मनोज जरांगे पाटील, आणि तमाम
मराठा समाज बांधवांनी हा लेख
शांत पणे वाचावा, मी हा लेख मराठा आरक्षणास विरोध म्हणून नव्हेतर
आरक्षण कसे मीळेल आणि त्यासाठी
नेमके काय करावे लागेल या साठी देत आहेमनोज जरांगे पाटील, आणि तमाम
मराठा समाज बांधवांनी हा लेख
शांत पणे वाचावा, मी हा लेख मराठा आरक्षणास विरोध म्हणून नव्हेतर
आरक्षण कसे मीळेल आणि त्यासाठी
नेमके काय करावे लागेल या साठी देत आहे
मनोज जरांगे पाटील, व मराठा समाज बांधवांनो राज्य सरकारला
आरक्षण संदर्भात जरांगे पाटील यानी
लाखों-लाखोच्या जमलेल्या मराठा जनसमुदायासमोर अल्टिमेटम दिला होता त्याची दोन दिवसानतंर मूदत सपंत आहे परंतू दोन दिवसानतंरही तडकाफडकी राज्य सरकार निर्णय देऊच शकत नाही कारण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकारच्या कक्षेत बसतच नाही, हा प्रश्न संसदेच्या अखत्यारीतील प्रश्न आहे
म्हणून मनोज जंरागे पाटील आपण अल्टीमेटम संसदेला द्दा, जर राज्य सरकारने घाईघाईने निर्णय दिला तरी तो सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही,
मनोज जरांगे पाटील आपण केलेले सतरा दिवस उपोषन आणी उपोषन स्थळी आपणास भेटण्यासाठी राज्य सरकार मधील मंत्री, आमदार
तसेच विरोधी पक्षातील नेते, सामाजिक संघटनेचे प्रमुख यांनी उपोषन स्थळी आपले उपोषन सोडण्यासाठी प्रयत्न करून आपले उपोषन सोडले उपोषन सोडत असतांना आपण राज्य सरकारला मूदत दिली आणि तदनंतर आपण राज्य व्यापी दौरा करून मराठा समाजाची प्रचंड नव्हेतर अती प्रचंड
सभा घेतल्यानतंर महाराष्ट्रात काय परिस्थिती झाली हे कोणापासूनही लपून राहीले नाही, राज्यातील ओबीसींमधील सर्वच जाती दहशतीत
आल्या, हा झाला उपोषनचा एक भाग ————
मराठा समाज बांधवांनो मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी
राज्य सरकारने ओबीसींमधून आरक्षण दिले तर ते टिकेल का ?
आणि जर टिकलेच तर कालातंराने मराठा समाजाला आरक्षणवादिचा अर्थ कळेलच,
माझा जन्म ओबीसी समाजात झाला त्याचा मला अभिमान आहे का नसावा ? कारण “ओबीसी “या शब्दाला घटनेच्या कलमान्वये प्रमाणीत केले आहे ” ओबीसी ” हा जातीवाचक शब्दप्रयोग नाही तर समूह वाचक व सूचीवाचक शब्द आहे परंतू मराठा हा जातीवाचक शब्द आहे, मराठा आरक्षण मागणारे कदाचित माझे हे म्हणने मान्य करणार नाहीत, मराठा समाज हा आज आरक्षणवादी झाला याचा अर्थ तो मागासलेला आहे असेच म्हणावे लागेल परंतू प्रस्थापित मराठा नेते विस्थापित मराठ्यांना तूम्ही मागासलेले नाहीत तर तूम्ही राजे आहात असेच सांगत आले आहेत परंतु आता विस्थापित मराठ्यांनी आपण मागासलेले आहोत का याचा शोध घ्यावा .आरक्षणवादी मराठ्यांना आपली सामाजिक पातळी मोजायची असल्यास त्यांच्या लक्षात येईल की येथील व्यवस्थेने त्यांना देखील
” शूद्र ” म्हणूनच ठेवले आहे याचा शोध लागेल , मराठा समाज आजपर्यंत स्वतः मागासलेला समजत नव्हता परंतू विस्थापित मराठा समाजास अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत असल्यानेच तो स्वतःला मागास म्हणून घेऊ लागला
आणि हे देखील सत्य आहे की अनेक मराठा आर्थिक दृष्ट्या अतिशय मागासलेले आहेत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आजपर्यंत एकही कुणबी मुख्यमंत्री झालेला नाही, तसेच राज्याच्या आर्थिक सत्तेखाली येणाऱ्या डीसीसी बॅंका, सहकारी बॅंका, तारण बॅंका, पत पेढ्या, साखर कारखाने, दूध संस्था, सूत गीरण्या शैक्षणिक संस्थान मधील सर्व काॅलेजेस, स्थानीक स्वराज्य स्वस्था शेती वाडी यावर 70 ते 85 टक्के ताबा मराठ्यांचा आहे, तसेच इ.स.2006 मधे सर्वोच्च न्यायालयाने
