इराण-इस्रायल युद्धात भारताचा मोठा निर्णय! अमेरिकेच्या सूटीनंतर रशियाकडून 3 कोटी बॅरल कच्चे तेल खरेदी

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे तेलपुरवठा धोक्यात

इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे. विशेषतः स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावर तणाव वाढल्यामुळे तेल वाहतुकीवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

भारत आपल्या तेल गरजेपैकी मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून आयात करतो. त्यामुळे पुरवठ्यात अडथळा येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारताने पर्यायी स्रोतांकडे वळण्याचा निर्णय घेतला.

अमेरिकेची 30 दिवसांची विशेष परवानगी

या परिस्थितीत अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारताला 30 दिवसांची तात्पुरती सूट (waiver) दिली.

या सूटीनुसार:

• आधीच जहाजांवर लोड झालेले रशियन तेल

• समुद्रात अडकलेले किंवा खरेदीदार नसलेले कार्गो

हे भारतीय कंपन्यांना खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली. या निर्णयाचा उद्देश जागतिक बाजारातील तेलपुरवठा सुरळीत ठेवणे हा आहे.

भारताने 3 कोटी बॅरल तेल खरेदी केले

या परवानगीनंतर भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार केले.

• एकूण सुमारे 30 दशलक्ष (3 कोटी) बॅरल रशियन कच्चे तेल खरेदी

• व्यवहारात Indian Oil, Reliance यांसारख्या कंपन्या सहभागी

• Urals, ESPO आणि Varandey या प्रकारच्या तेलाची खरेदी

ही तेलवाहू जहाजे आता भारतीय बंदरांकडे वळवण्यात आली आहेत.

भारतासाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा?

तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

यामागील कारणे:

• मध्यपूर्वेतील पुरवठा अनिश्चित

• तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ

• देशांतर्गत मागणी कायम ठेवण्याची गरज

अंदाजानुसार भारत दररोज सुमारे 50 लाख बॅरल तेल वापरतो, त्यामुळे 30 दशलक्ष बॅरल तेल काही दिवसांचा अतिरिक्त साठा देऊ शकते.

तात्पुरता उपाय – दीर्घकालीन समाधान नाही

तज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेची ही सूट फक्त तात्पुरती आहे.

• सूट 30 दिवसांसाठी मर्यादित

• जागतिक तेलपुरवठा स्थिर होईपर्यंतचा उपाय

• दीर्घकालीन धोरणासाठी भारताला विविध देशांकडून आयात वाढवावी लागेल

जर मध्यपूर्वेतील संघर्ष दीर्घकाळ चालला तर तेलाच्या किंमती आणि पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

[gspeech-button]