मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
84
शिक्षण व नोकरी मिळवून देतात. अनेक आयोगांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याची महत्वपूर्ण शिफारस केलेली असतांनाही मात्र केंद्र व राज्य सरकारने टाळले आहे. अलीकडेच बिहार सरकारने केली आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये सरसकट जातनिहाय जनगणना तात्काळ करण्यात यावी. त्यासाठी राज्य विधिमंडळात कायदा करावा, गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसींच्या वतीने देशात जातनिहाय जनगणनेची ही मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे पण सरकार वेळोवेळी तकलादू कारणे सांगत टाळत आहे. त्यात मात्र अभिजनवादी हितसंबंधाची विशेष काळजी घेतली जात आहे. ओबीसीच्या वाढत्या दबावापोटी २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या ओबीसी पदाधिकारी व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी बिहार सरकारचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जातनिहाय जनगणना करू,
असे पोकळ आश्वासन दिले होते. त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करायला हवी होती पण केली नाही. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी जातवार जनगणनेचा मुद्दा घेतल्याने राष्ट्रीय पटलावर चर्चेला आला आहे, हे महत्त्वाचे. जातीअंतासाठी, मागास जातीच्या उन्नतीसाठी जातीनिहाय जनगणनेची आवश्यकता आहे, धर्मवार नाही. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ३ मे १९५३ च्या जनता मधील भाषावार प्रांत या लेखात अचूक शब्दात सांगतात, ‘गरज नसलेल्या निरुपयोगी बाबीना आपण नेहमीच महत्त्व देतो. त्यातून गरज नसलेल्या अस्मिता गोंजारतो. देशात तर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेचे असेच आहे. देशातील सारे शोषण जात व्यवस्थेने केले आहे. त्यामुळे मागास जातीच्या उत्थापनासाठी, उन्नतीसाठी वेगळे उपाय शोधावे लागतील.
वेगवेगळे नियोजन करावे लागेल. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. मात्र आपल्या देशात जनगणनेत धर्म नोंदवला जातो. त्यातून या देशातील धर्मनिहाय लोकसंख्या समजते, पण त्याचा उपयोग काहीच नसतो. आम्हाला या भाषिक राज्यातील जातविभागणी समजली पाहिजे. एक-दोन जातीचेच प्राबल्य असेल, तर अल्पसंख्य जातीतील लोकांची असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागेल. हे भाषिक राज्यासाठी इस्ट ठरणार नाही. आंध्रात रेड्डी, कम्मा, कप्णु, महाराष्ट्रात मराठा लोकांचे आधिक्य आहे. बहुसंख्या असलेल्या जाती जमीनदारी, सरकारी नोकऱ्या, व्यापार या बाबतीत अल्पसंख्य असणाऱ्या जालीवर स्वामित्व गाजवीत असतात. बहुसंख्य जातीच्या लोकांची मयुरी आणि आणि जुलूम सहन करीत अल्पसंख्य जातींना आपले जीवन कंठावे लागते.’
वास्तविक पाहता गरजवंत मराठा जातीच्या मागण्या ह्या आर्थिक प्रश्नांशी निगडीत आहेत. आर्थिक दृष्ट्या मागासांना आरक्षणाची गरज नसते तर आर्थिक मदतीची गरज असते. संविधानात आर्थिक निकषातर व्यावर आरक्षण देण्याचे प्रावधान अजिबात नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. माजी प्रधानमंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी १० टक्के आरक्षण दिले होते, मात्र ते सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची तरतुदच राज्यघटनेत नाही, तरी पुन्हा मोदी सरकारने १० टक्के आरक्षण दिले आहे. यात सर्वाधिक साडे आठ टक्के लाभ मराठा समाजाला झाला आहे. खरे पाहता घटना दुरुस्ती करुनही आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणारच नाही. तरीही दिले गेले आहे. आगामी काळात काय होते ते पाहावे लागेल. गरीबी किंवा सर्व प्रकारच्या विषमता नष्ट करण्यासाठी सरकारला कल्याणकारी योजना आखाता येतात. मराठासह अभिजन वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शैक्षणिक व आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील ३८, ३९, ४१ब, ४६ या कलमान्वये अनेक जनकल्याणाच्या योजना राबवण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य शासनावर टाकलेली आहे परंतु या जबाबदारीची पूर्तता मराठा मुख्यमंत्री असताना देखील झालेली नाही.
खरंतर देशात आरक्षणाची कायमस्वरूपी गरज आहे का? तर या प्रश्नाचे उत्तर-नक्कीच नाही. पण जोपर्यंत या देशात जातीव्यवस्था आहे तोपर्यंत आरक्षणाची गरज आहे. संविधानातील समानतेचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार १५ व्या कलमान्वये आहे. आरक्षण हे अपवाद आहे. आपल्या देशात मागासलेपण’ हे माणसांच्या जन्मजात जातीनेच ठरत असते. हे भीषण सत्य मंडल अहवालामुळे अधिक स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आरक्षण (प्रतिनिधित्व) म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. ज्यांत्त्यावर वर्षानुवर्षे अन्याय-अत्याचार, शोषण झाले, जातीय दडपशाही आणि अपमानाबरोबरच निम्न जाती सामाजिक-आर्थिक दृष्टीने उच्च जाती पेक्षा मागास राहिले. त्या समाज घटकांना समाजाच्च्या मुख्य प्रवाहाच्या पातळीवर आणण्यासाठी दिला गेलेला तो प्रतिनिधित्वाचा हक्क आहे. तो अपवाद आहे. म्हणुन तो नियमापेक्षा मोठा असु शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.
विषमतेने धगधगणाऱ्या भारतीय समाजव्यवस्थेत सर्व प्रकारच्च्या विषमतेचा बीमोड करण्यासाठी समान संधीचे तत्व अंगीकारले पाहिजे. ‘जॉबलेस विकासाचे’, “गुजरात’ मॉडेल नाकारून सर्व खाजगी क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करणे, विशेषतः समान शिक्षण पध्दती म्हणजे पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण घेणारा कोणत्याही जातीधर्माचा मुलगा-मुलगी असो, तो गरीब असो वा श्रीमंत त्या सर्वांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, मोफत, सक्तीचे आणि भौतिक व पायाभूत सुविधांनी युक्त समान
*** शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चॅनेल
सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे ७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा
