ओबीसी मधील भटक्या विमुक्त मरीआई गाडीवाले यांना 70 वर्षापासून सर्टिफिकेट मिळत नाही ओबीसीच! प्रत्यक्ष पाहणी रिपोर्ट सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी मरीआई गाडीवाले साहेबराव जाधव यांची घेतली मुलाखत
ओबीसी मधील भटक्या विमुक्त मरीआई गाडीवाले यांना 70 वर्षापासून सर्टिफिकेट मिळत नाही ओबीसीच! प्रत्यक्ष पाहणी रिपोर्ट सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी मरीआई गाडीवाले साहेबराव जाधव यांची घेतली मुलाखत
पेनुर तालुका मोहोळ जिल्हा सोलापूर या ठिकाणी मरीआई गाडीवाले यांची लोकसंख्या 3000 आहे 1956 स*** हा समाज तेलंगणातून मायग्रेट स्थलांतरित झालेला आहे त्यांचा मुख्य व्यवसाय मागून खाणे डोक्यावर देवी घेऊन फिरणे गावोगावी फिरवून देवीचे दर्शन देऊन मागून खाणे मागून खाणे हा त्यांच्या देवी देवता ने दिलेला आशीर्वाद समजला जातो आणि ती परंपरा समजली जाते त्यानुसार हे सर्व लोक मागून खातात पेनुर या ठिकाणी 1956 स*** या समाजाने दोन एकर जागा विकत घेतली आणि मोकळ्या जागेमध्ये राहू लागले त्यानंतर सात एकर जागा विकत घेतली आणि मोकळ्या जागेमध्ये राहू लागले आणखी काहीजणांनी जागा विकत घेतली आणि मोकळ्या जागेत राहू लागले परंतु या समाजाला 70 वर्षांमध्ये ओबीसीचा दाखला मिळत नाही त्यांना घरकुल मिळत नाही त्यांच्या झोपड्या ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी रस्ते वीज पाणी यांची अत्यल्प सोय आहे घरोघरी मोफत संडास वाटलेले आहेत परंतु सांडपाणी जाण्यासाठी गटार नाही त्यामुळे त्याचा वापर होत नाही आणि सर्व महिला या उघड्यावर नाविलाजाने शौचास जातात यांच्याकडे जे रेशन कार्ड आहेत त्या कार्डावर प्रत्येक माणसाला पाच किलो मोफत धान्य द्यायला पाहिजे ते दिले जात नाही त्यामध्ये अनेक नियम अटी जाचक आहेत त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन केलं जात नाही राशन कार्डावर पाच पाच दहा किलो धान्य जादा लिहिलं जातं अजून धान्यच आलं नाही कोठा नाही सभा पूर्ण पाच किलो प्रत्येकाला धान्य महिन्याला दिले जात नाही हे उघड सत्य आहे हा समाज एकदम अडाणी आहे त्यांची पहिली पिढी आता शिकलेली आहे ती 25 वर्षाची साधारण आहे त्यामुळे पन्नास वर्षाचा पुरावा नसल्यामुळे यांना कोणताही सवलतीचा आरक्षणाचा दाखला मिळत नाही विधवा महिलांना निराधार योजनेचा लाभ मिळत नाही अनेक अडचणी आणि कागदपत्र मिळवणे हे त्यांना कठीण जात आहे हा समाजाला त्वरित ओबीसीचे दाखले देऊन त्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे त्यांची परिस्थिती पहा त्यांच्यापेक्षा तर मराठा समाज मागास नाही याची खात्री करा आणि मगच मराठा समाजाने आपली परिस्थिती विधानसभेमध्ये मांडा रस्त्यावर मांडा टीव्हीवर मांडा अगोदर या समाजाकडे पहा
अशाच प्रकारचा मरीआई गाडीवाले यांचा समाज हा मंद्रूप तालुका दक्षिण सोलापूर जिल्हा सोलापूर येथे मोठ्या प्रमाणात आहे सांगोला जिल्हा सोलापूर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे वडापुरी इंदापूर जिल्हा पुणे या ठिकाणी नंदीवाले समाज मोठ्या प्रमाणात आहे निरनिम गाव तालुका इंदापूर जिल्हा पुणे येथे कुडमुडे वाडा जोशी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे अकलूज तालुका माळशिरस जिल्हा सोलापूर येथे गोंधळी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे गोंधळी समाज हा प्रत्येक गावी थोड्याफार प्रमाणात एक दोन एक दोन घरं आहेत अक्कलकोट तालुक्यात बोरा बोरटि या गावी गोंधळी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे कोळेगाव तालुका मोहोळ जिल्हा सोलापूर या ठिकाणी डोंबारी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे विजयनगर तालुका माळशिरस जिल्हा सोलापूर या ठिकाणी वैदू समाज दोन अडीच हजार लोकसंख्या असलेलं हे गावच आहे मोठ्या प्रमाणात आहे अशाच प्रकारे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रभर हा समाज विखुरलेला आहे अशा या भटक्या विमुक्त जाती यांचे खास सर्वेक्षण झाले पाहिजे त्यांना विशेष सवलती देऊन एकाच वेळी सर्वांना मागासवर्गीयांची सर्टिफिकेट वाटप केलं पाहिजे. सामाजिक न्याय दिला पाहिजे सोलापूर शहर आणि आसपासच्या झोपडपट्टीमध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात एनटी अ गुन्हेगार समाज म्हणून ओळख असलेला समाज राहतो त्यांचीही दूर अवस्था आहे ती पहिल्यांदा दूर झाली पाहिजे.
