महाराष्ट्र बजेट 2026: शेतकरी कर्जमाफीपासून बुलेट ट्रेनपर्यंत मोठ्या घोषणा; कोणाला काय मिळालं?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026-27 साठी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर करत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. शेतकरी कर्जमाफी, महिलांसाठी योजना, मेट्रो प्रकल्प, घरकुल योजना, स्टार्टअप आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा भर देण्यात आला आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा
महाराष्ट्र सरकारने 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 7.69 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये शेती, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि उद्योग क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट राज्याची अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत वेगाने वाढवून 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे असल्याचेही सांगण्यात आले.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी कर्जमाफी
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करण्यात आली.
-
30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत पीककर्जावर 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी
-
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन
-
सौर कृषी पंप आणि मोफत वीज योजना सुरूच राहणार
तसेच शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरून उत्पादन वाढवण्यावरही सरकारचा भर आहे.
पायाभूत सुविधा आणि मेट्रो प्रकल्प
बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली.
-
मुंबईत वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो-11 प्रकल्प
-
मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो-8
-
पुणे मेट्रोचा दुसरा टप्पा
-
राज्यातील मेट्रो नेटवर्क 1200 किमीपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य
तसेच राज्यभर 6000 किमीपेक्षा जास्त द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याचा आराखडा जाहीर करण्यात आला.
घरकुल आणि ग्रामीण विकास
गृहनिर्माण क्षेत्रातही मोठ्या योजना जाहीर करण्यात आल्या.
-
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 27.87 लाख घरांना मंजुरी
-
ग्रामीण भागात रस्ते, पाणी आणि वीज सुविधांवर भर
-
1000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावांना काँक्रीट रस्ते
यामुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
महिला आणि युवा सक्षमीकरण
महिलांसाठी आणि युवकांसाठीही अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या.
-
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरूच
-
राज्यात आणखी 25 लाख ‘लखपती दीदी’ तयार करण्याचे लक्ष्य
-
विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान वारी आणि जागतिक संस्थांना भेटीची संधी
स्टार्टअप आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी 50 हजार स्टार्टअप्सना समर्थन देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक
आरोग्य सुविधांच्या उन्नतीसाठी सरकारने मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली.
-
नागपूरमध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रशिक्षण संस्था
-
ग्रामीण आरोग्य सुधारण्यासाठी 4500 कोटींचा कार्यक्रम
-
राज्यात अनेक नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी
यामुळे ग्रामीण आणि शहरी आरोग्य सेवा सुधारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
