राज्यातील आरक्षणधारकांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा समोर आला असून, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, फी आणि अनुभवातील सवलती घेतल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गातील मेरिटमध्ये ग्राह्य धरले जाणार नाही,

राज्यातील आरक्षणधारकांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा समोर आला असून, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, फी आणि अनुभवातील सवलती घेतल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गातील मेरिटमध्ये ग्राह्य धरले जाणार नाही, असा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे एवढा गंभीर निर्णय घेताना मुख्यमंत्री आणि राज्याचे महाधिवक्ता यांचाही सल्ला घेण्यात आला नव्हता, ही बाब अत्यंत धक्कादायक आणि संशयास्पद असल्याची टीका ओबीसी नेते तथा दिनबंधू न्यूज व शिवक्रांती टीव्हीचे संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी केली आहे.

लिंगे म्हणाले की, हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हता तर आरक्षण संपवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक धोकादायक पाऊल होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा चुकीचा संदर्भ, केंद्र सरकारची अर्धवट भूमिका आणि गुजरात सरकारच्या निर्णयाचा हवाला देत ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आणि इतर आरक्षणधारक समाजांवर अन्याय करण्याचा हा डाव होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही थेट असा आदेश दिलेला नसताना, काही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक आरक्षणधारकांच्या संधी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हे अधिकारी आरक्षणविरोधी मानसिकतेने प्रेरित होऊनच काम करत आहेत का, असा सवाल आता समाजातून उपस्थित होत आहे.

या निर्णयाविरोधात ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी समाज रस्त्यावर उतरू लागल्यानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागली. मंत्रीमंडळ बैठकीत छगन भुजबळ आणि इतर मंत्र्यांनी जोरदार विरोध दर्शवला. राज्यभरातील संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. मात्र हा निर्णय मागे घेतला म्हणजे सरकारचा हेतू स्वच्छ होता असे होत नाही. शांत पाण्यात खडा टाकून ओबीसी समाज जागा आहे का हे तपासण्याचा हा प्रयत्न होता, असा आरोप लिंगे यांनी केला.

गेल्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाने मोठ्या विश्वासाने भाजप-युती सरकारला साथ दिली. पण त्याच सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनेक जागा, अध्यक्षपदे, सभापतीपदे आणि राजकीय प्रतिनिधित्व ओबीसींकडून काढून इतरांकडे वळवले. खोट्या प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून मूळ ओबीसींना डावलले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सरकारी यंत्रणेच्या पाठबळाशिवाय असे प्रकार शक्य नाहीत, असेही लिंगे यांनी स्पष्ट केले.

“ओबीसी समाजाचा वापर केवळ क्रियेला प्रतिक्रिया म्हणून केला जात आहे. गरज असेल तेव्हा ओबीसींचा आधार घ्यायचा आणि परिस्थिती शांत झाली की त्यांच्याच आरक्षणावर घाला घालायचा, ही युज अँड थ्रो नीती आता समाजाने ओळखली पाहिजे. अशी फसवणूक वारंवार सहन केली जाणार नाही,” असा आक्रमक इशारा सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी सरकारला दिला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाची भूमिका ओबीसींच्या बाजूने नाही आणि काँग्रेसची भूमिकाही अजून ठाम नाही. त्यामुळे आता ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आणि सर्व आरक्षणधारकांनी तिसरा पर्याय उभा करण्याचा गंभीर विचार केला पाहिजे. आरक्षण वाचवण्यासाठी सर्व आरक्षणधारकांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे. जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम असला पाहिजे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील हरवलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी देशपातळीवर मोठा लढा उभारला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

“आज जर आरक्षणधारक समाज जागा झाला नाही तर उद्या आपल्या लेकरांना उत्तर देता येणार नाही. हा केवळ ओबीसींचा प्रश्न नाही तर देशातील सर्व आरक्षणधारकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. सरकार आणि प्रशासन वेळोवेळी आरक्षणावर प्रयोग करत आहे. त्यामुळे उपद्रवशक्ती कायम जागी ठेवून प्रत्येक अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरावे लागेल,” असेही परखड मत सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी व्यक्त केले.

#आरक्षण_वाचवा
#ओबीसी_एकजूट
#आरक्षणधारक_एकत्र_या
#OBCReservation
#SCSTOBCUnity
#जातनिहाय_जनगणना
#आरक्षणावर_घाला_चालणार_नाही
#UseAndThrow_राजकारण_बंद_करा
#ओबीसी_जागा_हो
#आरक्षण_हक्काचा
#सत्यशोधक_शंकरराव_लिंगे
#दिनबंधू_न्यूज
#शिवक्रांती_TV

📢 सूचना :
दिनबंधू न्यूज व शिवक्रांती टीव्हीचे संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📞 73 87 37 78 01

हा नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये जोडा.
बातमी लाईक करा • शेअर करा • सबस्क्राईब करा • फॉरवर्ड करा • कॉमेंट करा
🔔 बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.
दिनबंधू न्यूज WhatsApp ग्रुप आणि चॅनलला फॉलो करा.