₹1.15 लाख कोटींचा मेगा नदीजोड प्रकल्प मंजूर; महाराष्ट्रातील अनेक भाग होणार पाण्याने समृद्ध
महाराष्ट्रात पाणी व्यवस्थापनासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ₹1,15,530 कोटींच्या नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून या प्रकल्पांमुळे दुष्काळी भागात पाणी पोहोचवण्याचा मोठा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी मोठा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील नदीजोड प्रकल्पांना मोठी मंजुरी
महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या नदीजोड योजनांना आता वेग मिळाला आहे. राज्य सरकारने तब्बल ₹1,15,530 कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देत पाणी व्यवस्थापनासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.
या योजनांमुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात अतिरिक्त पाणी वळवून शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प सर्वात मोठा
या नदीजोड योजनांमध्ये वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा सर्वात मोठा प्रकल्प मानला जात आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹94,968 कोटींची तरतूद
भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीचे पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा नदीत वळवले जाणार
सुमारे 388 किमी लांबीचा कालवा आणि अनेक बोगदे तयार केले जाणार
या प्रकल्पाचा नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि भंडारा या जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.
वैतरणा-उल्हासचे पाणी गोदावरीत
सरकारने आणखी एका महत्त्वाच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
कोकणातील वैतरणा आणि उल्हास खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचा प्रस्ताव
सुमारे 54 टीएमसी पाणी दुष्काळी भागात पोहोचवण्याचे नियोजन
या निर्णयामुळे मराठवाड्यासारख्या पाण्याच्या टंचाई असलेल्या भागांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
दमणगंगा-चैतरणा-गोदावरी प्रकल्प
या योजनेअंतर्गत दमणगंगा-चैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी सुमारे ₹13,497 कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाचा उद्देश पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवणे हा आहे.
नार-पार गिरणा प्रकल्प
उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यासाठी नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पासाठी ₹7,465 कोटींचा खर्च अपेक्षित
नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार
यामुळे या भागातील शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे.
पुढील 20 वर्षांसाठी पाण्याची योजना
राज्य सरकारचा दावा आहे की या प्रकल्पांमुळे पुढील दोन दशकांसाठी पाणी व्यवस्थापन मजबूत होईल.
ग्रामीण तसेच शहरी भागात पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