म्हणटले आहे की मराठा जातीला राजकीय दृष्ट्या प्रतिनिधित्व मीळालेले आहे त्यांचा सामाजिक , शैक्षणिक , आर्थिक स्तर वाढल्यामूळे
ओबीसी मधे घेता येत नाही असा निकाल 2005 /2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे,
ओबीसी समाजाच्या 3744 जाती मध्ये मराठा जात नव्हती, आरक्षण हे जातीवर नव्हेतर ओबीसींच्या पारंपारिक व्यवसायावर मीळाले आहे
आणि त्यामुळेच आजही ओबीसीच्या सरपंचाला गावात झेंडा वंदन करू दिले जात नाही,( एखद वेळेस आज परिस्थितीत बदल झाला असेल )
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामूळे राज्यात ओबीसी समाजात अत्यंत भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे, आंदोलन शांतिपूर्ण आहे परंतू ओबीसी नेत्यांनवर ज्या खालच्या पातळीवर टिका होत आहे त्यामुळेच बहुजन समाज भयग्रस्त झाला आहे,
मनोज जरांगे पाटील व मराठा समाजाने लक्षात घ्यावे की देशात सर्वच विक्री होत आहे प्रत्येक कंपनी
शाळा काॅलेज यांच खाजगीकरण होत आहे आणि हे विक्री होत असतांना संविधानास हात न लावता
आरक्षण संपवल्या जात आहे तर काही ठिकाणी ते संपल्यात जमा आहे, शाळा, काॅलेज, विक्री झाल्यानंतर गोरगरीबांची मूले शिक्षणापासून वंचित होणार आहेत
त्यामुळे जे आरक्षण धारक आहेत त्यांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसाय करावे लागणार, हा धोका समोर दिसत असतांना मनोज जरांगे पाटील
खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी
जातीनिहाय जनगणने साठी का आंदोलन करत नाहीत, मराठ्यांना ओबीसी मधूनच आरक्षण मीळावे या साठी टोकाची भूमिका का घेत आहेत आणि वातावरण गढूळ करत आहेत जानीवपूर्वक ओबीसी मराठा वाद निर्माण करत आहेत, खरेतर मनोज जरांगे पाटील यांना संविधानाचा अभ्यासच नाही असे मला वाटते
जरांगे पाटील आगोदर संविधानाचे रक्षण करण्यात आघाडीवर रहा कारण 2030 पर्यंत संविधानच बदलले जाईल असे मला वाटते आणि जर तसे झालेच तर पून्हा बहुजन समाजासह मराठा समाज देखील गुलामगिरीत खीतपत पडणार आहे, जरांगे पाटील हा धोका समोर दिसत असतांना तूम्ही ओबीसी मधूनच आरक्षण पाहीजे हा हट्ट घेऊन बसलात तो मराठा ओबीसींमधे विष पेरण्याच काम करत आहे, आपणास मराठा समाजाने नेता मानले आहे आणि त्याचा आपण गैरफायदा घेऊन समजाची दिशाभूल करू नका भविष्यात येणारे धोके तूमच्या सह मराठा बांधवांना लक्षात येईनात
मराठा समाज बांधवांनो जरांगे पाटील म्हणतात कुणबी दाखले द्दा आणि ओबीसी मधूनच आरक्षण द्दा या मागणीवर मराठा बांधव भान राखून विचार करणार का भावनेच्या आहारी जाणार ? ओबीसी मधून आरक्षण मागणे हे एकतर सामाजिक असंतोषाला व रोषाला निमंत्रण ठरत आहे, ओबीसी आरक्षण 27%आहे यात महाराष्ट्रात जवळपास चारशे जाती आहेत त्यांना एक दोन टक्केच वाटा मिळतो त्यात चार पाच कोटीच्या वर असलेला मराठा समावतील का? एक टक्का देखील वाट्याला येणार येणार नाही हे वास्तव मराठा बांधव व जरांगे पाटील द्दानात घेणार का? हे वास्तव द्दानात घेतले तर मराठा समाजाला वेगळे व स्वतंत्र आरक्षण मीळाले पाहीजे अशी मागणी करायला पाहीजे अशी मागणी करायला पाहीजे, या साठी संसदेने आरक्षण मर्यादा वाढवावी व मराठ्यांना विशेष प्रवर्गातून 25 % आरक्षण द्यावे या साठी लढा द्दावा त्या आरक्षणामध्ये इतर कोणी वाटेकरी नसावे.
