सोशल

मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः 37

मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः 37

म्हणजे या ५७ लाखांपैकी केवळ सुमारे, ३२ हजार नोंदी या मराठवाड्यातील आहेत. आणि खरा प्रश्न मराठवाड्यात दिसून येतो. आरक्षण मागणीची त तीव्रता मराठवाड्यात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे कुणबी नोंदी शोधण्याच्या आताच्या प्रक्रियेत खरे गरजवंत दूर राहण्याची शक्यता निर्माण झालेली दिसते. शिवाय आई व वडील अशा दोन्ही बाजुच्या म्हणजे ‘सगेसोयरे’ यांच्या कुणबी नोंदी आता ग्राह्य असल्या तरी एक महत्त्वाचा प्रश्न शिल्लक राहतोच, तो म्हणजे दोन्ही बाजुच्या नातेवाईकांपैकी कोणासही शेतीच नाही अशी संख्या मोठी आहे. मूळात शेतीच नसणाऱ्या शेतमजूर आणि इतर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होणार नाही.

या व्यवहारित मुद्दयासोबत दुसरा महत्त्वाचा सामाजिक पातळीवरील मुद्दा म्हणजे, ‘जात’ म्हणून आरक्षणाची मागणी होत असल्याने मराठा ही शेतकरी जात कनिष्ठ सामाजिक दर्जा स्वीकारणार का आणि ९६ कुलीन दाव्याचे काय हा प्रश्न आहे. आतापर्यंतच्या वेगवेगळ्या आयोगाने आर्थिक मागासलेपणा पुढे आणला आहे पण सामाजिक मागासलेपणाचे निकष पूर्ण करण्यात अडचणी येताना दिसतात. सामाजिकदृष्ट्या मागास जात म्हणून दर्जा स्वीकारणार नसल्याचे काही गटांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ओबीसी कोट्याअंतर्गत आरक्षणाऐवजी स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करणारा एक वर्ग आहे.

ओबीसीकरण की स्वतंत्र आरक्षण यासंदर्भात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागात वेगवेगळी मते आहेत. आरक्षणाची मागणी करताना किंवा आरक्षण देताना वर्ग म्हणून विचार केला तर मराठा समाजातील बहुसंख्य असलेल्या गरीब वर्गाचा फायदा होऊ शकतो. समाज किंवा जात म्हणून विचार झाला तर त्यांच्यातील प्रस्थापित श्रीमंत वर्गच आरक्षणाचा अधिक फायदा घेऊ शकतात. आरक्षण मिळालेल्या इतर जातीत जे झाले तेच मराठा समाजात होईल. मुळात मराठा आणि ओबीसी समूह जात म्हणून वेगळे असले तरी वर्गीयदृष्ट्या विचार केला तर दोन्ही शेतकरी वर्ग (समूह) आहेत. या दोन वर्गातील संबंध ताणले जाणे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मारक ठरणार आहे.

त्यामुळेच ‘मराठा जात’ या संकुचित अस्मितेच्या पलीकडे जाऊन ‘बहुजन’ संकल्पनेचा विस्तार करायला हवा. गेल्या दोन दशकांपासून मराठा समाजात जी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे आणि जे अनेकविध पेचप्रसंग उभे ठाकले आहेत त्याला अनुसरून आजच्या काळात वि. रा. शिंदे यांचे जातनिरपेक्ष बहुजनवावी विचार संयुक्तिक ठरतात. जातीच्या राजकारणाची आज जी कोंडी झाली आहे, त्यातूनच मराठा जातसमूहातील अंतर्विरोध समोर आले आहेत. म. फुलेंचा

बहुजनवादी विचार हा शिंदेंनी आर्थिक दृष्टिकोनातून पुढे आणला आहे. त्यांच्या बहुजनवादात जात आणि राजकारण यांचा परस्पर संबंध कसा असावा, जात आणि आर्थिक वर्ग याविषयीची मांडणी दिसून येते. अशा परिस्थितीत आज राजकारणातून आणि सामाजिक चर्चाविश्वातून परिघाबाहेर फेकल्या गेलेल्या जातीच्या प्रश्नाला शिंदेच्या दृष्टीतून पुन्हा क्रियान्वित करता येईल का किंवा चालना देता येईल का हाच शिंदेच्या विचाराचा खंरा गाभा असू शकतो. तो गाभा अद्याप कुणीही ध्यानात घेतलेला दिसत नाही.

🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴

HTML img Tag Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button