विषयः जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेची कामे करताना येणाऱ्या विविध अडचणीमुळे काम बंद आंदोलन करणे बाबत.

,

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी साो, जिल्हा परिषद, सोलापूर

विषयः जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेची कामे करताना येणाऱ्या विविध अडचणीमुळे काम बंद आंदोलन करणे बाबत.

संदर्भ : आपले कडील पत्र जाक्र/जिपसो/ग्रापापु/लेखा-३/८०४९१२/ २०२४ सोलापूर दिनांक १३/०९/२४
महोदय,
संदर्भिय विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, दि. ०९/०९/२४ च्या पत्रान्वये आपणास ग्रामीण पाणी पुरवठा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन सोलापूर तर्फे सोलापूर जिल्हयातील ठेकेदारांना काम करण्यास येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविणे बाबत निवेदन देण्यात आले होते. परंतू आपणाकडून निवेदनानुसार कोणत्याही अडीअडचणीचे निराकरण झाले नाही. निवेदनात मांडलेले मुद्दे खालील प्रमाणे.

१. निविदा चौकशीतील कामांची गेल्या १८ महिन्यापासून प्रलंबीत देयके अदा करण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. सदर निविदाची चौकशी कोणाच्या तक्रारीवरुन झाली? चौकशी करण्याचे आदेश कोणी दिले? चौकशी समितीने अहवाल काय दिला? अहवालानुसार दोषी असलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांचेवर काय कारवाई झाली? बीले कोणाच्या आदेशानुसार थांबविण्यात आली? तसे लेखी आदेश कोणी दिले? बीले थांबविण्याचे कारण काय? कामाची चौकशी नसतांना बीले थांबविण्याचे कारण काय? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत असून विनाकारण ठेकेदारांना त्रास देऊन वेठीस धरण्याचे: अवलंबीले जात आहे. त्याच कामाची बीले पूर्वी अदा केलेली असून अचानकपणे आता बीले कोणाच्या आदेशाने थांबविण्यात आले हे अद्यापही न उलगडणारे कोडे आहे. ठेकेदारांबरोबर योजनेतील गावातील जनतेस वेठीस धरण्याचे कारण काय? तरी परंतु ठेकेदारांनी आपण ८ दिवसात बीले देण्याच्या दिलेल्या आश्वासनास अनुसरुन कामे सुरु करण्यात आली. परंतु अद्याप कोणतीही कार्यवाही सुरु झालेली नाही.

२. जल जीवन मिशन पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाना विना दंडाने मुदतवाढ देणे बाबत आपणास विनंती करण्यात आली होती. तरी परंतू उलट सुलट प्रश्नांचा भडीमार करुन सदरचा प्रस्ताव परत पाठविण्यात येत आहे. त्यामुळे विनाकारण ठेकेदारांना त्रास होत आहे. उपअभियंता यांनी शिफारस केल्यानंतर प्रस्ताव मान्य करणे आवश्यक असतांना विभागाकडून विनाकारण त्रुटी लावण्यात येत आहेत.

३. जादा दराच्या निविदा शासन स्तरावरुन मान्यता मिळणे बाबत आपणाकडे आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. परंतू विभागीय स्तरावरुन अद्याप पर्यंत शासनाकडून मागविलेली माहिती व आवश्यक परिपत्रके विहित नमुन्यात सधारीत अंदाजपत्रकासह पाठविण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे कामे पूर्ण होऊनसुध्दा अद्याप पर्यंत निविदा दराने देयके देण्यात येत नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. सदर मान्यतेसाठी विभागाकडून आवश्यक ती कार्यवाही अद्याप पर्यंत करण्यात आली नाही.

४. जल जीवन मिशन योजने अंतर्गत १० टक्के रक्कम न ठेवता काम अंतिम करणे बाबत निवेदन देण्यात आले होते. निविदा प्रक्रियेमध्ये ग्राम पंचायतीकडील १० टक्के लोकवर्गणीचा ठेकेदारांशी काहीही संबंध नाही. ग्रामपंचायतीने लोकवर्गणी न भरल्यामुळे ठेकेदारांच्या देयकातून सरसकट १० टक्के रक्कम कपात करण्यात येत आहे. हे अन्यायकारक आहे.

५. शासनाकडील देयकातून कपात केलेली सुरक्षा रक्कम ठेकेदारास अदा करणे बाबत निवेदनात नमुद केले होते. परंतू शासनाकडे त्रुटीची पूर्तता करुन ८६ लाख इतक्या रकमेची मागणी प्रस्ताव विभागाकडून पाठविण्यात आला नाही.