महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक विधानसभेत; जबरदस्ती धर्मांतरावर कडक शिक्षा

विधानसभेत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सादर

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल 2026 विधानसभेत मांडले. गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सादर केले.

या विधेयकाचा उद्देश जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवणे आणि अशा घटनांवर कडक कारवाई करणे हा आहे.

कोणत्या प्रकारचे धर्मांतर बेकायदेशीर?

विधेयकानुसार खालील प्रकारे धर्मांतर करणे किंवा करण्याचा प्रयत्न करणे बेकायदेशीर ठरेल:

• धमकी किंवा दबाव टाकून धर्मांतर

• आर्थिक लाभ, भेटवस्तू किंवा नोकरीचे प्रलोभन

• फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देणे

• विवाहाचे आमिष दाखवून धर्म बदलायला लावणे

• “चमत्कार” किंवा धार्मिक उपचारांच्या नावाखाली प्रलोभन

अशा प्रकारचे धर्मांतर “अनधिकृत धर्मांतर” मानले जाईल.

कडक शिक्षा आणि दंडाची तरतूद

या विधेयकात कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.

• बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

• ₹1 लाख किंवा अधिक दंड

• अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या बाबतीत ₹5 लाखांपर्यंत दंड

• सामूहिक धर्मांतरासाठीही 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा

• पुन्हा गुन्हा केल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास शक्य

या गुन्ह्यांना संज्ञेय (cognisable) आणि जामीन न मिळणारे गुन्हे मानण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे.

धर्मांतरासाठी आधी नोटीस आवश्यक

विधेयकानुसार कोणालाही धर्म बदलायचा असल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना 60 दिवस आधी लेखी सूचना देणे आवश्यक असेल.

यानंतर अधिकाऱ्यांकडून तपास केला जाईल आणि धर्मांतरानंतरही संबंधित घोषणापत्र सादर करावे लागेल.

इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही कायदा

हा कायदा लागू झाल्यास उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही धर्मांतर नियंत्रित करणारा कायदा लागू होईल.

सरकारच्या मते या कायद्यामुळे प्रलोभन किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवता येईल.

[gspeech-button]