शेतकरी कर्जमाफीत ‘एकच अट’ का ठेवली? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितले कारण; 40 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा

कर्जमाफीच्या अटीवरून सुरू झाला वाद

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला असला तरी त्यातील एका अटीवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांकडून या अटीवर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत त्यामागील भूमिका स्पष्ट केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या मते, सरकारने कर्जमाफीत कोणत्याही जाचक अटी घातलेल्या नाहीत. केवळ एकच अट ठेवण्यात आली असून तिचा उद्देश राज्यातील बँकिंग व्यवस्था टिकवणे हा आहे.

नेमकी कोणती आहे अट?

फडणवीस यांनी सांगितले की, ज्यांना पूर्वीही अनेक वेळा कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे आणि ज्यांचे कर्ज निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, अशा प्रकरणांमध्ये ठरावीक रकमेपर्यंतची माफी दिली जाईल. उर्वरित रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांनी भरावी लागेल.

सरकारच्या मते, अशी तरतूद न केल्यास जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकिंग व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बँकांची आर्थिक शिस्त कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘बँकिंग व्यवस्था कोलमडू नये’

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, महाराष्ट्रातील जिल्हा सहकारी बँका शेती अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पीककर्ज पुरवणाऱ्या या संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणे आवश्यक आहे. जर संपूर्ण कर्ज कोणतीही जबाबदारी न ठेवता माफ केले गेले, तर बँकिंग व्यवस्थेवर मोठा ताण येऊ शकतो.

त्यामुळे कर्जमाफी आणि बँकांचे अस्तित्व या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचे त्यांनी सांगितले.

किती शेतकऱ्यांना होणार फायदा?

मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ राज्यातील 40 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सरकारने कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी यासाठी विशेष मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन केली आहे. या समितीत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्री सहभागी आहेत.

योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपवण्यात आली आहे.

राजकीय हेतू नसल्याचा दावा

कर्जमाफीच्या घोषणेमागे कोणताही निवडणूक हेतू नसल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नव्हे, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 2028 किंवा निवडणुकीच्या तोंडावरही अशी घोषणा करता आली असती, मात्र सरकारने आधीच निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या अडचणींची जाणीव

फडणवीस यांनी हवामान बदल, एल निनो आणि अनियमित पावसामुळे शेतीसमोर मोठी आव्हाने उभी असल्याचे नमूद केले. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कर्जमाफीसोबतच इतर उपाययोजनांवरही सरकार काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विरोधकांकडून प्रश्न कायम

दरम्यान, विरोधी पक्ष आणि काही शेतकरी संघटनांनी या अटीवर आक्षेप घेतला आहे. अतिरिक्त रक्कम भरण्याची अट अनेक शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरू शकते, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.