मुंबईतील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ नियम; सुनेत्रा पवारांची मोठी घोषणा
मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ या तत्त्वावर महिलांना कार्यालयातून लवकर जाण्याची सुविधा देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जाहीर केला. या निर्णयामुळे महिलांना गर्दीच्या वेळेतील प्रवासाचा त्रास कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
महिला दिनानिमित्त विधान परिषदेत महत्त्वाची घोषणा
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर विशेष चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यातील महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली. त्याच वेळी महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला.
पवार यांनी सांगितले की, राज्य सरकार महिलांच्या सुरक्षितता, सन्मान आणि प्रगतीसाठी सातत्याने उपाययोजना करत आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुंबईतील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा लागू करण्यात येणार आहे.
‘कम अर्ली-गो अर्ली’ धोरण काय आहे?
मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली-गो अर्ली’ हे धोरण लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या नियमानुसार महिला कर्मचारी जर सकाळी कार्यालयात ठरलेल्या वेळेपेक्षा थोडे लवकर उपस्थित राहिल्या, तर त्या संध्याकाळी तितक्याच वेळ आधी कार्यालयातून निघू शकतील.
उदाहरणार्थ, कर्मचारी जर सकाळी 9.15 ते 9.45 या कालावधीत कार्यालयात लवकर येऊन काम सुरू करतील, तर त्यांना सायंकाळी जवळपास 30 मिनिटे आधी सुट्टी घेण्याची परवानगी दिली जाईल.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महिलांना गर्दीच्या वेळेत होणारा प्रवासाचा त्रास कमी करणे आणि त्यांना अधिक सोयीस्कर कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध करून देणे हा आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना
या चर्चेदरम्यान राज्य सरकारकडून महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांचाही उल्लेख करण्यात आला. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
यामध्ये ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो महिला सक्षमीकरण’, ‘लेक लाडकी’, ‘अन्नपूर्णा’ आणि ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांद्वारे महिलांना आर्थिक मदत, स्वावलंबन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याशिवाय स्वयं-सहायता बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी ‘उमेद मॉल’, ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘महालक्ष्मी सरस’ यांसारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तू ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
अंगणवाडी सुविधांवरही भर
महिलांशी संबंधित सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या प्रश्नांवरही सरकार सकारात्मक असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील हजारो अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सध्या राज्यातील 17 हजार 254 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावरही सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट आणि बोरिवली या प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महिलांसाठी सुरक्षित आणि सन्मान्य वातावरणाचा संकल्प
विधान परिषदेत बोलताना सुनेत्रा पवार यांनी राज्यातील महिलांना अधिक सुरक्षित आणि सन्मान्य वातावरण देण्याचा सरकारचा निर्धार व्यक्त केला. महिलांना शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक क्षेत्रात अधिक संधी मिळाव्यात यासाठी शासन सातत्याने नवे निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘कम अर्ली-गो अर्ली’ सारख्या निर्णयांमुळे काम करणाऱ्या महिलांचे दैनंदिन आयुष्य अधिक सुलभ होईल आणि त्यांना काम-जीवन समतोल राखण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