ओबीसी आरक्षणातून त्या घटकांना जास्तीत जास्त फक्त दोनच टक्के आरक्षण वाट्याला येते हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे तरी मनोज जरांगे पाटील यांनी अभ्यासपूर्ण मागणी करून मराठा समाजास विशेष प्रवर्गातून 25 % आरक्षण स्वतंत्रपणे मागावे नव्हेतर त्यासाठी केंद्र सरकारला अल्टीमेटम द्यावे
आणी त्यासाठी आंदोलन करावे त्या आंदोलनात तूमच्या पाठिशी ओबीसी समाज खंबीरपणे उभा राहील
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकार
सोडवू शकत नाही हा प्रश्न संसदेतच सूटणार आहे, त्यामुळे
देवेंद्र फडणवीस व छगन भूजबळ
शिंदे सरकारला दोष देणे कितपत योग्य आहे मनोज जरांगे पाटील व
मराठा समाज बांधवांनो बघा पटतंय
का, महाराष्ट्र ही शिवरायांची भूमी आहे, संताची भूमी आहे, अनेक समाज सूधारकांची भूमी आहे त्यामुळे आपल्याच ओबीसी बांधवावर दहशत निर्माण करू नका
ओबीसींच्या नेत्यांना टार्गेट करू नका आपण भाऊ भाऊ म्हणून राहात होतोत त्याला गालबोट लाऊ नका
जरांगे पाटील आपण राज्य सरकार विरूद्ध अल्टीमेटम देऊन उपयोग नाही तर हा प्रश्न संसदेतच घटना दुरूस्ती करून सूटणारा प्रश्न आहे आरक्षणाचे आंदोलन केंद्र सरकार विरूद्ध तीव्र करा ओबीसी तुमच्या पाठिशी खंबीरपणे ऊभा राहील
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
जय जिजाऊ ।। जय शिवराय
जय संविधान
लक्ष्मण ढवळे दादा
मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष
सत्यशोधक ओबीसी परिषद दीनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01
मनोज जरांगे पाटील, व मराठा समाज बांधवांनो राज्य सरकारला
आरक्षण संदर्भात जरांगे पाटील यानी
लाखों-लाखोच्या जमलेल्या मराठा जनसमुदायासमोर अल्टिमेटम दिला होता त्याची दोन दिवसानतंर मूदत सपंत आहे परंतू दोन दिवसानतंरही तडकाफडकी राज्य सरकार निर्णय देऊच शकत नाही कारण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकारच्या कक्षेत बसतच नाही, हा प्रश्न संसदेच्या अखत्यारीतील प्रश्न आहे
म्हणून मनोज जंरागे पाटील आपण अल्टीमेटम संसदेला द्दा, जर राज्य सरकारने घाईघाईने निर्णय दिला तरी तो सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही,
मनोज जरांगे पाटील आपण केलेले सतरा दिवस उपोषन आणी उपोषन स्थळी आपणास भेटण्यासाठी राज्य सरकार मधील मंत्री, आमदार
तसेच विरोधी पक्षातील नेते, सामाजिक संघटनेचे प्रमुख यांनी उपोषन स्थळी आपले उपोषन सोडण्यासाठी प्रयत्न करून आपले उपोषन सोडले उपोषन सोडत असतांना आपण राज्य सरकारला मूदत दिली आणि तदनंतर आपण राज्य व्यापी दौरा करून मराठा समाजाची प्रचंड नव्हेतर अती प्रचंड
सभा घेतल्यानतंर महाराष्ट्रात काय परिस्थिती झाली हे कोणापासूनही लपून राहीले नाही, राज्यातील ओबीसींमधील सर्वच जाती दहशतीत
आल्या, हा झाला उपोषनचा एक भाग ————
मराठा समाज बांधवांनो मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी
राज्य सरकारने ओबीसींमधून आरक्षण दिले तर ते टिकेल का ?
