महाराष्ट्र

2 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार? ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी’ योजनेबाबत मोठा अपडेट

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. मात्र 2 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कसा लाभ मिळणार याबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठी कर्जमाफी योजना

महाराष्ट्र सरकारने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठी घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली.

या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारच्या अंदाजानुसार या योजनेमुळे सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.


30 सप्टेंबर 2025 ही महत्त्वाची अट

या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

  • 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे थकीत पीक कर्ज असणे आवश्यक

  • सहकारी, राष्ट्रीयीकृत किंवा ग्रामीण बँकांकडील कर्ज

  • पात्रतेची पडताळणी बँक आणि शासनाकडून केली जाईल

या अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज थेट माफ केले जाईल.


2 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांचे काय?

सध्या चर्चेत असलेला मोठा प्रश्न म्हणजे 2 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय होणार?

सरकारच्या प्राथमिक माहितीनुसार:

  • 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल

  • जर कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर

    • फक्त 2 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम माफ होऊ शकते

    • उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतः भरावी लागेल

काही ठिकाणी लॉटरी किंवा निवड प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू असली तरी अधिकृत निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.


नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठीही योजना

या कर्जमाफी योजनेसोबत सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

यामुळे वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे.


योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार?

या योजनेसाठी सरकार सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे.

अंमलबजावणीची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे असेल:

  1. बँका थकीत कर्जदारांची यादी तयार करतील

  2. शासन आणि महसूल विभाग पडताळणी करतील

  3. पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात थेट समायोजन केले जाईल

यासाठी शासन लवकरच सविस्तर शासन निर्णय (GR) जाहीर करणार आहे.

HTML img Tag Simply Easy Learning
[gspeech-button]
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button