मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
79
आहेत. मातंग/मांग समाज एससी प्रवर्ग वर्गीकरणाची मागणी करत आहेत. तसेच मुस्लिमही आरक्षणसाठी लढत आहेत. या सगळ्या प्रकारात प्रस्थापित राजकीय शक्ती दुटप्पीपणा करत आहेत. सदर आरक्षणाच्या लढाईचा तिढा सोपा नाही. वस्तुतः आंदोलकांना वस्तुस्थिती जाणुन घेण्याची देण्याची गरज आहे. निवडणुकीतील गणितं बदलत आहेत. हे ध्रुवीकरण कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता व वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी पध्दतशीरपणे हाताळले जात आहे. एकेकाळी आरक्षण है कमीपणाचे, मागासलेपणाचे लक्षण म्हणुन हिणवले जायचे, शिवीसारखा त्याचा वापर केला जात असे. आता मात्र ते प्रगतीचे लक्षण वाटत आहे.
महाराष्ट्रातील एकंदरीत आरक्षण आंदोलन चिघळवण्यात व मराठा ओबीसी जाती संघर्ष निर्माणात अनेकांनी भूमिका अदा केल्या आहेत. सत्ताधारी असो वा विरोधक तशी पोकळ आश्वासन देऊन गोधळ उडवून देत आहेत. एकीकडे भाजपादी पक्ष संघटनाचा आरक्षण विरोध लपुन राहिलेला नाही. मुख्यमंत्री शिंदे मराठ्यांना आरक्षण देणारच, म्हणून शपथ घेत, मी मराठा असल्याचा उल्लेख करतात. मग ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री की मराठ्यांचे ? अलिकडे तात्पुरते निर्णय घेऊन वेळ मारुन नेण्याचा सरकारचा कल दिसत आहे. मागास ठरवण्याचा, आरक्षण देण्याचा राज्याला अधिकार जरी असला तरी तो राज्यघटनेशी सुसंगत असणं गरजेचं आहे, नसेल तर परत कोर्टात येईल, घटनाबाह्य ठरवलं जाईल.
वस्तुतः ते ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे. म्हणून फसवी आश्वासने हा एक जुमलाच आहे. खरंतर आरक्षणाचा संवैधानिक उद्देश व सत्यता राज्यकर्त्यांनी व बुध्दीवंतांनी सांगायला हवी. त्यास हरताळ फासण्याचे काम करू नये. दरम्यान आंदोलनाच्या निमित्ताने मराठा ओबीसी सामाजिक तेढ, अशांतता, तणाव निर्माण झाला आहे. गावागावात, पाड्या वाड्या-वस्तीचं वातावरण अंतर्बाह्य बदलून गेलय. जै सुख-दुःखात, कामा निमित्त किमान एकत्र यायचे,
त्यांच्यात आता दुरावा निर्माण झालाय, अविश्वास, संशयाचे वातावरण निर्माण झालेय, जाती व्यवस्था अधिक घट्ट होते आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. याची सोडवणूक करण्यात उच्च जातवर्गाकडून स्वार्थ प्रेरित हेतूने भूमिका अदा केली नाही. जनतेच्या मुख्य मागण्यापासून लक्ष विचलित करण्यात सरकार, मिडिया अग्रेसर राहिली. ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. तसेच सरकारने राजरोसपणे जनताद्रोही निर्णयाचा धडाकाच लावला आहे. सरकार आपले सर्वथैव अपयश किती दिवस झाकणार ? सर्व समाजातील गरीब तरुण आपल्या भविष्याप्रती तणावग्रस्त, समस्याग्रस्त आहेत. जे बेकार आहेत आणि जे बनतील ते किती दिवस स्वस्थ राहतील?
ज्यांची शेती उध्वस्त होईल ते काय करतील? जर या प्रश्नाची सोडवणूक योग्य पध्दतीने झाली नाही तर आगामी काळात त्यांनी आक्रमक व हिंसात्मक मार्ग अवलंबिला तर नवल वाटायला नको. एकतर ते आत्महत्या करतील किंवा जातजमातवादी शक्तींच्या / देशविघातक कृत्य करणा-याच्या तावडीत सापडतील. जनमानसात प्रचंड असंतोषाची लाट वाढत गेली तर ते कोणालाच परवडणारे नाही.
शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मराठा समाज मागास ठरत असला तरी
सामाजिक दृष्ट्या मागास ठरवणे अवघड आहे. मराठा समाजाला कमी लेखल जात, हा खरंतर वादग्रस्त मुद्दा आहे. त्यांना कमी लेखल जातं मान्य होणारं आहे का? मराठा आरक्षणाची मागणी वरकरणी ‘आम्ही शुद्र आहोत मागास वर्गाकडे घेऊन जाणारी असली तरी ती तशी आहे का? वस्तुतः आरक्षण हवय, मागास म्हणुन लेबल नको. मराठा जातीला गावाच्या राजकीय, सामाजिक सांस्कृतिक रचनेत मानाचे व वर्चस्वाचे स्थान आहे. म्हणूनच मंडल आयोगाने व १६ (४) कलमान्वये मराठा समाजाचे आरक्षण सदर तरतुदीमध्ये बसत नसल्यानेच निर्णय दिला. त्यामुळे केंद्रीय ओबीसी सूचीमध्ये मराठा वगळून कुणबी जातीस समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. १९६७ च्या महाराष्ट्र राज्य ओबीसी सूचीत मराठा नाही,
याही अगोदर बी. डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीनेही मराठा समाजाचा समावेश केला नाही. सन २०१४ साली नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील, कलम १५ (४) व १६ (४) अन्वये समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १६ टक्के आरक्षणाचा सरकारने अध्यादेश काढला. या आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली. पुढे २०१४ ला महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार आले. सकल मराठा समाजाच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढण्यात आले. परिणामी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी ३० जून २०१७ ला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे प्रस्ताव सुपूर्द केला.
आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती गायकवाड यांची नियुक्ती केली होती. आयोगाने घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) अंतर्गत अहवाल शासनाला दिला होता. या शिफारशीनुसार एस. ई. बी. सी. कायदा २०१८ पारीत करण्यात आला. कायद्याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले, सदर कायद्याला हायकोर्टाने वैद्य ठरवत १६ टक्याऐवजी शिक्षणात १२ टक्के व नोक-यात १३ आरक्षण टक्के दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात सर्व बाबी रद्दबातल करत सुप्रीम कोर्टाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील मराठा जात शैक्षणिक व सामाजिक
***शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा *
