📢 ओबीसींच्या 52% हक्कासाठी आक्रमक निवेदन
अखिल भारतीय माळी महासंघाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धडक मोर्चा
मुंबई | 18 फेब्रुवारी 2026
अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी दिनांक 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी Devendra Fadnavis, मंत्रालय, मुंबई – 32 यांना सविस्तर व आक्रमक निवेदन सादर केले.
या निवेदनात ओबीसी समाजाच्या 52 टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद, जातनिहाय जनगणना, शिक्षण-शेती-व्यवसायासाठी भरीव निधी तसेच ओबीसी आरक्षणातील कथित बोगस कुणबी–मराठा घुसखोरी तात्काळ थांबविण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे
🔹 दुसरा परिच्छेद (माहितीसाठी दिलेला भाग – क्रमांक 2)
मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री गट उपसमिती सदस्य यांना ‘अखिल भारतीय माळी महासंघाच्या शेतकरी ओबीसी प्रलंबित मागण्या अन्याय अत्याचार थांबविण्यासाठी दिलेले निवेदन’ या आशयाची प्रत माहितीस्तव देण्यात आली आहे.
माहितीसाठी निवेदन पाठविण्यात आलेल्या मान्यवरांमध्ये –
Sunetra Pawar (उपमुख्यमंत्री),
Eknath Shinde (उपमुख्यमंत्री),
Chandrashekhar Bawankule (महसूल मंत्री),
Chhagan Bhujbal (अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री),
Dattatray Bharane (कृषी मंत्री),
Pankaja Munde (पर्यावरण मंत्री),
Atul Save (ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री),
Gulabrao Patil (पाणीपुरवठा मंत्री),
Ganesh Naik (वन मंत्री) यांचा समावेश आह
🔥 निवेदनातील प्रमुख आक्रमक मागण्या
🔴 ओबीसी समाजासाठी 52% लोकसंख्येच्या प्रमाणात भरीव आर्थिक तरतूद
🔴 स्वतंत्र निधीसह जातनिहाय जनगणना तात्काळ जाहीर करावी
🔴 ओबीसी विद्यार्थ्यांना SC/ST प्रमाणे 100% शिष्यवृत्ती
🔴 प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 2 व तालुक्यात 1 वसतिगृह उभारणी
🔴 पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिप व उच्च तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी विशेष निधी
🔴 सर्व ओबीसी महामंडळांना किमान 5000 कोटी रुपयांची तरतूद (52% प्रमाणात)
🔴 शेतकऱ्यांना वीज-पाणी-खते-बियाणे मोफत व बिनव्याजी कर्ज
🔴 स्वामीनाथन आयोग लागू करून उत्पादन खर्चावर 50% वाढीव हमीभाव
🔴 जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सैन्य भरती जुनी पद्धतीने सुरू करावी
🔴 शिवभोजन थाळी योजनेसाठी 200 कोटींची तरतूद
🔴 शिंदे समिती, भोसले समिती व सुक्रे आयोगाच्या शिफारशी रद्द
🔴 हैदराबाद गॅझेट रद्द करून बोगस कुणबी-मराठा दाखले रद्द करावेत
🔴 2004 चा जीआर (कुणबी-मराठा एकच) रद्द करावा
🔴 ओबीसी आरक्षणातील कथित मराठा घुसखोरी थांबवून बोगस सर्टिफिकेट चौकशी समिती नेमावी
⚠️ इशारा
निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा येत असून असंतोष वाढत आहे. येत्या आर्थिक अंदाजपत्रक अधिवेशनात या मागण्या मंजूर न झाल्यास तीव्र लोकआंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
📲 सोशल मीडिया संदेश
ओबीसी समाजाच्या 52% हक्कासाठी अखिल भारतीय माळी महासंघाचा सरकारला थेट इशारा! जातनिहाय जनगणना, शिक्षण-शेतीसाठी भरीव निधी, बोगस कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची ठाम मागणी!
आपल्या हक्कासाठी आवाज बुलंद करा! ✊🔥
📣 सोशल मीडिया सूचना
दिन बंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
📞 73 87 37 78 01
हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा
👉 बातमी लाईक करा
👉 शेअर करा
👉 सबस्क्राईब करा
👉 फॉरवर्ड करा
👉 कमेंट करा
👉 बेल आयकॉन दाबा विसरू न
🔖 हॅशटॅग
#OBC52Percent #जातनिहायजनगणना #ओबीसीहक्क #माळीमहासंघ #ShivkrantiTV #DinBandhuNews #सामाजिकन्याय #आरक्षणवाचवा #शेतकरीहक्क #बोगसप्रमाणपत्रबंद करा
