महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या तीन सदस्यांच्या राजीनाम्यानंतर आज मागासवर्गीय आयोगाचे चौथे सदस्य आदरणीय लक्ष्मण हाके साहेब यांनी देखील या आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या तीन सदस्यांच्या राजीनाम्यानंतर आज मागासवर्गीय आयोगाचे चौथे सदस्य आदरणीय लक्ष्मण हाके साहेब यांनी देखील या आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. यापूर्वीच्याही सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ज्या प्रतिक्रिया दिल्यात त्यामधून असे निदर्शनास आलेले आहे की, सरकार हे केवळ राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगावर दबाव आणत असून मागासवर्ग आयोगाने मागणी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची ते पूर्तता करीत नाहीत. त्यामुळे योग्य तो निर्णय, योग्य तो अहवाल,आणि योग्य ते सर्वेक्षण, होत नसल्याने सदर सदस्याने नाराजी व्यक्त करत सदरचे राजीनामे दिलेले आहेत.
मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य आदरणीय लक्ष्मण हाके साहेब यांनी आयोगाकडे राजीनामा सुपूर्द करत असताना असे सांगितले की, सध्या राज्यभरात चालू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवरून सरकारने एक संविधानिक स्वायत्तता असलेल्या मागासवर्ग आयोगाला कुठल्याही बेसिक स्ट्रक्चरची अथवा सुविधेची पूर्तता न करता केवळ आपला राजकीय स्वार्थ साध्य करण्याच्या उद्देशाने हवा तसा अहवाल देण्याचा दबाव आणत असून याबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्याच्या एकूण मागणीच्या अनुषंगाने कोणतीही पूर्तता करत नसून याउलट मागासवर्ग आयोगासारख्या संविधानिक संस्थेवर दबाव निर्माण करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा तसेच ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा जणू घाटच सरकार घालत आहे असे दिसून येत आहे. हे केवळ सरकारमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून मराठा बसलेला असल्याने होत आहे का? हा असणारा प्रश्न निर्माण होत आहे.
याहीपुढे आयोगाच्या सदस्यांचे असे म्हणणे आहे की, एखाद्या समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी त्या समाजाची जातनिहाय जनगणना तसेच त्यांचे आर्थिक,शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, बाबतची इत्यंभूत माहिती उपलब्ध असणे अथवा मिळवणे हे क्रमप्राप्त असताना असा कुठलाही डेटा आयोगाकडे उपलब्ध नसल्याने कोणत्याही समाजाला नव्याने आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला न्याय देता येणार नाही. तसेच या गोष्टीशिवाय अहवाल सादर करणे म्हणजे केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या बाबतीत ठरवून दिलेल्या पॅरामीटर्सला बगल देण्याचा प्रकार होय.
आदरणीय लक्ष्मण हागे साहेबांनी सदरचा राजीनामा दिल्यानंतर हे देखील लक्षात आणून दिलेले आहे की, ज्या सराटे अँड कंपनीने ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये जी याचिका दाखल केली आहे त्या याचिकेमध्ये मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसींच्या वतीने योग्य ते म्हणणे तसेच शपथपत्र तयार केलेले असून देखील सदरचे शपथपत्र हे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येऊ नये याकरिता सरकारकडून आयोगावर दबाव येत आहे असे स्पष्टपणे सांगितले आहे.
या सर्व बाबीवरून सरकार हे केवळ कोणत्यातरी एका समाजाच्या साठीच सत्तेत बसलेले आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
त्याचबरोबर सदर सराटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये आयोगाला ओबीसी प्रवर्गाच्या बाजूने म्हणणे तथा शपथपत्र सादर न करण्याचा दबाव आणून सरकार ओबीसीचा केसाने गळा कापण्याचा प्रयत्न करत आहे का? हा देखील प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होत आहे.
त्यामुळे ओबीसी बांधवांनो हा व्हिडिओ सर्व समाज माध्यमावर समाज बांधवांना पाठवा आणि त्यांना आपल्या हक्काविषयी आणि आपल्यावर होत असलेल्या कूटनीती विषयी जागरूक करा.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आदरणीय लक्ष्मण हाके साहेब यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही समस्त ओबीसी स्वागत करतो आणि त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो.🙏🙏🙏
