L२४ जून २०२५ रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक मंतरालायात पार पडली, ज्याचं नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि उपस्थित होते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवारांसह अनेक मंत्री मंडळ सदस्य .

L२४ जून २०२५ रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक मंतरालायात पार पडली, ज्याचं नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि उपस्थित होते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवारांसह अनेक मंत्री मंडळ सदस्य .
या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यातील काही ठळक निर्णय पुढीलप्रमाणे:
प्राधान्यक्रमाने चर्चिले गेलेले निर्णय:
• शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प – वर्धा येथून सिंधुदुर्गापर्यंतचा ८०२ किमीचा द्रुतगती महामार्ग, धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मंजूर; त्यासाठी भू-संपादनास ₹२०,७८७ कोटी वाटप .
• ई‑कॅबिनेट सुरू – मंत्रिमंडळाच्या नोटा आणि कामकाज iPad द्वारे डिजिटल स्वरूपात; हे गोपनीयता वाढवते आणि कागदपत्रांवर खर्च कमी करते .
• आदिवासी विद्यार्थी भत्त्यांमध्ये वाढ – वसतिगृहातील पालन, आहार आणि शैक्षणिक साहित्य भत्ते टक्क्यांनी वाढवण्यास मंजुरी .
• कोयना धरण पायथा विद्युतगृह – ८६२ कोटी २९ लाखांचा मंजूर प्राधिकृत खर्च .
• GST सुधारणा विधेयक – मालवस्तू व सेवा कर अधिनियमात बदल करण्यासाठी विधेयक मंजूर .
• कर व व्याज थकबाकीसाठी तडजोड सुधारणा विधेयक – थकबाकी तडजोड करण्यासाठी सुधारणा प्रारूप मंजूर .
• उच्च न्यायालयासाठी भूखंड हस्तांतरण – वांद्रे पूर्वेतील मंडळ हितासाठी काही भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विनामूल्य हस्तांतरण करण्यास मंजुरी .
• HUDCO कर्जास शासन हमी – स्थानीय विकास प्रकल्पांसाठी २ हजार कोटींच्या कर्जाला हमी आणि तो शुल्क माफ करण्याचा निर्णय .
ही बैठक राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पायाभूत विकासासाठी एक निर्णायक टप्पा ठरली आहे, विशेषत: तीर्थ यात्रा मार्गांविषयीची महत्त्वाकांक्षी योजना, डिजिटल प्रशासनाचा प्रसार, आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित सहाय्य ह्याबाबत .
खाली दिलेल्या इमेजेसमध्ये या बैठकीचे प्रमुख प्रसंग दिसतात – मंत्रिमंडळचे सदस्य, घोषणा करताना, आणि नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाचा परिचय देतान
मंत्रीमंडळ बैठक – सविस्तर माहिती
तारीख: २४ जून २०२५
सत्राध्यक्ष: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्र्यांसह देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार उपस्थित होते
ठळक निर्णयांचा सारांश: मुख्यत्वे २०,००० कोटींचा नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला गेला, जो धार्मिक पर्यटनाला चालना देईल . त्याचबरोबर, नवीन गृहनिर्माण धोरण, स्वस्त घरे तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास सुरू करण्याचा निर्णय मंजूर झाला .
शहरी आणि नागरी सुविधांसाठी निधी राखून ठेवण्यात आला, तसेच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सुद्धा निधी मंजूर करण्यात येईल . आर्थिक दृष्ट्या राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम करणाऱ्या विविध योजनांसाठी आणि प्रशासनिक सुधारणांसाठीही निर्णय झाला . शिवक्रांत
मंत्रीमंडळ बैठक – सविस्तर माहिती
तारीख: २४ जून २०२५
सत्राध्यक्ष: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्र्यांसह देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार उपस्थित होते
ठळक निर्णयांचा सारांश: मुख्यत्वे २०,००० कोटींचा नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला गेला, जो धार्मिक पर्यटनाला चालना देईल . त्याचबरोबर, नवीन गृहनिर्माण धोरण, स्वस्त घरे तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास सुरू करण्याचा निर्णय मंजूर झाला .
शहरी आणि नागरी सुविधांसाठी निधी राखून ठेवण्यात आला, तसेच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सुद्धा निधी मंजूर करण्यात येईल . आर्थिक दृष्ट्या राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम करणाऱ्या विविध योजनांसाठ मंत्रीमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीतील आठ ते दह निर्णय घेण्यात आले
मंत्रीमंडळ बैठक – सविस्तर माहिती
तारीख: २४ जून २०२५
सत्राध्यक्ष: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्र्यांसह देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार उपस्थित होते
ठळक निर्णयांचा सारांश: मुख्यत्वे २०,००० कोटींचा नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला गेला, जो धार्मिक पर्यटनाला चालना देईल . त्याचबरोबर, नवीन गृहनिर्माण धोरण, स्वस्त घरे तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास सुरू करण्याचा निर्णय मंजूर झाला .
शहरी आणि नागरी सुविधांसाठी निधी राखून ठेवण्यात आला, तसेच आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सुद्धा निधी मंजूर करण्यात येईल . आर्थिक दृष्ट्या राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम करणाऱ्या विविध योजनांसाठी आणि प्रशासनिक सुधारणांसाठीही निर्णय झाला .
शिवक्रांती tv दीनबंधूं न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकराव लिंगे 73 87 37 78 0 1









