लाडक्या बहिणींचे पैसे अचानक बंद! नंदुरबारमध्ये महिलांचा संताप; सरकारी कार्यालयाबाहेर मोठी गर्दी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे खात्यात जमा न झाल्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यात महिलांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक महिलांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत प्रशासनाला जाब विचारला. ई-केवायसी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ बंद झाल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक महिलांच्या खात्यात गेल्या काही महिन्यांपासून योजनेची रक्कम जमा न झाल्याने महिलांनी थेट प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयाबाहेर महिलांची मोठी गर्दी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
अनेक महिलांचे पैसे अचानक थांबले
राज्य सरकारकडून पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र नंदुरबारमधील अनेक महिलांना मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे पैसे मिळाले नसल्याची तक्रार आहे. काही महिलांच्या मते, त्यांच्या खात्यात जानेवारी महिन्यापासूनच पैसे जमा झालेले नाहीत.
यामुळे महिला संतप्त झाल्या असून “आम्ही पात्र असूनही पैसे का बंद झाले?” असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला विचारला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलांची गर्दी
पैसे न मिळाल्याने अनेक महिला थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्या. महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर सकाळपासून मोठी रांग लागल्याचे पाहायला मिळाले.
भर उन्हात महिला तासन्तास उभ्या राहून आपल्या अर्जाची माहिती तपासून घेण्याचा प्रयत्न करत होत्या. काही महिलांनी बँक आणि सरकारी कार्यालयांच्या अनेक फेऱ्या मारूनही प्रश्न सुटत नसल्याची तक्रार केली.
ई-केवायसीमुळे अडचणी वाढल्या?
महिलांच्या मते, त्यांनी बँकेत जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र तरीही अनेक लाभार्थ्यांचे पैसे अडकले आहेत. तांत्रिक त्रुटी, अपूर्ण कागदपत्रे आणि बँक खात्यांतील विसंगतीमुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहिल्याचे समोर आले आहे.
विशेषतः आदिवासी आणि ग्रामीण भागात इंटरनेट, बँक सुविधा आणि ऑनलाइन प्रक्रियेबाबत मोठ्या अडचणी येत असल्याचे महिलांनी सांगितले. याआधीही नंदुरबारमध्ये ई-केवायसीसाठी महिलांना रात्रभर बँकेबाहेर थांबावे लागल्याचे प्रकार समोर आले होते.
लाखो लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू
राज्य सरकारकडून सध्या लाडकी बहीण योजनेतील अर्जांची मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी सुरू आहे. अपात्र लाभार्थी, डुप्लिकेट अर्ज आणि चुकीची माहिती देणाऱ्यांची छाननी केली जात आहे.
नंदुरबारमध्ये यापूर्वीच 710 पुरुषांनी महिलांच्या नावाने अर्ज केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला होता. त्यानंतर प्रशासनाने अधिक कठोर तपासणी सुरू केली आहे.
यामुळे पात्र महिलांनाही तांत्रिक कारणांमुळे लाभ मिळण्यात अडथळे येत असल्याची चर्चा आहे.
महिलांचा प्रशासनाला सवाल
कार्यालयात जमलेल्या महिलांनी “जर आम्ही पात्र आहोत, तर पैसे का थांबवले?” असा सवाल उपस्थित केला. अनेक महिलांनी कर्ज, घरखर्च आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी या योजनेच्या पैशांवर अवलंबून असल्याचे सांगितले.
काही महिलांनी प्रशासनाकडे थकीत रक्कम तातडीने जमा करण्याची मागणी केली. तर काहींनी ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली.
एकनाथ शिंदेंचे महत्त्वाचे विधान
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी अंधेरीतील एका कार्यक्रमात “ई-केवायसी प्रक्रिया सुरूच राहील” असे विधान केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर वंचित महिलांना पुन्हा एकदा ई-केवायसीची संधी मिळू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
यामुळे लाभ बंद झालेल्या महिलांमध्ये पुन्हा आशा निर्माण झाली आहे.
प्रशासन काय म्हणते?
महिला व बालविकास विभागाकडून अर्जांची तपासणी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. तांत्रिक अडचणी आणि अपूर्ण माहितीमुळे काही लाभार्थ्यांचे पैसे थांबले असल्याचे प्राथमिक स्तरावर स्पष्ट झाले आहे.
प्रशासनाने महिलांना आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक तपशील पुन्हा तपासून घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच पात्र महिलांना लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असेही सांगितले जात आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांचे हाल
नंदुरबारसारख्या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये बँकांची संख्या कमी असल्याने महिलांना तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. अनेक महिलांना रोजंदारी सोडून सरकारी कार्यालये आणि बँकांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याचे चित्र आहे.
काही महिलांनी “योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी होणारा खर्चच जास्त होत आहे,” अशीही नाराजी व्यक्त केली.
राज्यभरात वाढत चाललेल्या तक्रारी
लाडकी बहीण योजनेतील लाभ बंद होणे, ई-केवायसी अडचणी आणि अपात्रतेच्या नोटिसांबाबत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत तक्रारी वाढत आहेत. सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी मोहीम सुरू असल्यामुळे अनेक लाभार्थी संभ्रमात आहेत.
दरम्यान, पात्र महिलांना न्याय मिळावा आणि रखडलेले पैसे तातडीने जमा व्हावेत, अशी मागणी आता अधिक जोर धरत आहे.




