मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः 39

मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
39
साकार होत जाते, ही वस्तुस्थिती मान्य करतो.’ म्हणजे, आपल्याकडे भांडवलशाहीचे लाभार्थी जातिव्यवस्थेत शीर्षस्थानी असलेल्या जाती ठरल्या, तर भांडवली व्यवस्थेचे बळी हे कामगार, छोटे शेतकरी व शेतमजूर असलेले निम्न जातीय लोक ठरले. रणजित परदेशी यांनी बिहार मधील ग्रामीण जातिरचना नव्या काळातही वर्ग रचनेशी कशी मिळतीजुळती राहिली, हे सांगण्यासाठी रिझर्वेशन अँड क्लास स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट’ च्या अभ्यासातील आकडेवारी दिली आहे. या आकडेवारीनुसार उच्च जातीयांमध्ये जमीनदार व श्रीमंत शेतकरी असलेल्यांचे प्रमाण ९५.७०% एवढे आहे. उच्च ओबीसी जातींमध्ये हे प्रमाण ३६.४०% आहे. ओबीसी जातींमध्ये जमीनदार व श्रीमंत शेतकरी असलेल्यांचे प्रमाण ४.२४% एवढे आहे तर अनुसूचित जातीतील लोकांचे प्रमाण केवळ २.६.७% एवढे आहे. याउलट उच्चजातीयांमध्ये शेतमजूर असणाऱ्यांचे प्रमाण १.८४%, उच्च ओबीसी जातींमध्ये हे प्रमाण २६.६५% आहे. ओबीसी जातींमध्ये ८४.७४% तर अनुसूचित जातीतील लोकांमध्ये हेच प्रमाण ९२.७४% एवढे आहे. भारतीय जातीरचनेनुसार बिहारमधील हे वास्तव महाराष्ट्रासारख्या राज्यात फारसे वेगळे असण्याची शक्यता दिसत नाही
जागतिकीकरणानंतर जातींचे वर्गीय वास्तव पुढे आले आहे. औद्योगिकीकरणामुळे जातिगत व्यवसायांना खीळ बसली तरी उत्पादन संबंधांमध्ये फारसा बदल झालेला दिसत नाही. उदाहरणार्थ, पूर्वी चांभाराकडे असलेले चपला- बूट बनविण्याचे काम औद्योगिक रचनेमध्ये बाटा कंपनीच्या उच्च जातीय भांडवलदाराकडे गेले. परंतु मूळ चांभाराच्या जगण्यात विशेष बदल घडला नाही. याशिवाय जागतिकीकरणानंतर प्रत्येक जातींमध्ये भांडवलशाहीचा लाभार्थी निराळा वर्ग सुद्धा निर्माण झाला. याला आपण जातिअंतर्गत वर्गाच्या स्वरूपात अनुभवू शकतो. जातिअंतर्गत वर्गकलह होण्याचा काळ हा केवळ आजचाच काळ आहे असे नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळात सुद्धा हा तिढा होता असे अनेक अभ्यासकांना जाणवते. जयंत लेले यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्या धर्मांतराची फलश्रुती’ या पुस्तकात यासंबंधी विवेचन केले आहे. ते म्हणतात की, राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र भारतात लोकशाहीच्या औपचारिक यंत्रणेमध्ये काम करताना सर्व बहुजनांची व्यापक चळवळ निर्माण होईल याची त्यांना (डॉ. आंबेडकरांना) जाणीव होती. तसेच या आरक्षणातून अस्पृश्यांमधील बहुसंख्यांना काहीच लाभ झालेला नव्हता. प्रत्येक अस्पृश्य जातीमध्ये एक अल्पसा अभिजन वर्ग निर्माण झाला होता. ज्याला आपल्याला मिळालेले विशेषाधिकार टिकविण्यात अधिक रस होता.’ आजच्या मराठा आरक्षण प्रश्नाच्या मुळाशी सुद्धा जातिअंतर्गत वर्गकलह हे कारण
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण
८२
असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते, ज्येष्ठ आंबेडकरी विचारवंत रावसाहेब कसबे यांनी मराठा जातीतील जातिअंतर्गत वर्गकलहासंबंधी वाडीतरचा मराठा, वाड्यावरची मराठा व गढीवरचा मराठा अशी मार्मिक वर्गरचना सांगितली आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नाकडे व्यापक दृष्टीने पाहिल्यास असे लक्षात येते
की. कुणबी-मराठा जातीमध्ये दारिद्र्य, बेरोजगारी अधिक्याने आहे, परंतु इतर मागासवर्गीय व अन्य वर्गाच्या तुलनेत पूर्वसंचित संपत्तीचे प्रमाण सुद्धा त्यांच्याकडे अधिक आहे. आज कुणबी-मराठ्यांचेच नव्हे तर सर्वांचेच प्रश्न विदारक होत चालले आहेत, हे सत्य आहे. असे होण्यामागे खऱ्या अर्थाने जागतिकीकरण, शिक्षणासह सर्व क्षेत्रातील खाजगीकरण, नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण, जमिनीचे विभाजन, कृषी क्षेत्राची झालेली पिछेहाट व एकंदरच उत्पादन पद्धतीतील बदल अशी काही मूलभूत कारणे आहेत. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाच्या या काळात आपण कोणकोणत्या क्षेत्रावर आरक्षणातून दावा करणार आहोत? याची स्पष्टता तर सोडाच, परंतु हा प्रश्न सुद्धा कुणाला पडत नाही. आज प्रत्येक जातीमध्ये जातिअंतर्गत वर्गरचना अस्तित्वात आल्यामुळे आरक्षण जर मिळालेच तर त्याचे लाभार्थी कोण असतील? असाही प्रश्न निर्माण होतो. म्हणजे मिळालेल्या आरक्षणावर जातीतल्याच सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा एकवटलेल्या गटांचा दावा अधिक असेल. मराठा-कुणबी समाजातील बहुसंख्याकांच्या पिछेहाटीला प्रस्थापित मराठा राजकीय नेतृत्व सर्वस्वी जबाबदार आहे, याबाबत इतर समाजासोबतच मराठा आंदोलकांचे सुद्धा दुमत नाही. मग एकाच जातीच्या लोकांनी जातीतल्याच लोकांचे शोषण करून त्यांना देशोधडीस लावले तर त्यावर उपाय काय करायचा? हा यक्षप्रश्न इथे निर्माण होतो. परंतु यावर उपाय म्हणून आपल्यापेक्षाही सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा या घटकांपासून अधिक वंचित राहिलेल्या पर्याय पुढे मागासवर्गात समावेश हा इतर आणला जातो. या पर्यायामुळे मूळ इतर मागासवर्गाचे राजकीय प्रतिनिधित्व संपण्याच्या मार्गावर जाईल. ही या जनआंदोलनातील प्रचंड मोठी विसंगती आहे. त्याचाप्रमाणे ही युक्ती म्हणजे आज धर्मांध राजकीय डाव खेळणाऱ्या पक्षाची खेळी सुद्धा आहे. शिवाय ‘आम्हाला राजकीय आरक्षण नको, मात्र इतर आरक्षण हवे असे म्हणणे सुद्धा विसंगतीपूर्ण व व्यवहारात अशक्य असलेली बाब आहे. मनोज जरांगे, छगन भुजबळ, नारायण राणे किंवा केतकी चितळे हे केवळ या राजकारणाचे व विविध प्रवृत्तींचे प्रतिकात्मक चेहरे आहेत. यामागे अनुक्रमे मूळ प्रश्नाला बगल देल बेगडी उपाय शोधणाऱ्या, वर्गीय अस्मिता तेवत ठेवणाऱ्या, प्रस्थापित असून सजातीय विस्थापितांची कदर नसणाऱ्या व ब्राह्मणी जातीय अहंकार गोंजार नाऱ्या अशा
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴




