‘प्रधानांचा नव्हे, पंतप्रधानांचाही राजीनामा हवा’; CJP आंदोलनात असीम सरोदेंची सरकारवर घणाघाती टीका

CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर असीम सरोदेंची पत्रकार परिषद

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या CJP आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर सविस्तर भाष्य केले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पेपरफुटीचा प्रश्न हा केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नसून देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित गंभीर विषय आहे.

पोलिस कारवाईवर गंभीर प्रश्न

असीम सरोदे यांनी दावा केला की, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बलप्रयोग होणे लोकशाहीच्या मूल्यांशी सुसंगत नाही.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असले तरी मानवी हक्कांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पोलिसांनी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केल्यास त्याविरोधात कायदेशीर मार्गाने दाद मागितली जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. हे सर्व दावे त्यांच्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या विधानांवर आधारित आहेत.

“पोलिसांवरही कायदेशीर कारवाई शक्य”

सरोदे यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान जर विद्यार्थ्यांवर कथित अन्याय किंवा बेकायदेशीर कारवाई झाली असेल, तर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर तक्रार दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग आणि बालहक्क आयोग यांच्याकडेही तक्रार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यांनी पोलिसांनी कायदा अंमलात आणताना मानवी हक्कांचा आदर राखला पाहिजे, असेही नमूद केले.

शिक्षण व्यवस्थेत बदलाची गरज

असीम सरोदे यांनी पेपरफुटीच्या घटनांचा उल्लेख करत देशातील शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली.

त्यांच्या मते, वारंवार समोर येणाऱ्या परीक्षा गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत होत आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ दोषींवर कारवाई न करता संपूर्ण परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. हे मत त्यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यावर आधारित आहे.

राजीनाम्याची मागणी

पत्रकार परिषदेत बोलताना असीम सरोदे यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा केली.

यासोबतच त्यांनी असा दावा केला की, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत नैतिक जबाबदारी स्वीकारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भूमिका स्पष्ट करावी. “धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा तर घेणारच, पण पंतप्रधानांचा राजीनामा मिळाल्यानंतरच आंदोलन थांबेल,” असे वक्तव्य त्यांनी केले. हे विधान त्यांच्या सार्वजनिक भाषणावर आधारित असून सरकारने त्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सरकारची भूमिका

दरम्यान, केंद्र सरकारने पेपरफुटी प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यासाठी विधेयक आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून तो संसदेत सादर केला जाणार असल्याची माहिती यापूर्वी देण्यात आली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षा घोटाळ्यांमध्ये सहभागी दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.

मात्र, धर्मेंद्र प्रधान किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत सरकारने कोणतीही सकारात्मक भूमिका जाहीर केलेली नाही.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी

CJPच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनात NEET पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील कथित अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर भर देण्यात आला आहे. या आंदोलनाला विविध राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

दुसरीकडे, सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद आणि परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची भूमिका मांडली असून, आंदोलनाशी संबंधित विविध दावे आणि आरोपांवर अधिकृत तपास सुरू असल्याचे सांगितले आहे.