महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी संघटना नेते कार्यकर्ते समाज बंधू आणि भगिनींनो सोबत दिलेले निवेदन रिकामा जागा भरून जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार यांना द्यावे ही नम्र विनंती

महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी संघटना नेते कार्यकर्ते समाज बंधू आणि भगिनींनो सोबत दिलेले निवेदन रिकामा जागा भरून जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार यांना द्यावे ही नम्र विनंती आपला विनीत सत्यशोधक शंकरराव लिंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशन

हे निवेदन आपापल्या लेटर पॅड वर सुद्धा दिले तरी चालेल निवेदन दिल्यानंतर देताना फोटो व्हिडिओ काढावा निवेदनाची पोज घ्यावी आणि त्यानंतर पत्रकारांना सोशल मीडियाने निवेदनाची पोच एक प्रत झेरॉक्स द्यावी त्याचबरोबर त्या वेळा काढलेले फोटो आणि व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडिया आणि पेपरमधून प्रसिद्ध करावी ही नम्र विनंती सत्यशोधक दिन बंधू न्यूज संपादक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01

जय जोती !

राष्ट्रीय

समता – एकता- विकास !!

जय क्रांती !!!

सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशन

नोंदणीकृत कार्यालय : ८ बाजीव प्लाझा, एस टी स्टॅन्ड समोर, सोलापूर ४१३००२ (MH-१३)

M. 7387377801 Email: abmmahasangh@gmail.com Website: www.abmmahasangh.org संस्थापक : प्रा. श्रावण देवरे, मुंबई अध्यक्ष प्रा. नारायण काळेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकरराव लिंगे

जावक क्रमांक :

निवेदन 63 टक्के ओबीसींचा राजकीय एल्गार

दिनांक : नोव्हेंबर 2023

प्रति–

माननीय, मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई 32 मार्फत.

जिल्हाधिकारी :

तहसीलदार :

निवेदन देणाऱ्याचे नाव:

पत्ता :

पिनकोड नंबर :

मोबाईल नंबर

विषय- मराठा आरक्षणावरून कायदा व सुव्यवस्था भंग करणाऱ्या समाजकंटकांना कडक कारवाई करून जेरबंद करणे जात निहाय जनगणना करणे एससी एसटी प्रमाणे ओबीसींना अॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे संरक्षण मिळणे बाबत. महोदय,

मराठा आरक्षणावरून समाजात दहशत निर्माण करण्यासाठी काही दंगेखोर खुलेआम जाळपोळ करीत आहेत. घरे, वाहने, दुकाने, हॉटेल्स जाळले जात आहेत. ओबीसी ना टार्गेट केले जात आहे ओबीसी च्या जातीचा उल्लेख करून वारंवार जातीवाचक शिव्या दिल्या जातात धमक्या दिल्या जातात अपमान केला जातो म्हणून ओबीसींना एससी एसटी प्रमाणे अॅट्रॉसिटी कायद्याप्रमाणे संरक्षण मिळावे ह्या दंगली शासन पुरुस्कृत आहेत किंवा काय अशी शंका घेण्यात येत आहे. या निवेदनामार्फत आम्ही आपणास विनंती करू इच्छितो की, शासनाने या बाबत कडक कारवाई करून जामिन अपात्र

खुनाचे गुन्हे दाखल करावेत, ही विनंती.

तसेच पंढरपूर तालुक्यातील तारापूर गावी विलास किसन क्षिरसागर या माळी जातीच्या अपंग मुलाला काही मराठा गुंडांनी जीवे ठार मारले व नंतर

त्याला फासावर चढवले गेले. मराठा आरक्षणासाठी माळी मुलाने आत्महत्त्या केली असा अपप्रचार करण्यात येत आहे. मृत अपंग मुलाच्या

नातेवाईकांना दहशतीत ठेवण्यात आले असून त्यांचेकडून खोटे पत्र लिहून घेतले आहे. या संपुर्ण प्रकारणाची निःपक्षपातीपणाने चौकशी करून मराठा

गुंडांना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा व्हावी.

मराठा समाजात गरीबी आहे असे सांगून ओबीसी आरक्षन मागीतले जात आहे. परंतु समाजिक आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी

असते. आतापर्यंत दोन राष्ट्रीय मागास आयोग व 8 राज्य मागास आयोगांनी सर्व्हेक्षण व अभ्यास करुन स्पष्ट निष्कर्ष काढलेला आहे की, मराठा समाज

पुढारलेला असल्याने त्याला कोणतेही सामाजिक- ओबीसी आरक्षण देता येत नाही. 5 मे 2021 रोजी सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या जजमेंटमध्ये या

निष्कर्षावर शिक्कामोर्तब केले आहे. असे असतांना महाराष्ट्र शासन मराठा जातीला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हा सुप्रिम कोर्टाचा अपमान

आहे. गरीबी हटविण्यासाठी EWS आरक्षण केंद्र व राज्य सरकारने दिलेले आहे. या आरक्षणातून 70 टक्केपेक्षाही जास्त फायदा एकटा मराठा समाज

घेत आहे, असे पत्रक महाराष्ट्र शासनानेच काढलेले आहे. एका कॅटेगिरीचे आरक्षण घेत असतांना पुन्हा दुसऱ्या कॅटिगिरीचे आरक्षण मागणे चूकिचे

आहे. मराठा जातीला EWS आरक्षण वाढवून देण्यात यावे व त्यांच प्रश्न सोडवावा, ही विनंती.

आपला विनीत सत्यशोधक शंकरराव लिंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष