा-व्यापार करावा; जातिवाद करण्याच्या भानगडीत पडू नये. प्रसाद लाड हे थेट जनतेतून निवडून आलेले प्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे त्यांना जनतेच्या रोषाची भीती नाही. म्हणूनच ते जातीवादी भाषा वापरत आहेत. जातीसाठी माती खाणे किंवा मातीत जाणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यासाठी त्यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागेल किंवा अन्य काही कृती करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, जातीसाठी माती खाण्याची भाषा करणे लोकप्रतिनिधींना शोभणारे नाही. ते बेकायदेशीर आणि घटनेविरुद्ध बोलत आहेत. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने जातीवादी भूमिका घेणे हे घटनेच्या विरोधात असून सामाजिक समतेला धक्का देणारे व मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारे आहे,” असे लिंगे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “सरकारने जरांगे पाटलांचे लाड पुरविण्याचे धोरण तात्काळ थांबवावे. अन्यथा महाराष्ट्रात आणि देशात ओबीसी, एससी, एसटी, शेतकरी, बेरोजगार युवक आणि सर्वसामान्य नागरिक तिसऱ्या राजकीय पर्यायाकडे वळतील.”
देशात पारंपरिक पक्षांविरोधात असंतोष वाढत असल्याचे सांगताना त्यांनी दक्षिणेतील थलपती विजय यांच्या पक्षाचा उल्लेख केला. युवक नव्या राजकीय ‘कॉकरोच जनता पार्टी’सारखे पर्याय निर्माण करून पर्यायांच्या शोधात असून, आज ते सोशल मीडियावर आहेत; उद्या ते जमिनीवर उतरून सरकारच्या विरोधात उभे राहू शकतात. व्यवस्थेविरोधातील भावना तीव्र होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांवर टीका करताना लिंगे म्हणाले की, “ज्या समाजाकडे सहकार, शिक्षण संस्था, साखर कारखाने, बाजार समित्या, जमीन, सत्ता आणि राजकीय प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्या समाजाला मागासवर्गीय ठरवून मूळ ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणणे हा सामाजिक न्यायावर आघात आहे.”
त्यांनी पुढील मागण्या केल्या —
⚫ मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये
⚫ ५८ लाख कुणबी दाखले रद्द करावेत
⚫ हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे घेतलेले निर्णय व खोटे कुणबी दाखले रद्द करावेत. मराठा समाज हा मागासवर्गीय नाही, असा सुप्रीम कोर्टाचा ५ मे २०२१ रोजी निकाल लागलेला आहे. सरकार कोर्टाचा अवमान करून मराठा समाजाच्या फेवरमध्ये निर्णय घेत आहे; ते सर्व निर्णय रद्द करावेत.
⚫ शिंदे समिती आणि भोसले समिती बरखास्त कराव्यात
⚫ सुक्रे समितीच्या शिफारशींवर आधारित आरक्षण रद्द करावे
⚫ EWS वगळता इतर कोणतेही बेकायदेशीर आरक्षण देऊ नये
⚫ ओबीसींच्या घटनात्मक हक्कांवर अतिक्रमण करणारे सर्व निर्णय मागे घ्यावेत
“सरकार आंदोलनांच्या दबावाखाली निर्णय घेत असेल, तर जनता पर्याय शोधणारच. शेतकरी अडचणीत आहेत, युवक बेरोजगार आहेत आणि सामान्य नागरिक महागाईमुळे त्रस्त आहेत,” असेही त्यांनी नमूद केले.
“मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण करून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रासाठी धोकादायक ठरू शकतो. सामाजिक समतोल राखला नाही, तर भविष्यात मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागू शकते,” असा इशारा सत्यशोधक शंकराव लिंगे यांनी दिला.
— संपादक
दीनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
सत्यशोधक शंकराव लिंगे
📞 73 87 37 78 01
📢 आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये हा नंबर जोडा
📢 बातमी लाईक करा • शेअर करा • फॉरवर्ड करा • कमेंट करा
📢 दीनबंधू न्यूज व शिवक्रांती टीव्ही Follow व Subscribe करा
#सत्यशोधक_शंकराव_लिंगे
#OBC
#OBCआरक्षण
#मराठाआरक्षण
#शेतकरी
#तिसरापर्याय
#सामाजिकन्याय
#Bahujan
#OBCVoice
#Reservation
#MaharashtraPolitics
#DinbandhuNews
#ShivkrantiTV
#MarathaReservation
#FarmersVoice
#YouthPolitics
#SocialJustice
