आठ दिवसांत Supreme Court of India ने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय (२६ ऑक्टोबर ते आजपर्यंत) – संक्षिप्त सारांश

दिनबंधू न्यूज, संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

आठ दिवसांत Supreme Court of India ने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय (२६ ऑक्टोबर ते आजपर्यंत) – संक्षिप्त सारांश

1. दंडाधिकारी कलम ४९८ए अंतर्गत क्रूरतेच्या आरोपांसाठी ठोस पुरावा आवश्यक
   SC ने ठरवले की, दाम्पत्य वा त्याच्या नातलगांविरुद्ध कलम ४९८ए अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी “सामान्य” किंवा “संदिग्ध” प्रकारची क्रूरता पुरेशी नाही; भंगार आणणारा, गंभीर शारीरिक/मानसिक त्रास किंवा आत्महत्या प्रवृत्ती दाखवणारा प्रकार आवश्यक आहे.
   ➤ निकाल: मुलगा/पती यांच्या विरोधातील कायदेशीर प्रक्रिया चालू राहिली; पण आई-वडिलांविरुद्ध दाखल FIR वगळली.
2. राज्याच्या कायदेशीर कार्यक्षेत्रावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्धार
   काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारचे कायदेशीर अधिकार (Entry 62, List II) याविषयी स्पष्ट दिशा दिली.
   ➤ परिणाम: केबल टीवी सेवा यांसारख्या क्षेत्राला “लक्झरी” म्हणून राज्य कायद्यांतर्गत समजण्याची दृष्टी आधींच्यापेक्षा स्पष्ट झाली आहे.

फोटोसह:

➡️ टीप: वरील निर्णयांचा तपशीलणारा लँडमार्क यादी उपलब्ध नाही—फक्त प्रमुख मुद्द्यांचा संक्षिप्त आढावा दिला आहे.
➡️ पुढील आठवड्यात अधिक सांख्यिकीय आणि विश्लेषणात्मक तपशीलासह विस्तृत अहवाल दिला जाईल.

[gspeech-button]