“चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली OBC उपसमितीची बैठक — ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ विषयक कडक पडताळणी आणि कल्याण निधीचा वेग वाढणार”
बैठक तारीख व महत्वाचा पार्श्वभूमी
ठिकाण: मंत्री मंडळ उपसमिती बैठक, मन्ट्रालय, मुंबई
उपस्थित मंत्री / सदस्यांची यादी
मंत्री / सदस्य पक्ष / भूमिका
चंद्रशेखर बावनकुळे राजस्व मंत्री, उपसमिती अध्यक्ष, OBC उप-समितीचे चेअरमॅन
छगन भुजबळ अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री (NCP)
पंकजा मुंडे ग्रामविकास मंत्री
अतुल सावे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री
गणेश नाईक मंत्री, OBC गटाचे सदस्य
दत्तात्रय भारने . मंत्री, सदस्य
Sanjay Rathod उपस्थित मंत्री म्हणून नाव नोंदले गेले आहे
Gulabrao Patil उपस्थित मंत्री म्हणून नाव नोंदले गेले आहे
चर्चा / मुद्दे
1. **कुणबी / मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र
छगन भुजबळ यांनी फसव्या / बदललेल्या दस्तऐवजांच्या प्रकरणांची उलगड केली; काही प्रमाणपत्रे कागदपत्रे षड्यंत्राने फेरफार करून दिली जात असल्याचा दावा.
त्याने प्रस्ताव ठेवला की अशा दस्तऐवजांची तपासणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र समिती तयार करावी.
GR (Government Resolution) मधील “Hyderabad Gazette” चा वापर प्रमाणपत्रांच्या पुराव्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय असल्यास, मात्र तोच पुरावा सर्व काही नाही; कुलीन / गाडी-वंश (genealogy), गाव समिती, तहसील कार्यालयाचे अहवाल यांचीही भूमिका असावी.
2. **निधी / कल्याण योजनांची समस्या
मागील विविध योजनांसाठी उशिरा प्राप्त झालेले निधी, विशेषतः विद्यार्थी शिष्यवृत्ती (scholarship) आणि वासतीगृहांची उभारणी.
राज्य सरकारकडून OBC निवडक कल्याण निधी वाढवण्याची, तसेच Allied Corporations साठी अपूर्ण निधी वितरायला हवी अशी मागणी.
3. **धोरणात्मक / कायदेशीर स्पष्टता
GR मध्ये वापरलेले शब्द, जसे की ‘relation’ किंवा ‘relative’, affidavit चा आधार, हे अस्पष्ट असल्याचा आरोप झाला. त्यातून गैर-प्रमाणित प्रमाणपत्रे देण्याची शक्यता वाढेल.
शासनाने स्पष्ट केले की हे सर्व निर्णय राजकीय दबावाखाली नाही, तसेच OBC समुदायाचे अधिकार सुरक्षित ठेवले जातील.
निर्णय / पुढच्या पावले
सर्व प्रमाणपत्रांना विमत कागदपत्रे तपासून घेण्याचे ठरले; ओबीसी प्रमाणपत्रे देताना कोणत्याही बदललेले दस्तऐवज स्वीकारू नयेत.
मागील योजनांचा निधी लवकर वितरित केला जाईल; विशेषतः शिष्यवृत्ति व वासतीगृह यांच्या बाबतीत.
‘Justice Shinde Committee’ च्या अहवालानुसार जुन्या Kunbi नोंदी शोधणे व पुराव्यांच्या आधारे पात्रांना प्रमाणपत्र देणे, तरीही नवीनः बदल न केलेले नियम स्वीकारल्या जातील.
समितीने निवृत्त न्यायाधीश यांची एक स्वतंत्र समिति स्थापन करण्याचा प्रस्ताव स्वीकार केला जो बदललेल्या दस्तऐवजांची तपासणी करेल.
सोशल मिडिया साठी प्रस्तावित पोस्ट
> आजच्या OBC उपसमिती बैठकीत [१६ सप्टेंबर २०२५] काय घडले?
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मनत्रालयात झालेल्या बैठकीत OBC समूहाने ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ मुद्यावर कठोर पावले उचलली. फसव्या दस्तऐवजांचा वापर रोखण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती तयार करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला.
ठळक निर्णय:
• प्रमाणपत्र देताना affidavit सोबत Kunbi कुटुंबीनुसार दस्तऐवज, गाव समिती व तहसील अहवाल हे अनिवार्य.
• शिष्यवृत्ती व वासतीगृह योजनांसाठी रुकेलेले निधी त्वरित जारी.
• GR मधील अस्पष्ट शब्दांमध्ये सुधारणा केली जाईल; OBC समुदायाचा एकही अधिकार अन्यायाने प्रभावित होणार नाही.
उपस्थित मंत्री: चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, गणेश नाईक, दत्तात्रय भारने, Sanjay Rathod, Gulabrao Patil.
हे निर्णय OBC व मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रश्नात न्यायसंगततेची आशा वाढवतात. झुंजारपणे सत्याचा पाठपुरावा होईल याची खात्री! दिनबंधू न्यू संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
7387737801 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअॅप ग्रुपमध्ये जोडा
बातमी लाईक करा | शेअर करा | सबस्क्राईब करा | फॉरवर्ड करा | कॉमेंट करा | बेल आयकॉन दाबा
—
#OBC #KunbiCertificate #Maharashtra #ChandrashekharBawankule #ChhaganBhujbal #SocialJustice
