सांगली येथे ओबीसी पदाधिकारी यांची बैठक संपन्न.
सरसकट कुनबी नोंदी दाखवुन ओबीसीतून प्रमाणपत्र देणाचा आदेश रद्द न झाल्साय सांगली जिल्ह्यातील एकही ओबीसी खुल्या वर्गास मतदान देणार नाही.
ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण याबाबत सांगली येथे ओबीसी वर्गातील पदाधिकारी यांची बैठक संपन्न झाली.
सरकार च्या वतीने मीडियातून ओबीसींच्या आरक्षणास धक्का न लावता आरक्षण देणार असे ठासून सांगातले जाते. परंतु सरकारची कृती मात्र तशी नाही. कुनबी नोंदींच्या आड लपुन मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण ओबीसीतूनच देणेस सुरुवात केली आहे
हा ओबीसींतील ३७५ जातीवर सरकारवतीने केला जाणारा घोर अन्याय आहे. विरोधी पक्षानेदेखील यास मुक संम्मती दिल्याचे दिसते.
सरकारने शिंदे समिती च्या माध्यमातून सुरु केलेली कुनबी नोंदी शोधून दाखला वितरणाचा आदेश सरकारने त्वरीत रद्द करावा. वितरीत केलेल्या दाखल्यावर बंदी आणावी.
हा सरकारचा अदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सांगली जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना शुक्रवार दिनांक २२ डिसेंबर रोजी सकल ओबीसी समाजाचे वतीने ११ वा निवेदन देणेत येणार आहे.तसेच जिल्हाधिकारी याना २२ डिसेंबर रोजी दु ३ वा निवेदन देण्यात येणार आहे .
या मागणीची दखल घेवून सरसकट कुनबी दाखले ओबीसीतून देणे सुरु ठेवले तर ओबीसी समाज आपला रोष निवडणुकीच्या मतपेटीतून व्यक्त करेल.
बैठकीत २२ डिसेंबरला सकाळी ११ वा तहसिलदार यांना निवेदन,व दु ३ वा जिल्हाधिकारी याना निवेदन दिल्यानंतर सायं ४ वा माधवनगर रोड गेस्ट हाऊस सांगली येथे
ओबीसीतील सर्व जातीजमातीतील प्रमुखांची जिल्हा मेळाव्याच्या दृष्टीने बैठक,
ओबीसींनी ओबीसींनाच मतदान करण्यासाठी मतदार जागृती,
गावनाहाय बैठका, “गाव तिथे बैठक आणि घर तिथे ओबीसी कार्यकर्ता” यासाठी प्रबोधनात्मक कार्य करण्याविषयी बैठकीत ठरले.
या बैठकीस मा. संजय विभुते, मा. अरुण खरमाटे, मा. अजितदादा कारंडे, मा संग्राम नाना माने .मा. सौ. अरुणा माळी मॅडम, मा. बाबासाहेब कदम, मा. निवांत कोळेकर, मा. शिवाजी शेंडगे, मा. शरद माळी, मा. संतोष तोडकर, मा. वसंतराव गायकवाड, मा. तानाजी दुधाळ, मा. तानाजी शिंगाडे, मा. संपतराव पाटील आदी उपस्थित होते. दीनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा फॉरवर्ड करा सबस्क्राईब करा व कमेंट करा
