ओरिजनल आरक्षण धारकांनी केवळ ओरिजनल आरक्षण धारकांनाच मतदान करावे – ओबीसी नेते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

1 डिसेंबर 2025
ओरिजनल आरक्षण धारकांनी केवळ ओरिजनल आरक्षण धारकांनाच मतदान करावे – ओबीसी नेते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

 

नगरपंचायत–नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी, एससी, एसटी व अल्पसंख्यांक समाजाने सावध राहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शिंदे कमिटीच्या आधारे काढलेल्या लाखो खोट्या कुणबी नोंदींवरून मराठा समाजाची ओबीसी आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होत आहे. सोलापूर ZP अध्यक्ष पदासह अनेक ठिकाणी खोट्या कुणबी दाखल्यांद्वारे OBC जागा बेकायदेशीररीत्या हिसकावण्यात आल्याचे उदाहरणे दिली आहेत.

2 सप्टेंबरच्या GR मुळे नातेवाईकांच्या आधारे एससी–एसटी आरक्षणातही घुसखोरी होऊ शकते, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निकाल (“कुणबी–मराठा मागासवर्गीय नाहीत, ही राज्यकर्ती जमात आहे”) असूनही शासनाने वारंवार कोर्टाचा अवमान करून मराठा आरक्षणाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला.
जातीवार जनगणना, ओबीसींना संख्यानुसार आर्थिक तरतूद, शिंदे–भोसले–सुक्रे समित्या रद्द करण्याची मागणीही यात करण्यात आली आहे.

मुख्य आवाहन:
ज्या पक्षांनी खोट्या कुणबी दाखल्यांवर मराठा उमेदवारांना OBC जागा दिल्या, त्या पक्षांना OBC–SC–ST–अल्पसंख्यांक समाजाने संपूर्णपणे मतदानातून बहिष्कृत करावे.
ओपन जागांवरही OBC/SC/ST किंवा अल्पसंख्यांक उमेदवार असल्यास त्यांनाच प्राधान्य द्यावे.
आरक्षण व राजकीय अस्तित्व वाचवण्यासाठी ओरिजनल आरक्षण धारकांनी ओरिजनल आरक्षण धारकांनाच मतदान करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
—
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद प्रदेश
उपाध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष : बापूसाहेब भंडारे
वरील प्रमाणे बातमी आपल्या लोकप्रिय बातमीपत्रात प्रसिद्ध करावी ही नम्र विनंती
—
पत्रकार परिषदेसाठी तीक्ष्ण प्रश्न (मुद्देसूद व थेट)
१. खोटे कुणबी दाखले
शिंदे कमिटीने शोधलेल्या 58 लाख खोट्या कुणबी नोंदींवर शासनाने कोणती कारवाई केली?
खोट्या दाखल्यांच्या आधारे OBC जागा हिसकावणाऱ्या घटनांवर सरकार कोणती पावले उचलणार?

२. 2 सप्टेंबरचा GR
नातेवाईकाच्या अटीची स्पष्ट व्याख्या नसताना असा GR काढण्यामागचा उद्देश काय?
हा GR एससी–एसटी आरक्षणात घुसखोरीचे दार उघडत नाही का?
३. कोर्टाच्या निकालांचा अवमान
दोन उच्च न्यायालयीन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्णयांकडे शासन दुर्लक्ष का करते?
कोर्टाच्या निर्णयांना बायपास करून शासन कोणाच्या दबावाखाली आरक्षण देत आहे?

४. समाजातील दहशत व संघर्ष
जरांगे आंदोलनाच्या काळात अल्पसंख्यांक, नाभिक, माळी समाजावर झालेल्या घटनांवर सरकारची भूमिका काय?
या घटनांमागील दोषींवर अद्याप कारवाई का नाही?
५. समित्या रद्द करण्याची मागणी
शिंदे कमिटी, भोसले कमिटी, सुक्रे कमिटी यांच्या अहवालांमध्ये कोणती त्रुटी आहे ज्यामुळे ते OBC समाजाला प्रतिकूल ठरतात?
या समित्यांचा वापर करून OBC आरक्षण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे का?
६. जातीवार जनगणना
देशात OBCंची खरी संख्या माहीत नसताना आरक्षण निर्णय कसे योग्य ठरू शकतात?
राज्य सरकार जातीवार जनगणना टाळण्याच्या भूमिकेवर का ठाम आहे?
७. निवडणूक शिफारसी
OBC–SC–ST–अल्पसंख्यांकांना ओरिजनल आरक्षण धारकांनाच मतदान करण्याचे आवाहन आवश्यक का ठरले?
OBC जागांवर खोट्या दाखल्यांद्वारे उमेदवारी देणाऱ्या पक्षांची नावे सार्वजनिक का करत नाही? दिनबंधू न्यूज शिवक्रांती टीव्ही संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये जोडा बातमी लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा विसरू नका