‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून नवा वाद! राज्यातील 1.25 कोटी महिला अपात्र? सुप्रिया सुळे यांच्या ट्विटने खळबळ
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवरून पुन्हा एकदा राजकीय वाद पेटला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर मोठा दावा करत राज्यातील तब्बल 1.25 कोटी महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीवरून विरोधकांनी पुन्हा सरकारवर टीका सुरू केली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले.
सुळे यांनी दावा केला की, राज्यातील सुमारे 1 कोटी 25 लाख महिलांना या योजनेतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीपूर्वी महिलांना मोठी आश्वासने देण्यात आली, मात्र आता त्यांच्याच लाभावर गदा येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘महिलांची फसवणूक होत आहे’
सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सरकारवर थेट निशाणा साधत महिलांची दिशाभूल केली जात असल्याचे म्हटले. निवडणुकीच्या काळात महिलांना आर्थिक मदतीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आता विविध कारणांवरून महिलांना अपात्र ठरवले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
यामुळे ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘लाडकी बहीण’ योजना काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.
महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले होते.
अपात्रतेबाबत नेमका वाद काय?
सुळे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, विविध निकषांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात महिलांची पडताळणी सुरू आहे. यामध्ये उत्पन्न, कुटुंबातील सदस्यांची आर्थिक स्थिती, सरकारी नोकरी, कर भरणा आणि इतर पात्रता अटींचा विचार केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
या प्रक्रियेमुळे अनेक महिलांचे अर्ज रद्द होऊ शकतात किंवा लाभ बंद होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
सरकारकडून पडताळणी मोहीम
राज्य सरकारकडून योजनेचा लाभ केवळ पात्र महिलांनाच मिळावा यासाठी व्यापक पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अर्जांची तपासणी आणि माहितीची पडताळणी केली जात आहे.
सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतल्याच्या तक्रारीनंतर ही प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
राजकीय वातावरण तापलं
सुप्रिया सुळे यांच्या ट्विटनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. विरोधकांनी महिलांच्या प्रश्नावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनीही या मुद्द्यावर सरकारकडून स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे महायुतीतील नेते विरोधकांचा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगत आहेत.
महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
या दाव्यांनंतर अनेक महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. योजनेचा लाभ सुरू राहणार की नाही, पडताळणी प्रक्रियेत काय होणार आणि कोणत्या महिलांना अपात्र ठरवले जाणार, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ग्रामीण भागातील महिला आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून सरकारने याबाबत स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
सरकारकडून अधिकृत भूमिका महत्त्वाची
सुप्रिया सुळे यांनी केलेल्या दाव्यानंतर आता राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका काय असते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 1.25 कोटी महिला अपात्र ठरणार असल्याचा दावा सरकार मान्य करते का, याबाबत अद्याप स्पष्ट प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
मात्र पडताळणी प्रक्रियेनंतर पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित केली जाईल, अशी माहिती प्रशासनातील सूत्रांकडून दिली जात आहे.
निवडणूक राजकारणात मुद्दा गाजण्याची शक्यता
‘लाडकी बहीण’ योजना ही राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या योजनांपैकी एक ठरली आहे. महिलांच्या मोठ्या वर्गाशी संबंधित असल्यामुळे या योजनेवरून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि इतर राजकीय घडामोडींमध्येही आरोप-प्रत्यारोप वाढण्याची शक्यता आहे.
यामुळे पुढील काही दिवसांत या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.




