🚨 आरक्षणविरोधी मोहिमांवर सरकारने तातडीने कायदेशीर पावले उचलावीत; ओबीसींच्या घटनात्मक हक्कांशी तडजोड सहन केली जाणार नाही – सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

🟡 दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही

🚨 आरक्षणविरोधी मोहिमांवर सरकारने तातडीने कायदेशीर पावले उचलावीत; ओबीसींच्या घटनात्मक हक्कांशी तडजोड सहन केली जाणार नाही – सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

मुंबई :
अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ओबीसी नेते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी आरक्षणविरोधी सोशल मीडिया मोहिमा आणि विविध आंदोलनांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, अशा मोहिमांमुळे समाजात तणाव निर्माण होण्याचा धोका असून सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत आवश्यक ती कारवाई करावी.

लिंगे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक आरक्षणावर सातत्याने गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना ओबीसी समाजात निर्माण झाली आहे. या संदर्भात अखिल भारतीय माळी महासंघाच्या वतीने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तीन आणि कोल्हापूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केल्याचे सांगितले. या याचिकांवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यापूर्वी गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते, याची आठवण करून देत लिंगे यांनी ५ मे २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला आणि सरकारने संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा आदर करून आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी केली.

ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

– मंडल आयोगाच्या सर्व ३८ शिफारशी तातडीने लागू कराव्यात.
– जातनिहाय जनगणना तात्काळ करण्यात यावी.
– “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी” या तत्त्वानुसार सर्व क्षेत्रांत प्रतिनिधित्व द्यावे.
– महिला आरक्षण विधेयकात एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आरक्षण द्यावे.
– ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करावे.
– शिक्षण, सहकार, खासगी क्षेत्र आणि इतर सर्व क्षेत्रांत सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आरक्षण लागू करावे.
– प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन आणि प्रत्येक तालुक्यात किमान एक विद्यार्थी वसतिगृह उभारावे.
– विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व फेलोशिप लोकसंख्येच्या प्रमाणात तातडीने वितरित करावी.
– हैदराबाद गॅझेट रद्द करण्यात यावे, कारण त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होत राजकीय आरक्षण .. संतुष्टात आले असल्याचा दावा लिंगे यांनी केला.
– २००४ पासून जारी करण्यात आलेले ‘कुणबी–मराठा’ व ‘मराठा–कुणबी’ दाखले रद्द करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
– न्यायमूर्ती शुक्रे, न्यायमूर्ती शिंदे आणि न्यायमूर्ती भोसले समित्या रद्द करून, त्यांच्या शिफारशींनुसार जारी करण्यात आलेल्या संबंधित दाखल्यांचे पुनरावलोकन करून . रद्द करा आवश्यक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
– केजी ते पीजीपर्यंत शिक्षण मोफत करावे.
– सर्व नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध करावी.
– शेतकऱ्यांना वीज, पाणी, खते आणि बियाणे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात द्यावेत.
– शेतमालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून हमीभाव द्यावा.
– अग्निवीर योजना रद्द करून पूर्वीप्रमाणे नियमित सैन्यभरती सुरू करावी.
– सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा ₹२५,००० बेरोजगार भत्ता द्यावा.
– लोकसंख्येच्या प्रमाणात सामाजिक न्यायासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी.

लिंगे यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसी समाजाचा लढा हा पूर्णपणे संविधानिक, लोकशाही आणि न्यायालयीन मार्गाने सुरू राहील. सरकारने सर्व समाजघटकांमध्ये समन्वय साधून सामाजिक सलोखा कायम ठेवावा आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर संविधानाच्या चौकटीत न्याय्य तोडगा काढावा, अशी त्यांनी मागणी केली