कोरेगाव पार्कमधील ₹१८०० कोटींच्या जमीन व्यवहारात धक्कादायक घोटाळा — सरकारकडून सखोल चौकशी सुरू”

दिनबंधू न्यूज — संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

❗ “कोरेगाव पार्कमधील ₹१८०० कोटींच्या जमीन व्यवहारात धक्कादायक घोटाळा — सरकारकडून सखोल चौकशी सुरू”

सारांश

पुण्यातील अत्यंत प्रतिष्ठित भाग असलेल्या कोरेगाव पार्क परिसरात सुमारे ४० एकर जमीन व्यवहारात प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत. या जमिनीचा अंदाजे बाजारभाव ₹१८०० कोटींहून अधिक असून, ती केवळ ₹३०० कोटींमध्ये विकली गेल्याचे कागदपत्रांत नमूद आहे. या व्यवहारात ₹२१ कोटींच्या मुद्रांक शुल्क माफीचा घोटाळा झाल्याचे पुरावे पुढे येत आहेत. संबंधित कंपनीचे नाव Amedia Holdings LLP असून, तिचा संबंध पार्थ पवार यांच्याशी जोडला जात आहे.

️ प्रकरणाची पार्श्वभूमी

कोरेगाव पार्क हे पुण्यातील सर्वाधिक उच्चभ्रू आणि महागड्या भागांपैकी एक आहे. या परिसरातील जमीन “महार वतन” या स्वरूपाची असल्याने तिच्या विक्रीवर सरकारी परवानगी व विशेष नजराणा आवश्यक असतो. मात्र, या प्रकरणात ती परवानगी न घेता व्यवहार पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. कंपनीने या जमिनीवर आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव दाखवून व्यवहाराची प्रक्रिया काही दिवसांतच पूर्ण केली.

नोंदणी विभाग आणि महसूल कार्यालयाने असामान्य वेगाने कागदपत्रे मंजूर केली. व्यवहाराच्या दिवशीच नोंदणी आणि मोजणी पूर्ण झाल्याचे दस्तऐवज सांगतात. यामध्ये मुद्रांक शुल्कात मोठी माफी दिल्याचा आरोप असून, शासनाला अपेक्षित महसूल मिळालाच नाही, असे चौकशीत समोर येत आहे.

⚖️ सरकारची कार्यवाही

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी महसूल व भूमिअभिलेख विभागाला तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक तपासात अनियमितता आढळल्याने संबंधित तहसीलदार व नोंदणी अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच, या प्रकरणातील सर्व दस्तऐवजांची स्वतंत्र तपासणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. व्यवहाराचा दर्जा, जमिनीचा मालकी हक्क, आणि मुद्रांक शुल्कातील कपात या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर तपास सुरू आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

1. ४० एकर जमिनीचा व्यवहार केवळ ₹३०० कोटींमध्ये झाला, जेथे बाजारभाव ₹१८०० कोटींहून अधिक होता.

2. ₹२१ कोटींच्या मुद्रांक शुल्क माफीचा घोटाळा झाल्याचे पुरावे.

3. जमीन “महार वतन” स्वरूपाची असून, विक्रीपूर्वी सरकारी मंजुरी न घेतल्याचा आरोप.

4. Amedia Holdings LLP या कंपनीचा संबंध पार्थ पवार यांच्याशी जोडला जात आहे.

5. नोंदणी विभागाने असामान्य वेगाने कागदपत्रे मंजूर केली.

6. तहसीलदार व नोंदणी अधिकारी निलंबित; फडणवीस यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले.

7. महसूल विभागाची स्वतंत्र तपासणी समिती स्थापन.

8. विरोधकांचा आरोप — “हा प्रशासनातील उच्च पातळीवरील भ्रष्टाचाराचा नमुना आहे.”

परिणाम

या प्रकरणामुळे पुण्यातील जमीन व्यवहारांवरील प्रशासनाचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, अनेक व्यवहार थांबवण्यात आले आहेत. राजकीय स्तरावर या प्रकरणाचे परिणाम दिसू लागले असून, सरकारला पारदर्शकता सिद्ध करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

(दिनबंधू न्यूज — संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे)
७३८७३७८७ ०१ — हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा
बातमी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, फॉरवर्ड करा, कॉमेंट करा, ऐकवा — विसरू नका!