सामाजिक न्यायाच्या उत्पत्तीची कहाणी ऐतिहासिक आढावा त्रिवेणी संघ, रामस्वरूप चौक जग्टेकॅट. भोला पासवान अरे श्री. असता. ठाकूर मुंगेर (लाल सितो-कान्हू) फॉरवर्ड प्रेस संपादक – नवल किशोर कुमार आणि अनिल वर्गीस

क्रमश भाग ०६ आदिवासी समाजाने हे केले आहे आणि ते अजूनही आंदोलन करत आहेत. छत्तीसगड असो, झारखंड असो किंवा मध्य प्रदेश असो, आदिवासी बहुल राज्यांमध्ये आदिवासी संघटना कुठे ना कुठे लढत आहेत. स्वतंत्र भारतात, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे या लोकशाही व्यवस्थेत त्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या आदिवासींना अतिरेकी, फुटीरतावादी आणि नक्षलवादी असे संबोधून ब्रिटिशांपेक्षा जास्त दडपत आहेत ही वेगळी बाब आहे. त्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे आणि छळ केला जात आहे.

जेव्हा, संविधानाने दिलेले प्रतिनिधित्व मिळाल्यानंतरही, समाजाचे प्रतिनिधी आदिवासींच्या स्वायत्तता आणि न्यायासाठी खऱ्या अर्थाने लढू शकत नाहीत, तेव्हा असे म्हणता येईल की स्वतंत्र भारतात सामाजिक न्याय आणि स्वायत्ततेचा विषय अजूनही अपूर्ण आहे.

स्वायत्तता आणि प्रतिनिधित्वाचा अर्थ

जेव्हा आपण स्वायत्ततेबद्दल बोलतो तेव्हा ती लोकशाही व्यवस्थेचा एक भाग असते. त्याची अंमलबजावणी करणे ही केवळ आदिवासी प्रतिनिधींची जबाबदारी नव्हती तर ती राज्य आणि केंद्र सरकारचीही जबाबदारी होती आणि आहे. त्याचप्रमाणे, आदिवासी भागात ज्यांना स्वायत्ततेचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत त्यांना ते मिळत आहेत की नाही याची खात्री करणे ही राज्यपालांची आणि राष्ट्रपतींची जबाबदारी होती आणि आहे. जर आपल्याला असे वाटत असेल की आदिवासी समाजाचे नेतृत्व हे समजून घेण्यात अपयशी ठरले आहे, तर राज्य सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे होते, राज्यपालांनी हे समजून घेतले पाहिजे होते, केंद्र सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे होते, राष्ट्रपतींनी हे समजून घेतले पाहिजे होते. या लोकशाही व्यवस्थेतील विविध भागांची – कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका – जबाबदारी आहे की ते समाजातील शेवटच्या रांगेत उभे असलेले वंचित घटक सुनिश्चित करतील.

संविधानात त्यांना दिलेला स्वायत्ततेचा अधिकार त्यांना मिळू शकेल की नाही? याचा आढावा घेतला पाहिजे. पण दुःखाची गोष्ट म्हणजे, या मुद्द्यावर ना कोणत्याही राष्ट्रपतींनी गांभीर्य दाखवले, ना राज्यांमधील त्यांचे प्रतिनिधी राज्यपालांनी, ना केंद्र सरकारने.

आणि तुम्ही कधी लक्ष दिले आहे का? राज्य सरकारांनीही लक्ष दिले नाही. म्हणून जर आज आदिवासींना स्वायत्तता मिळू शकली नाही,

संविधानाने दिलेली स्वायत्तता तेव्हाच साकार होईल जेव्हा आदिवासींना प्रतिनिधित्व मिळेल १ शिव काँतीT V dinbandhu news sampadak satyashodhak shankarrao Lenge ७३ ru ३प ७८ ०१