आणि जर टिकलेच तर कालातंराने मराठा समाजाला आरक्षणवादिचा अर्थ कळेलच,
माझा जन्म ओबीसी समाजात झाला त्याचा मला अभिमान आहे का नसावा ? कारण “ओबीसी “या शब्दाला घटनेच्या कलमान्वये प्रमाणीत केले आहे ” ओबीसी ” हा जातीवाचक शब्दप्रयोग नाही तर समूह वाचक व सूचीवाचक शब्द आहे परंतू मराठा हा जातीवाचक शब्द आहे, मराठा आरक्षण मागणारे कदाचित माझे हे म्हणने मान्य करणार नाहीत, मराठा समाज हा आज आरक्षणवादी झाला याचा अर्थ तो मागासलेला आहे असेच म्हणावे लागेल परंतू प्रस्थापित मराठा नेते विस्थापित मराठ्यांना तूम्ही मागासलेले नाहीत तर तूम्ही राजे आहात असेच सांगत आले आहेत परंतु आता विस्थापित मराठ्यांनी आपण मागासलेले आहोत का याचा शोध घ्यावा .आरक्षणवादी मराठ्यांना आपली सामाजिक पातळी मोजायची असल्यास त्यांच्या लक्षात येईल की येथील व्यवस्थेने त्यांना देखील
” शूद्र ” म्हणूनच ठेवले आहे याचा शोध लागेल , मराठा समाज आजपर्यंत स्वतः मागासलेला समजत नव्हता परंतू विस्थापित मराठा समाजास अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत असल्यानेच तो स्वतःला मागास म्हणून घेऊ लागला
आणि हे देखील सत्य आहे की अनेक मराठा आर्थिक दृष्ट्या अतिशय मागासलेले आहेत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आजपर्यंत एकही कुणबी मुख्यमंत्री झालेला नाही, तसेच राज्याच्या आर्थिक सत्तेखाली येणाऱ्या डीसीसी बॅंका, सहकारी बॅंका, तारण बॅंका, पत पेढ्या, साखर कारखाने, दूध संस्था, सूत गीरण्या शैक्षणिक संस्थान मधील सर्व काॅलेजेस, स्थानीक स्वराज्य स्वस्था शेती वाडी यावर 70 ते 85 टक्के ताबा मराठ्यांचा आहे, तसेच इ.स.2006 मधे सर्वोच्च न्यायालयाने
म्हणटले आहे की मराठा जातीला राजकीय दृष्ट्या प्रतिनिधित्व मीळालेले आहे त्यांचा सामाजिक , शैक्षणिक , आर्थिक स्तर वाढल्यामूळे
ओबीसी मधे घेता येत नाही असा निकाल 2005 /2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे,
ओबीसी समाजाच्या 3744 जाती मध्ये मराठा जात नव्हती, आरक्षण हे जातीवर नव्हेतर ओबीसींच्या पारंपारिक व्यवसायावर मीळाले आहे
आणि त्यामुळेच आजही ओबीसीच्या सरपंचाला गावात झेंडा वंदन करू दिले जात नाही,( एखद वेळेस आज परिस्थितीत बदल झाला असेल )
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामूळे राज्यात ओबीसी समाजात अत्यंत भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे, आंदोलन शांतिपूर्ण आहे परंतू ओबीसी नेत्यांनवर ज्या खालच्या पातळीवर टिका होत आहे त्यामुळेच बहुजन समाज भयग्रस्त झाला आहे,
मनोज जरांगे पाटील व मराठा समाजाने लक्षात घ्यावे की देशात सर्वच विक्री होत आहे प्रत्येक कंपनी
शाळा काॅलेज यांच खाजगीकरण होत आहे आणि हे विक्री होत असतांना संविधानास हात न लावता
आरक्षण संपवल्या जात आहे तर काही ठिकाणी ते संपल्यात जमा आहे, शाळा, काॅलेज, विक्री झाल्यानंतर गोरगरीबांची मूले शिक्षणापासून वंचित होणार आहेत
त्यामुळे जे आरक्षण धारक आहेत त्यांना त्यांच्या पारंपरिक व्यवसाय करावे लागणार, हा धोका समोर दिसत असतांना मनोज जरांगे पाटील
खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी
