रआरक्षणाचा ऐतिहासिक प्रवास – आयोग, समित्या व न्यायालयीन निर्णय

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा इतिहास हा जवळपास सात दशकांपेक्षा जुना आहे. अनेक आयोग, समित्या व न्यायालयांनी या मागणीवर आपापले निर्णय व शिफारसी दिल्या आहेत. त्याचा संक्षिप्त आढावा :

✦ शिफारस करणारे आयोग/समित्या

1. कालेलकर आयोग (1953–55) – मराठ्यांना मागास मानण्यास नकार.

2. मंडल आयोग (1979–80, अंमलबजावणी 1990) – मराठे मागास नाहीत असे नमूद केले.

3. सराफ आयोग (1995) – मराठ्यांना मागास ठरवण्याची शिफारस केली नाही.

4. बापट आयोग (2008) – मराठे मागास नाहीत, नकार.

5. अशोक चव्हाण समिती (2014) – मराठ्यांना SEBC मध्ये आरक्षणाची शिफारस.

6. नारायण राणे समिती (2014) – मराठ्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास मानून 16% आरक्षणाचा अहवाल.

7. ज्येष्ठ शिंदे समिती (2018) – आरक्षणासाठी समर्थन.

8. जस्टिस भोसले समिती (2018) – आरक्षणास समर्थन.

9. जस्टिस गायकवाड आयोग (2018) – मराठा समाज मागास असल्याचे ठरवून 16% आरक्षणाची शिफारस.

10. ज्येष्ठ सुक्रे आयोग (2024) – मराठा आरक्षणाची नवी शिफारस, सध्या कोर्टीनिर्णय प्रलंबित.

✦ नकार देणारे आयोग/समित्या

कालेलकर आयोग

मंडल आयोग

सराफ आयोग

बापट आयोग

✦ न्यायालयीन निर्णय

1. 2007 – बॉम्बे हायकोर्ट, औरंगाबाद खंडपीठ – मराठा आरक्षण नाकारले.

2. 27 जून 2014 – बॉम्बे हायकोर्ट – तत्कालीन सरकारने दिलेले आरक्षण स्थगित.

3. 9 मे 2017 – बॉम्बे हायकोर्ट – मराठे मागास नाहीत असा निकाल.

4. 5 मे 2021 – सर्वोच्च न्यायालय (संविधान पीठ, 5 न्यायाधीश

मराठा समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या सरंजामी व राज्यकर्त्या वर्गातील असल्याने SEBC मध्ये आरक्षणास अपात्र.

महाराष्ट्र सरकारने दिलेले 16% आरक्षण रद्द.

निकाल साडेपाचशे पानांचा, ज्यामध्ये ‘ग्रामपंचायत ते राष्ट्रपती पदापर्यंत मराठे पोहोचले आहेत’ असे स्पष्ट नमूद.

5. 2024 – सुक्रे समितीचा अहवाल न्यायालयात आव्हानांतर्गत. निकाल प्रलंबित.

✦ परिणाम

वारंवार आरक्षण रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व नोकरीसंदर्भातील प्रश्न गंभीर.

समाजामध्ये असंतोष व आंदोलने तीव्र.

इतर आरक्षित समाजांमध्ये असुरक्षिततेची भावना.

न्यायालयीन अवमानाचा आरोप सरकारवर.

✦ सध्याची परिस्थिती

सुक्रे समितीच्या शिफारशीवरून 2024 मध्ये सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला, परंतु तो उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानासमोर.

आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप कायदेशीरदृष्ट्या निकाली नाही.

✦ सरकारसमोरील उपाय

1. सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षणाद्वारे दृढ पुरावे गोळा करणे.

2. आरक्षणाऐवजी शैक्षणिक व आर्थिक शिष्यवृत्ती, कर्जमाफी, कौशल्य विकास योजना राबवणे.

3. संवैधानिक मर्यादा (५०%) लक्षात घेऊन नवे धोरण.

4. न्यायालयीन आदेशांचे पालन करून सर्व समाजांचा विश्वास जपणे.

5. राजकीय फायद्यासाठी वारंवार तातडीचे निर्णय न घेणे.

एकंदरित, न्यायालयीन निर्णयांनुसार मराठे मागास नाहीत, तरीसुद्धा सरकार निवडणुकीतील राजकीय गणित लक्षात घेऊन वारंवार आरक्षणाचा निर्णय घेते. यामुळे प्रश्न सुटत नाही, उलट न्यायालय-सरकार संघर्ष वाढतो.