राजकारणसोशल

स्वतंत्र 10% मराठा आरक्षण दिलेलं असताना…. त्यातील कलम ४(४) रद्द करून …

🙏 *स्वतंत्र 10% मराठा आरक्षण दिलेलं असताना…. त्यातील कलम ४(४) रद्द करून … OBC आरक्षण सुध्दा….. घेता यावे… यासाठी मा . मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका.* …

[gspeech-button]

*अश्यांच्या अती हव्व्यासामुळे च बहुजनांच्या (मराठा – OBC) मध्ये फूट पाडून सत्ता ‘जातीय पक्षा’ च्या हाती गेली, आणि, आज ‘आरक्षण मागणारे’…. “स्वतःची हक्काची सत्ता घालवून” ‘इतरांच्या दारात’…. ‘उभे’ राहून …. मागणी करताहेत….असं विदारक वातावरण … महाराष्ट्रात निर्माण झालेले आहे….

हे केंव्हा संपेल …. “बहुजनांचे राज्य केंव्हा येईल” …. हे सांगणं कठीण आहे….. एकूण हा संपूर्ण प्रकारच दुर्दैवी आहे.* 🙏🙏🙏 महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) समिती कक्ष दालन क्र. ७२२, ७ वा मजला, मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२

ई मेल : vishnu.moholkar@gov.in

क्रमांक : समिती-२०२४/प्र.क्र.०४/समिती कक्ष अतितात्काळ

दिनांक : ०४.०३.२०२४

प्रति,

जिल्हाधिकारी, सर्व.

विषय: कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत सूचना.

संदर्भ:- १. अ.मु.स. (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र, क्र. समिती- २०२३/प्र.क्र. ०९/समिती कक्ष, दि.०१.१२.२०२३

२. अ.मु.स. (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र, क्र. संकीर्ण- २०२४/जा.क्र.०१/अ.मु.स. (महसूल), दि.१८.०१.२०२४

मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठीत मा.न्या. श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या दि.०८.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये सक्षम प्राधिकारी हे त्यांच्याकडे जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तींना संकेतस्थळावर आढळलेल्या नोंदीचे अभिलेख ज्या विभागाचे/कार्यालयाचे असतील त्यांच्याकडून त्यांची प्रमाणित प्रत घेऊन येण्याची मागणी करीत असल्याची बाब आढळून आली आहे.

२ सर्व जिल्हाधिकारी यांना संदर्भाधिन पत्रांन्वये ‘नोंदी आढळलेले अभिलेख स्कॅन करुन

संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत तसेच, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्रे

देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, ज्यांच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत, त्यांच्या निदर्शनास

आणून देण्यासाठी सर्व तलाठी यांच्यामार्फत गावस्तरावर मोहीम स्वरुपात प्रसिद्ध करणे
जेणेकरुन जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याकरिता सदर नोंदी पुरावा म्हणून सादर करता येतील’ अशा सविस्तर सूचना दिल्या आहेत.

३ याअनुषंगाने कळविण्यात येते की, सक्षम प्राधिकारी यांना त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जातील नोंदीचा अभिलेख हा संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला असेल तर संकेतस्थळावर सदरची नोंद आहे किंवा कसे ?

याची पाहणी करुन ती नोंद असलेल्या अभिलेखाच्या सत्यतेची पडताळणी करणे शक्य आहे. सबब, सक्षम प्राधिकारी (उपविभागीय अधिकारी, महसूल) यांनी / त्यांच्या कार्यालयाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या नोंदीच्या अभिलेखाची नव्याने प्रमाणित प्रत मागणी करणे उचित नाही.

यास्तव सर्व जिल्हाधिकारी, सक्षम प्राधिकारी (उपविभागीय अधिकारी, महसूल) यांनी ज्या नागरिकांच्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातीच्या नोंदी आढळलेला अभिलेख संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे, केवळ अशा अभिलेखांबाबत जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करतेवेळी प्रमाणित प्रती ऐवजी नागरीकांनी सादर केलेल्या नोंदीच्या अभिलेखाची खातरजमा संबंधित यंत्रणेने संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळाच्या आधारे करावी.

जो अभिलेख संकेतस्थळावर अस्पष्ट आहे, त्याची सुस्पष्ट वाचनीय प्रत अपलोड करावी, तसेच अन्य भाषा/लिपितील अभिलेख मराठी भाषेतील देवनागरी लिपीत लिप्यांतर करुन मुळ अभिलेखाखाली अपलोड करावा.

(सुमंत भांगे) सचिव (साविस), महाराष्ट्र शासन

प्रत,

कार्यवाहीस्तवः

विभागीय आयुक्त, सर्व.

माहितीस्तव :

१. मा. न्यायमूर्ती श्री. संदीप शिंदे (निवृत्त).

. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. २

३ . प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

४. सह सचिव (कार्या-१६ क), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,

५. निवडनस्ती (समिती कक्ष).
शिव क्रांती टीव्ही न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78

HTML img Tag Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button