मोठा खुलासा! राज्यातील 316 अधिकारी-कर्मचारी ‘बोगस दिव्यांग’; सरकारची कडक कारवाई सुरू
महाराष्ट्रात बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवल्याचा मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. राज्य सरकारच्या पडताळणीत 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे बोगस किंवा अपूर्ण दिव्यांग प्रमाणपत्रे आढळल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा मोठा घोटाळा उघड
महाराष्ट्रात दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर केल्याचा मोठा प्रकार समोर आला आहे. राज्य सरकारने केलेल्या पडताळणीत अनेक सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी बनावट किंवा अपूर्ण दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवल्याचे उघड झाले.
या प्रकरणात आतापर्यंत 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ही माहिती राज्य सरकारच्या अहवालातून समोर आली आहे.
28 जिल्हा परिषदांमध्ये तपास
राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली. तपासात एकूण 10,922 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग कोट्यातून नोकरी मिळवली असल्याची नोंद आढळली.
यापैकी 6,218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली असून त्यामध्ये 316 जणांकडे प्रमाणपत्र नसणे, बनावट प्रमाणपत्र किंवा आवश्यक 40% दिव्यांगत्व नसणे असे प्रकार आढळले.
40% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्यांवर कारवाई
सरकारी नियमांनुसार दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किमान 40 टक्के दिव्यांगत्व असणे आवश्यक आहे.
तपासात काही कर्मचाऱ्यांकडे हे प्रमाण कमी असल्याचे आढळले, तर काहींनी बनावट प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करत निलंबन करण्यात आले.
अजून हजारो कर्मचाऱ्यांची पडताळणी बाकी
राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या या तपासात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी बाकी आहे.
अहवालानुसार जवळपास पाच हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची तपासणी अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे पुढील काळात आणखी काही बोगस प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दिव्यांग योजनांवरील गैरवापर रोखण्यासाठी मोहीम
दिव्यांग कल्याण विभागाने या प्रकरणी कठोर भूमिका घेतली आहे. सचिवांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या मोहिमेचा उद्देश म्हणजे दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांचा गैरवापर थांबवणे आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवणे.
