मुंबई उच्च न्यायालयातील महत्त्वाचे निर्णय
-
न्यायालयाने बंदी आदेश रद्द — अवैध बंदोबस्तावर तपासपुढाकार
न्यायालयाने अवैध होर्डिंग्स (रॅम्पर्स / बॅनर्स) बाबत मदत पुरवण्याच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. यामध्ये नो-ड्यूटी नोडल अधिकारी, वार्ड स्तरावरील निरीक्षण, QR कोड वापरून सूचना देण्याची व्यवस्था यांचा समावेश आहे. -
पाबंदी आदेश रद्द — ११ महिन्याच्या विलंबानंतर बंदी आदेश नाकारला
कोर्टाने असा आदेश दिला की, ११ महिन्यांनंतर स्पष्ट कारणाशिवाय व्यक्तीस दिलेला बंदी आदेश न्याय्य नाही आणि तो रद्द केला पाहिजे. तसेच राज्य सरकारला ₹2 लाखांचे नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देखील दिले आहेत -
भडणारा निर्णय — अवैध अटकासाठी क्षतिपूर्तीसह विभागीय चौकशी
एक कर्नाटक व्यापाऱ्याची अवैध अटक केल्याबद्दल कोर्टाने ₹1 लाख क्षतिपूर्ती देण्याचे आदेश दिले आणि त्यात अटक केल्यास जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. -
अभिव्यक्ती — एआय द्वारा आवाज क्लोनिंगवर अडथळा
सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांनी स्वतःच्या आवाजाचा अवैध वापर करण्यात आल्याच्या तक्रारीवर न्यायालयाने तात्पुरती मदत मंजूर केली आहे. आदेशाप्रमाणे, कोणत्याही एआय आधारित क्लोनिंग, अवैध आवाज वापर, किंवा त्याशी संबंधित व्यासपीठांवर प्रतिबंध घालावे लागतील. -
न्यायतंत्रासाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती
न्यायालयाच्या चाचणी व कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने 2,228 नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती मंजूर केली आहे. म्हणजे, न्यायालयातील मनुष्यबळ कमतरता दूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भरतीची तयारी सुरू आहे
