मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा! फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; MIDC मध्ये मिळणार नोकरी

फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यात पुन्हा आंदोलनाची तीव्रता वाढलेली असताना सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने MIDC मध्ये नोकरी देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे आंदोलनात कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

वारसांची पडताळणी करून दिले जाणार प्रमाणपत्र

शासन निर्णयानुसार मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या पात्र वारसांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित वारसांना अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे MIDC मधील नोकऱ्यांसाठी अनुकंपा तत्त्वावर पात्रता निश्चित केली जाणार आहे.

जरांगे पाटील यांच्या मागणीला सरकारची मंजुरी

काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनादरम्यान त्यांनी अनेक मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या.

त्यामधील एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे आंदोलनात मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसांना MIDC मध्ये नोकरी देण्याची होती. सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

उपोषणानंतर सरकारच्या हालचालींना वेग

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला होता. सरकारकडून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळाने आंदोलनस्थळी जाऊन चर्चा केली होती.

या चर्चेनंतर विविध मागण्यांबाबत आश्वासने देण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने जलद हालचाली करत संबंधित निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.

एसटीच्या धर्तीवर MIDC मध्ये संधी

यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) धर्तीवर मदत देण्याबाबत चर्चा झाली होती. आता त्याच धर्तीवर MIDC मध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

यामुळे आंदोलनग्रस्त कुटुंबांच्या आर्थिक पुनर्वसनाला मदत होणार असून कुटुंबातील सदस्यांना स्थिर रोजगाराची संधी मिळू शकते.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले होते आश्वासन

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेत ही मागणी सकारात्मकपणे सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्या आश्वासनानंतर अवघ्या काही दिवसांत शासन निर्णय जारी झाल्याने सरकारने या विषयात तत्परता दाखवल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील सर्वात संवेदनशील विषयांपैकी एक राहिला आहे. शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी राज्यभरात मोठी आंदोलने झाली होती.

2016 नंतर या आंदोलनाला मोठे स्वरूप प्राप्त झाले. विविध मोर्चे, आंदोलने आणि उपोषणांदरम्यान काही आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. या कुटुंबांना मदत करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.

फडणवीसांची भूमिका पुन्हा चर्चेत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे अलीकडेच स्पष्ट केले होते. मात्र कोणताही निर्णय संविधान आणि न्यायालयीन निकषांच्या चौकटीत राहूनच घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते.

आता मृत आंदोलकांच्या वारसांसाठी रोजगाराचा निर्णय घेतल्याने सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेकडे एक पाऊल टाकल्याचे मानले जात आहे.

कुटुंबांना मिळणार मोठा आधार

आंदोलनात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांवर आर्थिक आणि सामाजिक संकट ओढवले होते. अनेक कुटुंबांनी आपल्या कर्त्या सदस्याला गमावले होते.

अशा परिस्थितीत MIDC मधील नोकरीची संधी मिळाल्यास संबंधित कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल. त्यामुळे या निर्णयाचे मराठा समाजातून स्वागत केले जात आहे.