कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा! केंद्र सरकारकडून खरेदी दरात वाढ; नवीन दर जाहीर

कांदा उत्पादकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय

गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याचे बाजारभाव घसरल्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारात अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकरी नाराज होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदीच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन खरेदी दर किती?

केंद्र सरकारने बफर स्टॉक योजनेअंतर्गत कांदा खरेदीचा दर 16.50 रुपये प्रति किलो म्हणजेच 1,650 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. यापूर्वी हा दर 15.80 रुपये प्रति किलो होता. नव्या निर्णयानुसार प्रति किलो 70 पैशांची वाढ करण्यात आली असून सुधारित दर 13 जूनपासून लागू करण्यात आले आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर निर्णय

केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अलीकडेच संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत कांदा खरेदी प्रक्रिया अधिक प्रभावी कशी करता येईल आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ कसा मिळेल यावर चर्चा झाली. त्यानंतरच सुधारित खरेदी दराची घोषणा करण्यात आली.

सरकारचा उद्देश काय?

कांद्याच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत असल्याने केंद्र सरकार दरवर्षी बफर स्टॉक तयार करते. उत्पादन जास्त झाल्याने बाजारभाव कोसळल्यास सरकार कांदा खरेदी करते आणि तुटवडा निर्माण झाल्यास साठ्यातील कांदा बाजारात आणते. यामुळे ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांनाही काही प्रमाणात संरक्षण मिळते.

शेतकऱ्यांची अजूनही मोठी मागणी

सरकारने दर वाढवला असला तरी अनेक शेतकरी संघटनांनी हा दर अपुरा असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी किमान 3,000 रुपये प्रति क्विंटल दराची मागणी करत आहेत. त्यांच्या मते, सध्याचा खरेदी दर उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अपेक्षित किंमतींच्या तुलनेत कमी आहे.

आधीही सरकारने दिला होता दिलासा

यापूर्वी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना मदत करण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. काही आठवड्यांपूर्वीच कांदा खरेदी 12.35 रुपये प्रति किलो दराने सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता दरात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात आली आहे.

बाजारभावांवर होणार परिणाम?

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी खरेदी दर वाढल्याने बाजारात काही प्रमाणात सकारात्मक परिणाम दिसू शकतो. विशेषतः शेतकऱ्यांना पर्यायी खरेदी व्यवस्था उपलब्ध झाल्याने खुल्या बाजारातील दरांनाही आधार मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या दूर करण्यासाठी आणखी व्यापक उपाययोजनांची गरज असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

पुढील काळ महत्त्वाचा

सध्या कांद्याचे उत्पादन, साठवणूक आणि बाजारातील मागणी यावर पुढील दर अवलंबून राहणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी अपेक्षित दर मिळण्यासाठी शेतकरी संघटना अजूनही प्रयत्नशील आहेत.