“मागास नसलेल्या मराठ्यांना कुणबी ओबीसी ठरविण्याचा शासनाचा जीआर हा मनुस्मृतीचा पुरस्कृत निर्णय आहे.
दिनबंधू न्यूज | संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
“मागास नसलेल्या मराठ्यांना कुणबी ओबीसी ठरविण्याचा शासनाचा जीआर हा मनुस्मृतीचा पुरस्कृत निर्णय आहे.
ओबीसींच्या संविधानिक हक्कांवर गदा आणून उच्चवर्णीय ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य- मराठा सत्ताधारी गट एकत्र येऊन मागास आरक्षण संपविण्याचा डाव खेळत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मराठ्यांना मागास नसल्याचे ठोकून दिल्यानंतरही मागच्या दाराने कुणबी दाखले देण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाचा आधार घेऊन सरकार निवडणुकीपूर्वी ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा आणतेय. ही ओबीसींच्या अस्तित्वासाठी धोक्याची घंटा आहे. ओबीसी बांधवांनी सावधान राहून राजकीय सजगता वाढविली नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्था ते विधानसभा-लोकसभा पर्यंत सत्ता पुन्हा उच्चवर्णीयांकडे जाईल.”
थोडक्यात बातमी (40 शब्दांमध्ये)
मराठा-कुणबी दाखला जीआर म्हणजे ओबीसींवर अन्याय. सुप्रीम कोर्टाने नाकारलेले आरक्षण मागच्या दाराने आणण्याचा प्रयत्न. शासन मनुस्मृतीचा अजेंडा पुढे नेत असून, ओबीसींनी संघटित होऊन हक्कांसाठी सज्ज राहणे गरजेचे.
✅ 7387737801 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअॅप ग्रुपमध्ये जोडा
बातमी लाईक करा | शेअर करा | सबस्क्राईब करा | फॉरवर्ड करा | कॉमेंट करा | बेल आयकॉन दाबा
—