आता प्रश्न आहे तो सगे सोयरे हा जीआर पास झाला तर एससी एसटी चे सुद्धा आरक्षण धोक्यात येणार आहे याचे मुख्य कारण महाराष्ट्रामध्ये कैकाडी समाज काही भागात एनटी तर काही भागात त एससी आहे पारधी समाज ही एनटी काही भागात एसटी आहे वडार समाज यांच्याकडे ही काही प्रमाणात एससीची सर्टिफिकेट आहेत आणि बहुतांशी लोकांकडे ओबीसी सर्टिफिकेट आहेत धनगर खाटीक हा एक समाज आहे तो एसी मध्ये आहे सगळे सोयऱ्याचा जीआर पास झाला तर माळशिरस तालुक्यातून मागासवर्गीय राखीव मतदार संघातून 2019 ला उभे असलेले उत्तमराव जानकर वेळापूर तालुका माळशिरस जिल्हा सोलापूर यांच्याकडे एस सी चा दाखला आहे सगळे सोयरे जीआर पास झाला तर संपूर्ण धनगर समाज हा एस सी मध्ये येऊ शकतो त्यामुळे सगळे सोयरे हा जीआर एससी एसटी ओबीसी या सर्वच आरक्षण घटकासाठी धोकादायक आहे आणि तो पूर्ण पणे प्रस्थापित जाती सीएसटी मध्ये येऊन त्यांचं सामाजिक शैक्षणिक राजकीय आरक्षण खाऊन टाकतील करतील यात शंका नाही मुख्यमंत्री जातीसाठी माती खात आहेत ओबीसीला धक्का लागत नाही म्हणत 57 लाख खोट्या कुणबी ओबीसी नोंदी दाखवून मागच्या दाराने संपूर्ण मराठा समाज ओबीसी मध्ये घुसवण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालू आहे त्यासाठी 2004 पासून दिलेले मराठा ओबीसी, ओबीसी मराठा कुणबी दाखले रद्द केलेच पाहिजेत अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये जातीय सलोखा बिघडल्याशिवाय राहणार नाही यासाठी हे महायुतीचे सरकार शिंदे सरकार फडणवीस सरकार अजितदादा पवार सरकार जबाबदार असेल या अगोदर डोंबारी समाजाचा ग्राउंड रिपोर्ट प्रसिद्ध केलेला होता. यानंतर ही प्रत्येक गावात जाऊन या भटक्या विमुक्त जाती यांच्या व्यथा आणि कथा यांचा ग्राउंड रिपोर्ट प्रसिद्ध केला जाईल
आरक्षणाचा तिढा सोडवायचा असेल तर सरकारने प्रामुख्याने केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन केजी ते पीजी शिक्षण मोफत सर्वांना दिले पाहिजे
आरोग्य सुविधा सर्वांना मोफत दिल्या पाहिजेत सर्व दवाखान्याचे राष्ट्रीयकरण करून सर्वांना एक समान आरोग्य सुविधा मोफत दिल्या पाहिजेत
शेतीला खते बी बियाणे वीज पाणी मोफत देऊन कर्ज पुरवठा बिनव्याजी केला पाहिजे 50 टक्के नफा धरून हमीभाव दिला पाहिजे
सार्वजनिक उद्योगाचे खाजगीकरण थांबविले पाहिजे खाजगी उद्योगांमध्ये आरक्षण ठेवले पाहिजे चतुर्थ श्रेणीला जो पगार आहे त्याच्या दुप्पट फर्स्ट श्रेणीच्या नोकरांना अधिकाऱ्यांना पगार दिला पाहिजे त्यापेक्षा जास्त पगार देऊ नये
सैन्य भरतीपूर्वी प्रमाणे केली पाहिजे
सुशिक्षित बेकारांना योग्यतेप्रमाणे नोकरी दिली पाहिजे किंवा धंद्यास कर्ज दिले पाहिजे बिनव्याजी किंवा बेकार भत्ता दिला पाहिजे
प्राथमिक शिक्षणाबरोबर व्यवसाय शिक्षण दिले पाहिजे
राज्यकर्ती प्रस्थापित जमातीला कोणतेही आरक्षण सवलती देऊ नयेत
तरच आरक्षणाची मागणी कमी होईल अन्यथा आरक्षणावरून जाती जातीमध्ये ते निर्माण होईल आणि देशांमध्ये अराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही
व्हिडिओ संकलन माहिती संकलन मराठा समाज मागासवर्गीय नाही त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्याचा प्रश्नच येत नाही अशी हायकोर्टात याचिका करते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 शून्य एक