जातीनिहाय जनगणने साठी का आंदोलन करत नाहीत, मराठ्यांना ओबीसी मधूनच आरक्षण मीळावे या साठी टोकाची भूमिका का घेत आहेत आणि वातावरण गढूळ करत आहेत जानीवपूर्वक ओबीसी मराठा वाद निर्माण करत आहेत, खरेतर मनोज जरांगे पाटील यांना संविधानाचा अभ्यासच नाही असे मला वाटते
जरांगे पाटील आगोदर संविधानाचे रक्षण करण्यात आघाडीवर रहा कारण 2030 पर्यंत संविधानच बदलले जाईल असे मला वाटते आणि जर तसे झालेच तर पून्हा बहुजन समाजासह मराठा समाज देखील गुलामगिरीत खीतपत पडणार आहे, जरांगे पाटील हा धोका समोर दिसत असतांना तूम्ही ओबीसी मधूनच आरक्षण पाहीजे हा हट्ट घेऊन बसलात तो मराठा ओबीसींमधे विष पेरण्याच काम करत आहे, आपणास मराठा समाजाने नेता मानले आहे आणि त्याचा आपण गैरफायदा घेऊन समजाची दिशाभूल करू नका भविष्यात येणारे धोके तूमच्या सह मराठा बांधवांना लक्षात येईनात
मराठा समाज बांधवांनो जरांगे पाटील म्हणतात कुणबी दाखले द्दा आणि ओबीसी मधूनच आरक्षण द्दा या मागणीवर मराठा बांधव भान राखून विचार करणार का भावनेच्या आहारी जाणार ? ओबीसी मधून आरक्षण मागणे हे एकतर सामाजिक असंतोषाला व रोषाला निमंत्रण ठरत आहे, ओबीसी आरक्षण 27%आहे यात महाराष्ट्रात जवळपास चारशे जाती आहेत त्यांना एक दोन टक्केच वाटा मिळतो त्यात चार पाच कोटीच्या वर असलेला मराठा समावतील का? एक टक्का देखील वाट्याला येणार येणार नाही हे वास्तव मराठा बांधव व जरांगे पाटील द्दानात घेणार का? हे वास्तव द्दानात घेतले तर मराठा समाजाला वेगळे व स्वतंत्र आरक्षण मीळाले पाहीजे अशी मागणी करायला पाहीजे अशी मागणी करायला पाहीजे, या साठी संसदेने आरक्षण मर्यादा वाढवावी व मराठ्यांना विशेष प्रवर्गातून 25 % आरक्षण द्यावे या साठी लढा द्दावा त्या आरक्षणामध्ये इतर कोणी वाटेकरी नसावे.
ओबीसी आरक्षणातून त्या घटकांना जास्तीत जास्त फक्त दोनच टक्के आरक्षण वाट्याला येते हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे तरी मनोज जरांगे पाटील यांनी अभ्यासपूर्ण मागणी करून मराठा समाजास विशेष प्रवर्गातून 25 % आरक्षण स्वतंत्रपणे मागावे नव्हेतर त्यासाठी केंद्र सरकारला अल्टीमेटम द्यावे
आणी त्यासाठी आंदोलन करावे त्या आंदोलनात तूमच्या पाठिशी ओबीसी समाज खंबीरपणे उभा राहील
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्य सरकार
सोडवू शकत नाही हा प्रश्न संसदेतच सूटणार आहे, त्यामुळे
देवेंद्र फडणवीस व छगन भूजबळ
शिंदे सरकारला दोष देणे कितपत योग्य आहे मनोज जरांगे पाटील व
मराठा समाज बांधवांनो बघा पटतंय
का, महाराष्ट्र ही शिवरायांची भूमी आहे, संताची भूमी आहे, अनेक समाज सूधारकांची भूमी आहे त्यामुळे आपल्याच ओबीसी बांधवावर दहशत निर्माण करू नका
ओबीसींच्या नेत्यांना टार्गेट करू नका आपण भाऊ भाऊ म्हणून राहात होतोत त्याला गालबोट लाऊ नका
जरांगे पाटील आपण राज्य सरकार विरूद्ध अल्टीमेटम देऊन उपयोग नाही तर हा प्रश्न संसदेतच घटना दुरूस्ती करून सूटणारा प्रश्न आहे आरक्षणाचे आंदोलन केंद्र सरकार विरूद्ध तीव्र करा ओबीसी तुमच्या पाठिशी खंबीरपणे ऊभा राहील
🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
जय जिजाऊ ।। जय शिवराय
जय संविधान
लक्ष्मण ढवळे दादा
मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष
सत्यशोधक ओबीसी परिषद दीनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01
