मंडलनामा | क्रमशा 59 जातनिहाय जनगणनेचे लक्ष्य

मंडलनामा | क्रमशा
59
जातनिहाय जनगणनेचे लक्ष्य
काँग्रेसमुळे भारतीय राज्यघटनेने दिलेले न्याय हक्क मिळवण्यासाठी ओबीसींना खूप वाट पाहावी लागली. काका कालेलकर आयोगाची काँग्रेसच्या सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल केली. ओबीसीची जनगणना करावी, अशी मागणी १९८० पासून सातत्याने होत आहे. त्याकडेही काँग्रेसने दुर्लक्ष केले. ‘या देशात गायी, म्हशी, गाढवं, डुकरांचीही मोजणी होते पण ओबीसींची जनगणना होत नाही’, अशी खंत ओबीसी समाजाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी लोकसभेत व्यक्त केली होती. तेव्हा सत्तेत काँग्रेस होती.
आज जुनी काँग्रेस राहिलेली नाही. तिच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे जाणवते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खरगे व राहुल गांधी हे सातत्याने जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी भूमिका घेत आहेत. काँग्रेसच्या मनमोहनसिंग सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला होता. पण २०१४ मध्ये त्यांची सत्ता गेल्यामुळे २०११ ची जनगणना जाहीर झाली नाही. २०२१ ची जनगणना झालीच नाही. जातनिहाय जनगणनेसाठी लोकसभेत घणाघाती भाषण करणारे गोपीनाथ मुंडे यांचा पक्ष एक दशकापासून सत्तेत आहे. त्या पक्षानेही या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. समाजवादी विचारसरणी असलेले पक्ष, द्रवीड पक्ष, बहुजन समाज पक्ष व दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष पूर्वीपासूनच जातनिहाय जनगणनेच्या बाजुने आहेत. आता काँग्रेसनेही भूमिका बदलली असून ते ओबीसींची बाजू घेत आहेत. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मुस्लिम ओबीसीच नव्हे तर भारतातील समस्त ओबीसींपुढे सरकारकडून जातनिहाय जनगणना
करून घेण्याचे आव्हान आहे.
आता मुस्लिम ओबीसींना त्यांचे हक्क मिळाले आहेत. कर्तव्य समजून मी मुस्लिम ओबीसींसाठी काम करतो. पण आता त्यांना माझी गरज नाही. जात प्रमाणपत्र कसे काढायचे, जातवैधता प्रमाणपत्र कसे मिळवायचे, हे त्यांना माहीत झाले आहे. संघटनेच्या कार्यकत्यांकडून आता दुसरे काम करणे अपेक्षित आहे. पूर्वी समाजवादी, कम्युनिस्ट, दलित, महिला, विद्यार्थी, तरुण, शेतकऱ्यांच्या चळवळी जोमात होत्या. राजकीय पक्षांनी या सर्व चळवली संपवल्या. आता पूर्वीसारखी आंदोलने होत नाहीत. त्याला आमची संघटना व मुस्लिम ओबीसी चळवळ अपवाद नाही. ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनच्या शाखा पूर्वीसारख्या सक्रिय नाहीत. कारण कार्यकर्ते त्याच जुन्या मुद्द्यांभोवती अडखळले आहेत. अलीकडच्या काळात कार्यकर्ते व मुस्लिम समाजाला हे सतत सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मुस्लिम ओबीसींसाठी काम करण्याची प्रेरणा अॅड. जनार्दन पाटील व कपिल पाटील या दोन हिंदुंनी दिली. विलास सोनवणे यांच्या सारखा डाव्या विचारांचा कार्यकर्ता सोबत आल्यामुळे चळवळीचा धाक वाढला. ही गंगा- जमनी संस्कृती आता राहिली नाही. समाजात विद्वेषाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. प्रत्येक धर्माला दुसऱ्या धर्माविरोधात लढवले जात आहे. विशेषतः हिंदू-मुस्लिमांत मोठी दरी निर्माण केली जात आहे. यापासून सर्वांनी सावध राहिले पाहिजे व संविधानाचे संरक्षण केले पाहिजे. मुस्लिम ओबीसींनी हिंदू ओबीसींच्या हातात हात घालून जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरला पाहिजे. समाजातून दबाव निर्माण झाल्यामुळे काका कालेलकर आयोग व मंडल आयोगाला आडकाठी आणणारी काँग्रेस बदलली. हा दबाव कायम ठेवला तर सत्तेत कोणी का असेना जातनिहाय जनगणना करावीच लागेल. मी जिवंत असेपर्यंत या मागणीचा पाठपुरावा करणार आहे.
काही धर्मवादी मुस्लिम राजकीय पक्ष धार्मिक आधारावर मुस्लिमांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी सतत करत आहेत. कट्टर मुस्लिमवाद्यांची ही भूमिका कट्टर हिंदुवाद्यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. जेव्हा जेव्हा मुस्लिम आरक्षणाची मागणी होईल, त्या प्रत्येकवेळी हिंदू दूर जातील. धर्मावर आधारित आरक्षणाची मागणी मंजूर होऊ शकत नाही, अशी माझी स्पष्ट भूमिका आहे. ही मागणी एक सापळा असून मुसलमानांनी त्यापासून दूर राहिले पाहिजे व भारतीय
मंडलनामा |
59
शिवक्रांती टीव्ही दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरावलिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा बातमी व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉम बेल दाबा


