शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे दोन मोठे निर्णय! क्रॉप लोनसाठी CIBIL अट रद्द; कर्जमाफीबाबत मोठी अपडेट

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी पीककर्ज आणि शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. विशेष म्हणजे आता शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळवण्यासाठी CIBIL स्कोअरची अट लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कर्जमाफीची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी बँकांना थेट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुंबईत झाली महत्त्वाची बैठक

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत कृषी आणि बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी, खरीप हंगामासाठी आवश्यक बियाणे आणि खतांचा पुरवठा, पीककर्ज वितरण आणि पावसाचा अंदाज यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीला बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विभागाचे प्रतिनिधी आणि RBI चे अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाल्याची माहिती देण्यात आली.

पीककर्जासाठी CIBIL अट हटवली

शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळवताना सर्वात मोठी अडचण ठरत असलेली CIBIL स्कोअरची अट आता हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की, कोणत्याही शेतकऱ्याकडून पीककर्जासाठी CIBIL स्कोअरची मागणी करू नये.

त्यांनी सांगितले की, “क्रॉप लोनसाठी CIBIL अट नाही, याबाबत प्रत्येक शाखेला लेखी सूचना पाठवण्यात याव्यात.” RBI अधिकाऱ्यांनीही बैठकीत या भूमिकेला दुजोरा दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांची अडवणूक नको

सरकारने बँकांना शेतकऱ्यांची कर्जप्रकरणे अनावश्यकपणे रखडवू नयेत, असे आदेश दिले आहेत. अनेक शेतकरी जुने कर्ज, थकबाकी किंवा खराब CIBIL मुळे पीककर्जापासून वंचित राहत होते. त्यामुळे खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यात अडचणी येत होत्या.

आता सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

कर्जमाफी प्रक्रियेला गती

राज्य सरकारने यापूर्वी जूनअखेर शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आता या प्रक्रियेची अंमलबजावणी जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी बँकांशी चर्चा सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफीसाठी आवश्यक माहिती कोणत्या स्वरूपात द्यायची, प्रक्रिया कशी पार पाडायची आणि बँकांचा सहभाग कसा असणार यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

खरीप हंगामापूर्वी निर्णयाची अपेक्षा

खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय तातडीने लागू करण्याची मागणी होत आहे. पेरणीपूर्वी आर्थिक मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांना बियाणे, खत आणि इतर कृषी साहित्य खरेदी करणे सोपे होणार आहे.

राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

बँकांवर सरकारचा दबाव

सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की, शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना कोणतीही अडवणूक सहन केली जाणार नाही. शाखा स्तरावर शेतकऱ्यांना त्रास दिल्यास संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आल्याची चर्चा आहे.

यामुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग प्रक्रियेत काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी संघटनांकडून स्वागत

सरकारच्या निर्णयाचे अनेक शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे. CIBIL अट हटवण्याचा निर्णय हा “मोठा दिलासा” असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. अनेक शेतकरी थकीत कर्जामुळे नव्या पीककर्जासाठी पात्र ठरत नव्हते. आता त्यांना पुन्हा आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे.

तथापि, कर्जमाफीची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कृषी क्षेत्राला दिलासा मिळणार?

राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वेळेत कर्ज मिळाल्यास शेतकरी पेरणीची कामे वेळेत पूर्ण करू शकतील. तसेच सावकारांकडून जास्त व्याजाने कर्ज घेण्याची गरज कमी होऊ शकते.

विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

पुढील काही दिवस महत्त्वाचे

राज्य सरकार आता कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी अंतिम आराखडा तयार करत आहे. बँकांकडून आवश्यक माहिती मागवण्यात येत असून पुढील काही दिवसांत अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयांकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.